‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’

18 Dec, 2023

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगै विभिन्न सरोकारवाला निकायले साताव्यापी विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (१८ डिसेम्बर)मनाउने भएका छन्।

दिवसको पहिलो दिन पुस २ मा मन्त्रालयले समारोहबीच कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने भएको छ। आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागेको हो।

आप्रवासी श्रमिक दिवश विभिन्न क्रियाकलाप आयोजना गर्ने एवं मूल समारोह समितिबाट स्वीकृत भएका विविध कार्यक्रम डिसेम्बर १७ देखि २२ तारिखसम्म मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उत्साहपूर्वक मनाइँदै छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार आप्रवासनबाट शरणार्थीका रूपमा विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्न पुगेका मानिसको विषय संवेदनशील छ।

गरिबी, युद्ध, अन्तरिक द्वन्द्व तथा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, काम तथा रोजगारीको खोजी, विश्वव्यापीकरण एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासलाई लिन सकिने उनले बताए।

दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव भण्डारीले भने, ‘कामको खोजीमा श्रमिक, विद्यार्थी, उद्यमी, कलाकार आदि सबै आप्रवासीका रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका छन्। श्रमिकहरू दुवै मुलुकहरूमा सामाजिक आर्थिक विकासका शक्तिशाली चालक हुन्।’

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि विभिन्न मुलुकका नागरिकहरू आप्रवासी र अन्यत्र स्थानान्तरण भइरहेका छन्। आप्रवासीले गन्तव्य मुलुकमा नयाँ समुदायसँग मिलेर आफ्नो उद्गम मुलुकसँग पनि बलियो सम्बन्ध कायम राख्छन्, ज्ञान, अनुभव र सीप तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्छन्।’

आप्रवासीमाथि हुन सक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागु गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासनका चुनौती र अवसरबारे चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिनको लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ।

नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, सञ्चार जगत लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मर्यादित श्रम सहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने, श्रम सम्झौता पुनरवलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान, अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदान, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइ, विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने आदि नीति लिएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैकंको तथ्याकंले देखाएको छ।

त्यही विप्रेषणबाट श्रमिकहरूको घर परिवार सञ्चालन मानवीय सम्पत्ति सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग पुगेको सचिव भण्डारीले बताए।

विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २२.७ प्रतिशत बराबरको छ।

सन् २००० को तुलनामा २०२० मा आप्रवासी संख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ। यस्तो वृद्धि दर कोभिड संक्रमणबाट विश्वलाई समस्यामा पारेको अवस्थामा समेत रोकिएन। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा सरकारसँग आशा जागेको वर्ष बिदेसिने संख्या घटेको हुन्छ भने निराशाका वर्षमा बिदेसिनेको संख्या बढेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख ४१ हजार दुुई सय ३७ जनाभन्दा बढी श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल छोडेका छन्।बोर्ड सचिवालयको तथ्याकंअनुसार सचिवालयको स्थापना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण भएका १२ हजार ७ सय ८४ जना र गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका विभिन्न दुई हजार ८७ सय दुई जना श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली समाजले महँगो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परिरहेको उनको भनाइ छ। सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको उनको भनाइ छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024