होम कार्की
काठमाडौँ — संयूक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरबिया, कुवेत, बहराइन, लेबनानसम्म पुगेर रिपोर्टिङ गर्दा म त्यहाँका सार्वजनिक स्थलमा नेपाली पुरुष र महिलाको संख्या सरोवर देख्थें । यत्रा महिला कसरी आइरहेका होलान् भन्ने लाग्थ्यो । यसमा दुई पाटो देखें । जो महिला म्यानपावरको माध्यमबाट जान्छन्, उनीहरूको कार्यस्थल र बसाइ सुरक्षित हुन्छ । २०५४ सम्म महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा खासै नगएको र अहिले पछिल्लो समय हरेक दिन संख्या बढिरहेको पाएँ ।
घरेलु कामदारबाहेकका औपचारिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या क्रमश: बढिरहेको छ । सुरक्षा गार्ड, अस्पतालका नर्स, विमानस्थलमा काम गर्नेहरू बढेका छन् । उनीहरू आत्मनिर्भर भएको, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गर्न थालेको, बेलाबेला घर आउने–जाने गर्ने गरेका छन् । रिपोर्टिङका लागि दूतावासहरूमा जाँदाचाहिँ समस्यामा परेका महिला दिदी–बहिनीहरू भेटिन्थे । उनीहरू असाध्यै दु:खलाग्दा कुरा सुनाउँथे ।
घरेलु कामदारलाई सरकारले कहिले श्रम स्वीकृति दिने, कहिले नदिने गर्दा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ । कुन घरमा को कामदार छ भन्नेबारे दूतावासमा तथ्यांकन नहुने रहेछ । दूतावासमा महिला कामदारको पहुँच नहुने, परिवारसँग सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था नहुने हुँदा महिलाहरू आत्महत्याबाट मृत्यु हुने अवस्थासम्म पुग्दा रहेछन् । लामो समय श्रम शोषणमा पर्ने, घर आउन नसक्ने, १०/१२ वर्षप्छि भागेर दूतावासमा आउनुपर्ने जस्ता समस्या देखें ।
घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले २०६७ सालमा कार्यविधि ल्याएको थियो । त्यसले कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा जान पाउने व्यवस्था खुला गर्यो । उमेर हद ३० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भनिएको थियो, न्यूनतम तलब तोकिएको थियो, बिमाको व्यवस्था थियो, घरेलु कामदार राख्ने व्यक्तिको आर्थिक मापदण्ड तोकिएको थियो, कामदारका लागि उपयुक्त बासस्थलको पनि उल्लेख गरिएको थियो । यो मापदण्ड हेरेर दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थाले ।तर, त्यो संस्थागत नभई व्यक्तिगत ढंगले गरिएको थियो । यहाँका एजेन्टमार्फत घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने र उताका कम्पनीले सिधै कामदारकहाँ पठाउन पाउँथे । तसर्थ, दूतावासहरूले प्रमाणीकरण गरिदिएनन् । कुवेत र यूएईले मात्रै गरे । कुवेतमा झन्डै १ लाखभन्दा बढी घरेलु कामदार त्यसरी गएपछि कुवेत ट्रान्जिट बन्यो । त्यहाँबाट साउदी पठाउन थालियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि सरकारले बन्द नै गरिदियो । कार्यविधिलाई व्यवस्थित ढंगले लिएर जानुपर्ने वा म्यानपावरको सम्बन्ध खोज्नुको सट्टा घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसो हुँदा भारत, श्रीलंका हुँदै अवैध बाटोबाट जाने प्रक्रिया सुरु भयो ।
मानव बेचबिखन बढ्यो, तस्करी हुन थाल्यो भनेर सरकारले फेरि २०७२ वैशाख ८ मा घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्यो । निर्देशिकाले ४२ देशमा घरेलु कामदार पठाउन पाउने भन्यो । गन्तव्य देशसँग सम्झौता पनि गर्ने र म्यानपावरबाट पनि पठाउने भनियो । धरौटीका कुराहरू पनि थिए । निर्देशिका आएपछि यूएईमा १ सय ६० जना महिला म्यानपावरमार्फत घरेलु कामदारका रूपमा गए । त्यो व्यवस्था लागू भएको केही महिनामै संसद्को श्रम समितिले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदिने निर्णय गर्यो । प्रतिबन्ध खुला हुँदा गएका महिलाहरू उतै अड्किए भने प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटोबाट जाने क्रम रोकिएको छैन ।
कतिपय घरेलु कामदार महिलाहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर पढाइरहेका छन् भने अर्काथरीले दु:ख पाएका छन्, दूतावासले सहयोग गर्न सकेको छैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।श्रम स्वीकृतिमा जति सरलीकृत भयो, हाम्रा कामदार त्यति धेरै सरकारी अभिलेखमा रहने र सुरक्षाको दायरा बढ्छ । श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्दा अभिलेखमा नआउने र असुुरक्षा बढ्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा हामीले गन्तव्य देशसँग कार्यान्वयन गर्न सकिने, बलियो श्रम सम्झौता गर्नु नै समाधानको मूल उपाय हो । श्रम सम्झौताका खाकाहरूमा छलफल नगरी तिनलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ । घरेलु कामदार जुन रोजगारदातासँग हुन्छन्, त्यसको विवरण हाम्रा दूतावाससँग हुनुपर्छ । कामदारले दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्छ ।
जो महिला यहाँबाट श्रम स्वीकृति नलिईकन विभिन्न बाटो हुँदा विदेश पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूले भनेजस्तो काम पाउनुहुन्छ, उहाँहरू स्वदेश फर्केर आएपछि फेरि त्यहाँ जान पाउने गरी लिगलाइजेसन दिने भन्ने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान हाम्रा ऐन र नियमावलीले चिन्दैन । हाम्रो कार्यविधिले के भनेको छ भने श्रम स्वीकृति दिन कर्मचारीलाई स्वविवेकको अधिकार दिएको छ । स्वविवेक कहिले सही ढंगले प्रयोग हुन्छ त कहिले बेठीक ढंगले पनि भएको हुन्छ । त्यस्तालाई प्रस्ट रूपमा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अर्को, व्यक्तिगत कार्यविधि छ, जसमा हाडनाताका कुरा छन् । परिवारको सदस्यबाहेक साथीभाइले खोजिदिएको कम्पनीमा जान नपाउने भनिएको छ । पुन: श्रम स्वीकृतिको सन्दर्भमा विभिन्न खालका डकुमेन्ट माग्ने प्रावधान छ । यसले झन्झटिलो बनाएको छ । यो खालको प्रावधानमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।
