‘आप्रवासी कामदारको अधिकार कसैको दयाले उठाउने विषय होइन’

19 Dec, 2023

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारको अधिकार कसैको दयाले मात्रै उठाउने विषय नभएको जनाएको छ ।‘आप्रवासी कामदारका विषयमा उठाउनुपर्ने कुराहरू कसैको सहयोग वा दयाको विषय होइन । यो आप्रवासी कामदारका अधिकारका विषय हुन् ,’ अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै आप्रवासन दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष रहेका श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने,‘कुनै पनि कारणले आफ्नो थलो छोडेर अन्यत्र जाने परिस्थिति बनेपछि त्यहाँ गएर काम गर्न पाउने, रोजगारी पाउने र त्यसमा अधिकारसहितको आफ्ना विषय स्थापित हुन पाउने विश्वव्यापी मान्यता छ । हामी यसको पक्षमा छौँ ।’

सचिव भण्डारीले विश्वका १७८ देशमा नेपालीहरू आप्रवासी कामदारका रूपमा काम गरिराखेको जानकारी दिए । ‘देशभित्रै पनि एकठाउँ बाट अर्को ठाउँमा आप्रवासी भएर काम गर्ने अवस्था छ । पछिल्लो जनगणनाले ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यन्त्र सरेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो जनगणनाले करिब २२ लाख नेपाली नेपालबाहिर कार्यरत रहेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट ७२ हजार महिलासहित ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यही वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।

आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको छ । त्यसअनुसार हरेक डिसेम्बर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले आप्रवासनका चुनौती र अवसरहरूको बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । यो वर्ष ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण, समान कामका लागि समान ज्याला, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्ने भन्दै यो सप्ताहव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइरहेको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024