अमेरिका जाने लोभमा लाखौं डुब्यो

30 Oct, 2023

(बागलुङ) — अमेरिका जान पाउने आशामा लाखौं डुबाउनेहरू जिल्लामा बढेका छन् । अमेरिका जाने लोभमा चिन्दै नचिनेको मानिसलाई बिनाप्रमाण पैसा दिएकाहरू अहिले पीडित बनेका छन् । दुई/चार लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म रकम डुबाउनेहरूले हाल प्रशासन र आप्रवासी स्रोत केन्द्र गुहार्न थालेका छन् ।

कहिले दुई लाख, कहिले चार लाख गर्दै फरक-फरक व्यक्तिलाई २६ लाख रुपैयाँ दिएपछि पनि अमेरिका जान नपाएर बागलुङ नगरपालिका–४ की तारा श्रेष्ठले प्रशासन गुहारेकी छिन् । उनीसँग रकम दिएको बिल भौचर छैन । अमेरिका जाने सपनामा बिनाप्रमाण पैसा बुझाउँदा न पैसा फिर्ता भयो, न उनी विदेश नै जान पाइन् ।

अवैध बाटोबाट अमेरिका जाने सपना देखेर श्रेष्ठले २६ लाख गुमाएकी हुन् । पतिलाई समेत ढाँटेर दिएको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा अहिले पारिवारिक मनमुटाव बढेको छ । फरक-फरक व्यक्तिलाई दिएकोले उक्त रकम विदेश जाने प्रयोजनका लागि हो भन्ने नै यकिन नभएको आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङकी परामर्शदता गंगा शर्मा रिजालले बताइन् ।

सुरुमा विदेशी नागरिकबाट सामाजिक संजालमा जोडिएकी श्रेष्ठले अनिता शर्मा नामकी नेपाली महिलाको सम्पर्कबाट अर्कै पुरुषलाई पैसा बुझाएकी थिइन् । पटक-पटक फरक व्यक्तिको खातामा रकम पठाइदिने काम गर्दा उनले वैदेशिक रोजगारीको लागि भन्ने कुनै पनि शब्द समेत प्रयोग गरिनन् ।

अमेरिका लैजाने नभई ठगी गर्ने नियत भएको बुझेपछि मात्र उनी प्रशासन, नगरपालिका र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) को आप्रवासी स्रोत केन्द्रसमेत धाउन थालेकी हुन् । उनले पैसा पठाउने बेलामा वैदेशिक रोजगारीको प्रयोजन भन्ने समेत नखुलाउँदा सामी तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले हेर्न नसकेको हो ।

ताराखोला गाउँपालिका–५ का बालसिं दमैले त अमेरिका जाने सपना बोकेर ४० लाख रुपैयाँ डुबाए । म्याग्दीका इन्द्रबहादुर गलामी नामका व्यक्तिलाई ३० लाख रुपैयाँ खातामा पठाइदिएको दमैसँग भौचर छ । १० लाख रुपैयाँ अन्य व्यक्तिलाई दिएका छन् । त्यसको भने भौचर छैन । वैदेशिक रोजगारी भन्ने विषय नखुलेकाले प्रशासनमार्फत ठगी मुद्दा लगाउन भौंतारिएका छन् । उनले नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोमा पनि उजुरी गरेको बताए । ‘नजानेर लाखौं रकम डुबाइयो, अहिले गाउँमै बस्न पनि नसकिने भइयो,’ दमैले भने, ‘ऋण खोजेर बुझाएको रकम नआएपछि अब कसरी तिर्ने होला ?’ जिल्ला प्रशासनले पनि पहल गरिदिनुपर्ने उनले माग गरे ।

बागलुङ नगरपालिका–४ कै नन्दलाल शर्मा र बागलुङ–७ की सम्झना श्रेष्ठले पनि लाखौं रकम गुमाएपछि बल्ल ठगी मुद्दा लिएर प्रशासन पुगेका छन् । आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा अमेरिका जाने भन्दै ठगिएका तर आवश्यक कागजात नभएका, भौचरमा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्ने कुनै विषय नखुलाइ पैसा पठाइदिएकाहरु खुलेर आउन थालेका हुन् । चालु वर्षको तीन महिनामा दर्जन बढी ठगीका निवेदन प्राप्त भएको रिजालले बताइन् ।

पहिला लाखौं रकम फसाएपछि मात्र प्रशासन गुहार्ने धेरै भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बरालले बताए । ‘अमेरिका जाने भनेपछि वैध र अवैध बाटोसमेत नसोधी लाखौं तिर्न तयार हुने गर्दा समस्या बढेको छ,’ बरालले भने, ‘सुरक्षित रूपमा रकम बुझाउने काम कसैले गरेको देखिएन ।’ अधिकांशले ऋण खोजेको पैसा अपरिचितलाई आँखा चिम्लेर बुझाएको उनले बताए ।

कार्यक्रमका संयोजक मीनप्रसाद उपाध्यायका अनुसार असुरक्षित र अवैधानिक रूपमा विदेश जाँदा धेरै कामदार दुर्घटनामा परेको बताए । ५० हजार रुपैयाँमा जान सकिने देशमा ५ देखि ७ लाख खर्चेर जाने, अवैध रूपमा अमेरिका जान खोज्ने र श्रम स्वीकृति नभएको देशमा जान खोज्नेहरू बढी समस्यामा परेको उनले बताए ।

‘अवैध रूपमा गएका कामदार भए दुर्घटना पर्दा उद्धारसमेत गर्न सकिएको छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘कतिपयको शव ल्याउन पनि सकिँदैन ।’ गत आर्थिक वर्ष मात्रै बागलुङका मात्रै १५ जनाको विदेशमा मृत्यु भएको तथ्यांक छ । उनीहरूको शव ल्याउन वैधानिक बाटो हुँदा दुई सातामा आएको तर अवैधानिक भएकाहरूमध्ये केहीको तीन महिना लागेको र केहीलाई ल्याउनै नसकिएको उनको अनुभव छ ।

गत वर्ष बागलुङकै ४ जना कामदार विदेशमा बेपत्ता भएका छन् । उनीहरूको खोजी गर्ने कागजात समेत भेटिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ठगिएका ४७ जनाको उजुरी केन्द्रमा परेका थिए । ती मध्ये २२ वटाको समस्या समाधान भएको छ भने २५ मुद्दा अझै प्रक्रियामा छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ हजार २ सय ८ जनाको मृत्युपछि उद्धार र सहायता दिइएको छ । तीमध्ये ४५ महिला छन् । ३ सय ८९ को अंगभंग भएको, १ सय १२ जना परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च दिइएको तथ्यांक छ । ८ सय १८ जनाको शव ल्याउन बोर्डले सहयोग गरेको थियो । तीमध्ये ३४ जना महिला थिए । ३ सय १२ जनाको शव झिकाउन सम्बन्धित नियोगसँग समन्वय भएको थियो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024