संघीय श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी केही दिनअगाडि कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा संवाद कार्यक्रममा आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्त दिँदै भन्दै थिए– आफू पछिल्लो पटक श्रम मन्त्रालय फर्केपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा श्रमिकको पक्षमा निकै राम्रो काम भएको छ ।
उनले यो दाबी गरिरहँदा उता श्रमगन्तव्य मुलुकको श्रमबजारमा कतै श्रमिकले आत्महत्या गरेका समाचार प्रमुख शीर्षक बनिरहेका थिए । कतै चार महिनादेखि बाकसमा बन्द शव स्वदेश फिर्ती पर्खंदै गर्दा उसको श्रमबजारले परिवारको स्वीकृतिबेगर उतै गाडेको खबरले श्रमिकको परिवारलाई विचलित बनाउँदै थियो । यी खबरले खाडीमा श्रम गर्ने नेपाली मात्र नभएर दक्षिण एसियाली आप्रवासी श्रमिकहरू नै स्तब्ध थिए ।
उसो त, उनकै गणनामा विगत चार दशकमा १८ औं पटक मन्त्री भएका भण्डारीका यो पहिलो भनाइ होइन । अनि यो भनाइ उनको मात्रै पनि होइन । आफूले सधैं उत्कृष्ट कार्य गरेको अरू कसैले केही नगरेको भनेर जिकिर गर्ने प्रवृत्तिको प्रतिस्पर्धा त राजनीतिक संस्कृतिकै रूपमा मौलाएको छ । यद्यपि, जनमानसमा यो प्रतिस्पर्धी जिकिरको सकारात्मक प्रभाव छ कि छैन भन्ने छलफलको विषय हो ।
मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा मानव स्रोत र त्यसमध्ये पनि ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकको जिम्मा लिएको मन्त्रालयको स्थिति, नेतृत्व र काम कारबाहीको कुरा गर्न एउटा छुट्टै बहसको जरुरी धेरै पहिला नै भएको हो । तर त्यो पहल हुने सम्भावना कम्तीमा पनि अहिलेको नेतृत्वको हकमा देखिँदैन । यो आलेखमा श्रममन्त्रीको कार्य मूल्यांकन गर्ने चेस्टा होइन । किनकि, मूल्यांकन गर्ने आधार मसँग त्यति छैनन्, बरु आप्रवासी श्रमिक र तिनका सहयोगी सञ्जालहरूसँगको संगत, अनुसन्धान र सहकार्यले मन्त्री र उनका टिमप्रति थुप्रै प्रश्नहरू भने छन् ।
अहिले संसद् चलिरहेको हुँदा संघीय सांसदहरूलाई पनि प्रश्न छ– मुलुकको अर्थतन्त्रको मियो आप्रवासी श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी, शोषण, छलकपट, धोखा, बेइमानीलगायतका उनीहरूले भोगिरहेका अनेक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति समयसापेक्ष एकीकृत कानुनी खाका किन संसद्को एजेन्डा बन्न सक्दैन ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका दलाल सञ्जालले पाइलैपिच्छे ठगी गर्छ । यस्तो ठगी हाम्रो वैदेशिक रोजगारको एउटा अनिवार्य संस्कृति नै भएर मन्त्रालय मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारका प्रक्रियामा आकर्षित हुने राज्यका सबै निकायहरूमा संस्थागत भएको पनि दशकौं भएको भइसक्यो । यो यथार्थबारे संघीय सांसदहरू बेखबर होलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिने कुरा होइन ।
किनकि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सांसदहरूकै पार्टीका जनवर्गीय संगठन हुन् । पार्टी कार्यकर्ता हुन् । आफ्ना कार्यकर्ताको गतिविधिबारे जानकारी नहुने कुरै भएन । अनि गाउँ घरमा पुग्ने दलालहरू पनि त रोजगार व्यवसायीकै यो वा त्यो सञ्जालसँग कार्यगत समन्वय गर्ने एजेन्ट हुन् । उनीहरू पनि यो वा त्यो पार्टीसँग आबद्ध हुन्छन् नै ।
वैदेशिक रोजगारको नाममा फस्टाएको मानव बेचबिखन र मानवतस्करी घट्ने कुनै संकेत छैन । बरु विश्व श्रमबजारमा बढ्दै गएको विषाक्त चरित्रले गर्दा ठगी र शोषणका स्वरूपहरू फेरिँदै छन् । ठग्नेहरूको सञ्जालले राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूका केन्द्रमै स्वार्थी हस्तक्षेप बढाउँदै छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव बेचबिखन र मानवतस्करी झन्झन् फस्टाउँदै छ भन्ने श्रम आप्रवासनमा चासो राख्ने जोसुकैले बुझ्ने कुरा हो । आप्रवासनको पुँजीले नै चलिरहेको नेपाली गाउँघरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई यो कुरा थाहा नहोला भनेर कसरी अनुमान गर्ने ?
संघीय संसद्मा श्रमसम्बन्धी समिति नै छ, तर वैदेशिक रोजगारीका बेथिति र चुनौतीहरूको व्यवस्थित बहस किन हुन्न ? अन्य विषयको तुलनामा यो मौनतालाई ती आप्रवासी श्रमिक, तिनका परिवार र यस आयाममा चासो राख्ने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ?
वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा अहंमध्येको प्रश्न किन पहिला भएका सम्झौता समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नवीकरण हुन सकिरहेका छैनन् ? भन्ने हो । श्रमसम्झौता वर्षौंदेखि नवीकरण हुन नसक्दा सामान्य समझदारीमा परिणत भई काम चलाउमा पुगेका छन् । अनि कति नयाँ गन्तव्यमा हचुवाका भरमा श्रमिकहरू जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
जसले गर्दा श्रमिकलाई आप्रवासन प्रक्रिया र कार्यस्थलमा झन् जोखिम थपेको छ । किनकि यी समझदारीको धरातलमा जसरी हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै श्रमिक यताका ठगीमा माहिर व्यवसायीकहाँ पठाऊ र उताका शोषणका माहिर एजेन्ट र रोजगारदातामा ल्याऊ भन्ने दृष्टिकोण हाबी हुँदा श्रमिकका अधिकारका कुरा गौण हुने गर्छन् ।
यो परिस्थितिले एउटा सन्देशको संकेत गर्छ कि, हाम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई श्रमिकको संरक्षण र न्यायमा पहुँचभन्दा बढी बेरोजगार युवा बाहिर जाऊन्, धेरै विप्रेषण पठाऊन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । यो पार्टीहरूको राजनीतिक र राज्यको आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको पक्ष हो । संरक्षण र न्यायमा पहुँच त फगत श्रमिक र उसको परिवारसँग मात्र जोडेर हेरिने र बुझिने गरिन्छ । मानौं कि, एउटा युवा वा युवती स्वदेशमा श्रम गर्न अल्छी लागेर बिदेसिन्छ, अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु उसको मनोरञ्जनको पाटो हो ।
हर्सोल्लासको क्षण र विजयोत्सव हो । यो कुरा मन्त्री भण्डारीले आफ्नो क्षेत्र मधेस प्रदेशका दुइटा भैंसी भएका युवा तीनवटा भैंसी बनाउन बिदेसिन्छन् भन्नेजस्ता विभेदी टिप्पणीले पनि उनको आप्रवासी श्रमिकप्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट गर्दैन र ? उनलाई के थाहा, मधेस प्रदेश नै यस्तो प्रदेश हो, जहाँको मानव विकास सूचकांक कमजोरमध्येमा रहेको छ । अधिकतम अदक्ष युवा बिदेसिने गर्छन् र बढी शोषण, जालझेल र अन्यायमा परेका छन् ।
यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– किन घरेलु श्रमिक महिलाका सम्बन्धमा लगाइएका बन्देज खुलाउन गरिनुपर्ने सुधारका काम दशकसम्म हुन सकेका छैनन् ? श्रमिकको हकहित र अधिकार संरक्षणतर्फ तात्त्विक सुधार गरी श्रम कूटनीतिमार्फत आफ्ना कुरा राखेर सार्थक वार्ता गर्नुको साटो गन्तव्य मुलुकको जोडबलमा परीक्षणका रूपमा पठाएर घरेलु श्रमिक महिलाका सम्बन्धमा जोखिम उठाउने कुरा मन्त्रीले किन गर्दै छन् ?
तीन दशकसम्म भोगिएको शोषण, ठगी र हिंसाका कैयौं नजीर हुँदाहुँदै पनि तिनमा तात्त्विक सुधार गरी श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुको साटो अझै परीक्षणको खेल किन हुँदै छ ? कसको स्वार्थका लागि यो निर्णय कसले गर्दै छ ? जनप्रतिनिधिमार्फत आम जनता र श्रमिकका परिवारले तालुकदार मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? महिला घरेलु श्रमिकको सन्दर्भमा जी टू जी मोडालिटीमा जान सरकारकै निकाय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत आप्रवासन सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने, चासो राख्ने र फर्केर आएका भुक्तभोगी श्रमिकहरूले दिएका सुझावहरू कता थन्क्याइए ?
कोरोनाले थलिएर भर्खर ब्युँतिन लागेको श्रमिकको गन्तव्य श्रमबजार पछिल्लो विश्व राजनीतिको तरलताले गर्दा झन् अस्थिर र जटिल हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । जसले आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक न्यायको पाटो झन् कमजोर हुने मात्र होइन, रंगभेदी र राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा विभेदहरूको विविधीकरण झन् जटिल हुने निश्चितप्रायः छ ।
यो अवस्थामा हाम्रोजस्तो विप्रेषणले थेगिएका मुलुकले त झन् सजक भएर गन्तव्य मुलुकसँग श्रम कूटनीतिमार्फत आफ्ना श्रमिकको पक्षमा पैरवी गरी सन्तुलित श्रमसम्झौता गरी घरेलु श्रमबजारमा उपलब्ध हुन नसकेको रोजगारीको अवसरलाई समयमै सुरक्षित गर्नुपर्नेतिर ध्यान जानुपर्ने हो ।
भारत, बंगलादेश श्रीलंका, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, कम्बोडियालगायत मुलुकहरूले त्यही गरिरहेका छन् । तर विडम्बना, हामीले विगतमा भएका श्रमसम्झौता नवीकरण गर्नसमेत सकेका छैनौं । परीक्षणको जोखिमपूर्ण बाटोमा आफ्ना नागरिकलाई धकेलिरहेका छौं । यो अवस्था भनेको हामी हाम्रो श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न सक्षम छैनौं भन्ने संकेत हो कि होइन ?
आप्रवासन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामी कति निरीह छौं भन्ने श्रम मन्त्रालयका दस्ताबेजहरू अध्ययन गर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । गन्तव्य मुलुकका राजदूतलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तिम्रा बजारमा लागि देऊ भनेर हारगुहार गरेर श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन हुँदैन । त्यसका लागि त नेपालको धरातलीय अवस्थामा आकर्षित हुने आप्रवासनका विविध आयामहरूलाई समेटेर समय र राजनीतिक प्रणाली सापेक्ष एकीकृत आप्रवासनको नवीनतम कानुनी खाका तय गर्नुको विकल्प छैन । हाम्रा सांसदहरूलाई यसतर्फ किन चासो छैन ?
यो अवस्थाले दुईवटा पाटाको संकेत गर्छ । एकातिर, आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध हुने गरेका ज्यादती नेपाली समाजको राजनीतिकलगायत एउटा ठूलो तप्का, जो आफूलाई रोजगारदाता ठान्छ, लाई सामान्य लागेको जस्तो देखिँदै छ ।
किनकि, यो तप्का वर्गीय हिसाबले मस्त छ । राजनीतिक सम्बन्ध र स्वार्थका हिसाबले ढुक्क छ । यो ढुक्कको तप्कामा पार्टीका वर्गीय संगठनका रूपमा मौलाएका व्यवसायीहरू पर्छन् । अनि तिनका दलालहरू सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता हुने नै भए । यो तप्कालाई विप्रेषणको हिसाब गर्दै राजनीतिक प्रभावमा राज्यको नीतिगत प्वाल खोजी जतिसक्दो श्रमिकलाई चुसी वैदेशिक रोजगारीको नाममा नाफाको खेती फस्टाउनु छ । बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने जादूको छडी हामीसँग छ भन्दै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु छ ।
अर्कोतिर, संसद्मा आफ्नो स्वार्थअनुरूपका कानुनी खाकाहरू अनेक तरिकाबाट ल्याएर जटिल बहस गर्न तत्पर दल र सांसदहरू सुविधासहित बहस तन्काउन माहिर देखिन्छन् । तर यी आप्रवासी श्रमिककासम्बन्धमा समयसापेक्ष कानुनी खाकाको अनिवार्यताका बारेमा चुइँक्क बोल्दैनन् । के संसद्मा आप्रवासी श्रमिकका एजेन्डा पस्न आप्रवासी श्रमिक अझ धेरै मर्नै पर्छ, के बेचिएर पुगेकी घरेलु श्रमिक महिला बलात्कृत हुनैपर्ने हो ? के ऋणमा डुबेर परदेसिएको युवा शोषण, उत्पीडन, ठगी र जालझेलले निसासिएर आत्महत्याको निर्णयमा पुग्नै पर्ने हो ?
तर, अघिल्लो टेलिभिजन बहसमा १८ पटक मन्त्री हुन उनकै शब्दमा ‘पञ्चायतकालदेखि नै राजयोगको भाग्य’ लिएर राजनीतिमा आएका बहालवाला श्रममन्त्री ‘घरेलु कामदारको कुरो बडो रमाइलो छ’ भन्दै सुनाउँदै थिए– करिव ३ हजार महिला परीक्षणका रूपमा साउदी पठाउने । हो यही हो, यो वर्गीय हिसाबले मस्त तप्काको कुरो ।
विभिन्न लैंगिक हिंसा, पारिवारिक सम्बन्धमा दरार आएर परिवारमा ठाउँ नपाएका, महिला र सीमान्तकृत समुदायको भएकै कारण आवश्यक शिक्षा, सीप र प्राविधिक दक्षताको अवसरबाट सानैदेखि वञ्चित हुनुपर्ने सामाजिक–सांस्कृतिक संकीर्णता र घरेलु श्रमबजारले नपत्याइएका र राजनीतिक सिन्डिकेटलगायत विविध कारणले संकुचित घरेलु श्रमबजारले ठाउँ नदिइएका महिला र यौनिक अल्पसंख्यक श्रमिकहरू घरेलु श्रममा अधिक छन् ।
यो समूह बाध्यकारी श्रममा जान विवश छ । उसलाई राज्य र यसका बन्देजभन्दा उसको जीवन धान्न महत्त्वपूर्ण छ । ‘राजयोगको भाग्य’ लिएर आएका विभागीय मन्त्रीलाई यो समूहलाई ठग व्यवसायीको दाउमा पारी आफ्नो घरेलु समाजभन्दा संकीर्ण समाजको निजी घरमा हुलिदिई रमाइलो मनाउनु छ । वैदेशिक रोजगारीको लैंगिक पाटोको विश्लेषण गर्दा योभन्दा उदेकलाग्दो विडम्बना के हुन सक्छ ? यो रमाइलो विभागीय मन्त्रीलाई मात्र लागेको हो कि समग्र सांसदलाई पनि लागेको हो ?
यहाँ उठेका/उठाइएका प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएका यस्तै अझै थुप्रै उठ्न बाँकी प्रश्नहरू छन् । मूल प्रश्न के हो भने, के हाम्रो श्रम मन्त्रालयको वर्तमान संरचना, नेतृत्व, कार्यदिशा र क्षमता जटिल बन्दै गएको श्रम आप्रवासन व्यवस्थाना गर्न समयसापेक्ष छ ? अहिलेको बदलिँदो विश्व श्रमबजारमा के–कस्ता चुनौती र सम्भावनाहरू सतहमा देखा परेका छन् ? हामी विश्व र क्षेत्रीय श्रमबजारमा कुन हैसियतमा छौं ? के मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व र त्यसलाई प्रभाव पारिरहेको सिन्डिकेटसँग वस्तुपरक विश्लेषण छ ? यसबारेमा नीति निर्माण गर्ने भूमिकामा रहेका संघीय सांसदहरू जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने ?
अन्त्यमा, मन्त्रालयले सन्दर्भ र महत्त्व गुमाइसकेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई सामान्य परिमार्जन गरी नयाँ संस्करणमा ल्याउने भनेर उसका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको लागानीमा प्रक्रिया सुरु गरेको वर्ष नाघिसक्यो । तर त्यो प्रक्रिया सीमित घेराभित्र बसी परिमार्जन गरेको समाचारहरू आएका थिए । त्यो प्रक्रिया कता पुग्यो ? मन्त्रलायको घेरा सीमित हुँदाहुँदै पनि सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमानडौं केन्द्रित नै भए पनि अलिक फराकिलो दायरामा श्रम आप्रवासीको सञ्जाल र अनुसन्धातासमेतको सहभागितामा एउटा बृहत्/एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिगत खाकाको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाएको पनि महिनौं भइसक्यो ।
त्यसमा मन्त्रालयको नेतृत्वको धारणा के हो ? त्यो कानुनी प्रक्रिया कंहाँ पुग्यो भन्ने पनि चासो र संशयको विषय भएको छ । संशयको विषय यस अर्थमा पनि हो कि, भन्ने बेलामा एकीकृत खाका भन्ने तर आप्रवासनका विविध आयामहरू जस्तो– मानव बेचबिखन, तस्करी, श्रम कूटनीति, आध्यागमनका बेथिति, भारत–नेपालबीचको श्रम आप्रवासन र आन्तरिक आप्रवासनसमेतलाई नसमेटी पुरानैलाई सामान्य हेरफेर गर्ने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सहज हुने तर श्रमिकको संरक्षण र सामाजिक न्यायको पाटो ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि छ । जुन कुरा मन्त्रीको टेलिभिजन संवादमा पनि झल्किन्थ्यो ।
यी यावत् प्रश्नहरूको जावफ संघीय सांसदहरूले मन्त्रालयको नेतृत्वसँग मागून् । अन्य विषयमा जस्तो श्रम आप्रवासनको विषयमा गहन बहस गरून् । आम करदाता र आफू ठगिएर भए पनि विप्रेषण पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने श्रमिकहरूलाई सुसूचित गरून् । यो अपेक्षा सम्बोधन हुन्छ कि हुन्न आउँदा दिनहरूमा प्रस्ट होला । तर सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रश्न गर्न थालौं ।
