काठमाडौँ — अमेरिकाले आप्रवासीलाई फिर्ता गर्ने क्रममा हतकडी र नेल लगाउनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अभिसन्धिको हस्ताक्षरकर्ता अमेरिकाले नै आप्रवासीलाई कानुनले निषेध गरेको यातना दिएको भन्दै मानवअधिकारवादी संस्थाले आलोचना गरेका हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै वैध कागजात नभएका आप्रवासीलाई तिनकै देशमा फिर्ता गर्न थालेका छन् । अमेरिकी सेनाले आप्रवासीलाई घर फिर्ता गर्दा हतकडी र नेल लगाउने गरेकोमा अहिले सर्वत्र आलोचना भएको हो । अमेरिकाले गत बुधबार आठ नेपालीलाई चार्टर्ड विमानबाट काठमाडौं फिर्ता गरेको थियो । यस्तै, गत महिना अमेरिकाले १ सय ४ भारतीयलाई डिपोर्ट गर्दा अपराधीसरह हतकडी र नेल लगाएको थियो ।
अमेरिकी सरकारले नेपाली नागरिकलाई फिर्ता गर्ने क्रममा ज्यादती गरेको भन्दै बिहीबार संसद्मा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले विरोध पनि गरे । भारतीय संसद्मा पनि यो विषय उठाउनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको नेतृत्वमा संसद् भवन अघिल्तिर प्रदर्शन नै भएको थियो ।
‘विमानभित्र बस्दा पनि हतकडी र साङ्लो लगाउनु भनेको यातना हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेल भन्छन्, ‘मानवअधिकार कानुनले कुनै पनि हालतमा कसैलाई पनि यातना दिनुलाई दण्डनीय मानेको छ, अमेरिकाले नेपाल र विश्वभर डिपोर्ट गरिएका आप्रवासीमाथि ज्यादती गरिरहेको छ ।’
मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि ट्रम्प प्रशासनको आलोचना गरेका छन् । बेलायतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ट्रम्प प्रशासनबाट मानवअधिकार कानुनको उल्लंघन निरन्तर हुँदै आएको जनाएको छ । ‘आप्रवासीलाई हतकडी र नेल मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ एम्नेस्टीका प्रवक्ता कृष्ण पिल्लईले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा भनेका छन्, ‘कसैलाई पनि हतकडी र साङ्लो लगाउनु कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन ।’ मानिसलाई समान गरिमासाथ व्यवहार गर्नुपर्ने र कसैलाई पनि यातना दिन र अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने अधिकारको ट्रम्प प्रशासनले उल्लंघन गरेको उनले बताए ।
अमेरिकाको अर्को मानव अधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ ले ट्रम्प प्रशासनको व्यवहारलाई अपमानजनक भन्दै आलोचना गरेको छ । ‘अमेरिकी सरकारले आफूलाई मानवअधिकार पालकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, तर यस्ता क्रूर, अपमानजनक र यातनामूलक कार्य अमेरिकाको छवि र कानुनी प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन,’ ह्युमन राइट्स वाचकी लिंडा गार्सियाको प्रतिक्रिया छ, ‘कसैलाई पनि यातना दिनु मानवअधिकारको उल्लंघन हो र यो कुनै पनि मुलुकको संविधानसँग मेल खाँदैन ।’
अमेरिकाको अर्को मानवअधिकार संगठन ‘अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन’ ले त ट्रम्प प्रशासनको यो व्यवहारलाई कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । ‘डिपोर्टेसनको प्रक्रिया यति क्रूर र अपमानजनक छ कि यसले केवल अमेरिकी संविधानको मात्र उल्लंघन गरेको छैन, आम मानिसको मानवअधिकारको पनि उल्लंघन गरेको छ,’ युनियनले भनेको छ, ‘डिपोर्ट गर्नुअघि, हामीले मानिसको गरिमालाई सम्मान गर्नुपर्छ, हतकडी र साङ्लाको प्रयोग भनेको असमान र अमानवीय व्यवहार हो, हामी यसलाई सहन सक्दैनौं ।’
