अस्ट्रेलिया अध्ययन थप महँगो, विद्यार्थीले देखाउनुपर्ने बचतमा वृद्धि

9 May, 2024

२७ वैशाख, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने बचतको रकम बढाएको छ । विदेशी विद्यार्थीको अत्यधिक चाप घटाउने गरी सार्वजनिक गरिएको आप्रवासन रणनीति कार्यान्वयन गर्नेक्रममा अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीले जम्मा गर्नुपर्ने रकम पनि बढाएको हो ।

शुक्रबार १० मे देखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले भिसा प्राप्त गर्न कम्तिमा २९ हजार ७१० अस्ट्रेलियन डलर बचत गरेको प्रमाण देखाउनुपर्छ । बितेको सात महिनामा यो दोस्रो वृद्धि हो । गत अक्टोबरमा २१ हजार ४१ अस्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर यसलाई २४ हजार ५०५ बनाइएको थियो ।

कोभिडको प्रतिबन्धपछि अत्यधिक बढेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा अनुमति अनुपात घटाउन नयाँ आप्रवासन रणनीति अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले अङ्ग्रेजीमा बढी स्कोरदेखि त्यहाँ बसाइ लम्ब्याउने सम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थामा कडाइ गरिसकेको छ ।

अस्ट्रेलियाकी गृह मामिला मन्त्री क्लेयर ओनिलले ३४ शिक्षा प्रदायकहरूलाई गलत तरिकाले विद्यार्थी भर्ना गरेको चेतावनीसहित पत्र पठाइसकेको बताएकी छन् । विद्यार्थी भर्नामा नक्कली काम गरेको पाइएमा उनीहरूलाई दुई वर्षसम्मको जेल सजाय र विद्यार्थी भर्ना प्रतिबन्ध लगाउन सकिने उनले चेतावनी दिएकी रोयटर्सले जनाएको छ ।

विद्यार्थीको शोषण गर्ने र अस्ट्रेलियाको शैक्षिक प्रतिष्ठा धमिल्याउने गतिविधिलाई कुनै स्थान नदिने उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।

परिवारका सदस्यसहित पढ्न करोडमाथि बचत

आर्थिक व्यवस्थामा कडाइसँगै अब अस्ट्रेलियामा परिवारका सदस्यका साथ विद्यार्थी भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक ८४ लाख ५४३ अस्ट्रेलियन डलरलाई बढाएर अहिले १ लाख २ हजार पाँच सय बनाइएको छ ।

अस्ट्रेलियामा अचाक्ली महँगी बढेको सन्दर्भमा ‘कस्ट अफ लिभिङ’ व्यवस्थित गर्न यो वृद्धि सामान्य नै रहेको अस्ट्रेलियामा कार्यरत रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट सनत गुप्ता बताउँछन् ।

‘अस्ट्रेलियामा महँगी उच्च बढेको छ । महँगीले घरभाडा पनि बढेको छ । खानेकुरादेखि पेट्रोलियमसम्मको मूल्य बढेको छ’ गुप्ता भन्छन्, ‘बढ्दो महँगी अनुसार खर्च पनि बढ्छ, महँगीको अनुपातमा यो वृद्धि त्यति धेरै होइन ।’

डिसेम्बरमा सरकारले ल्याएको आप्रवासन रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्यामा भारी कटौती गर्ने भनिएको थियो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024