अमेरिकाले निषेध मात्र गर्दैन, स्वागत पनि गर्छ

कसरी अमेरिकामा कानुन व्यवसाय गर्न पुग्नुभयो ?

सन् १९८८ मा विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका पुगें। पढ्न जाने र पढाइ सकेपछि काम गर्नु स्वाभाविक हो। काम गर्न पनि अनुमति चाहियो। कानुनमा मास्टर्स गरेपछि अमेरिकी कानुनअनुसार एक वर्ष आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न ‘अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ पाइन्छ। जुन आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न दिइएको अनुमति हो। त्यसपछि निरन्तर काम गर्न चाहिँ रोजगारदाताको सहयोगमा एचवन भिसाका लागि निवेदन दिनुपर्छ। यो भनेको अस्थायी रोजगार अनुमति हो। यसका लागि न्यूनतम स्नातक तह चाहिन्छ। यसलाई ‘स्पेसियालिटी अकुपेसन’ भनिन्छ। एचवन भिसापछि ग्रिन कार्डका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। ग्रिन कार्ड पाएको पाँच वर्षपछि बल्ल सिटिजन (नागरिक)का लागि निवेदन दिन पाइन्छ। मेरो पनि यही प्रक्रिया हो। यसरी नै धेरै वर्षपछि बल्ल अमेरिकी नागरिक बनें।

अहिले अमेरिकाले आप्रवासीहरूका लागि नयाँ नीति अपनाएको छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो मुलुकभित्र कसलाई आउन नदिने र कसलाई आउन नदिने ? भन्ने सम्बन्धमा आप्रवासन (इमिग्रेसन)सम्बन्धी नयाँ नीतिनियम कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ। यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीअन्तर्गत यूएससीआईएस छ। कुनै पनि नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले संविधानको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नीति बनाउँछ। नयाँ सरकारको तर्फबाट यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको सेक्रेटरीले पोलिसी मेमो बनाउँछ। राष्ट्रपतिको विचार, योजनाअनुसार नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ। अमेरिका उदार मुलुक हो। कानुनविद्को रूपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि मुलुकमा जाँदा जोकोही वैधानिक किसिमले जानुपर्छ। बस्नुपर्छ। काम पनि वैधानिक किसिमले नै गर्नुपर्छ। आफू जन्मेको देशमा बसौं वा अर्को मुलुकमा जाउँ, कानुन पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको हो। अमेरिकाभित्र ‘अनडकुमेन्टेड’ व्यक्ति प्रशस्त छन्। त्यसैले वर्तमान सरकारले पहिलेदेखि नै आप्रवासन प्राथमिकतामा रहेको घोषणा गर्दै आएको थियो।

अहिले अमेरिकाबाट व्यापक रूपमा निष्कासन (मास डिपोर्टेसन) भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

कोही भिजिटरको रूपमा अमेरिका गएको व्यक्तिले के गर्न पाउने÷नपाउने सम्बन्धमा कानुन छ। विद्यार्थी भिसामा गएको व्यक्तिले कति पढ्न पाउने वा काम गर्ने भिसामा गएको व्यक्तिले कहाँ र कुन काम गर्न पाउने सम्बन्धमा कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ। हरेकको छुट्टाछुट्टै कानुन छन्। आप्रवासनसम्बन्धी विषयका लागि इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्ट (आप्रवासन एवं राष्ट्रिय कानुन) छ। यो कानुन कंग्रेसले बनाएको हो। यो कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्ने थियो। अहिलेको नयाँ सरकारले मास डिपोर्टेसन नीति अंगीकार गरेको छ। त्यो व्यक्तिमात्र डिपोर्टेसन हुन सक्छ, जसले कुनै न कुनै रूपबाट कानुनको उल्लंघन गरेको हुनुपर्‍यो।

कस्ता व्यक्ति अमेरिकाबाट निष्कासन (डिपोर्टेसन)को बढी जोखिममा हुन्छन् ?

कतिपय मिल्ने कुरा छन्, कतिपय नमिल्ने खालका पनि। यसलाई अलि विश्लेषण गर्नेहरू डिपोर्टको जोखिममा रहेका, न्यून जोखिममा रहेका र जोखिम नरहेका भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कतिपय व्यक्तिको हकमा ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै जोखिमको सन्दर्भ भन्नुपर्दा, मानौं कुनै व्यक्तिले राजनीतिक शरणार्थी (पोलिटिकल असाइलम)का लागि निवेदन पेस गरेको छ। त्यो निवेदनलाई प्रशासकीय प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा अस्वीकृत भयो भने त्यो केस अदालत पुग्छ। अदालतले पनि अस्वीकार गरेपछि त्यो व्यक्तिको नाममा डिपोर्टको अर्डर हुन्छ। त्यसविरुद्ध पनि आप्रवासन अदालतमा अपिल गर्न पाइन्छ। मुद्दा चलुञ्जेल बस्न पाइन्छ। तर, अन्तिम सुनुवाइबाट पनि डिपोेर्टेसन आदेश भयो तर पनि अमेरिकामा बसिरहेका छन् भने सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्। डिपोर्टेसन अर्डर भइसकेपछि पनि डिपोर्ट गर्ने केही निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिमध्ये कोही घर सरेर पनि बसिरहेका हुन सक्छन्। ती व्यक्तिहरू डिपोर्टको बढी जोखिममा हुन्छन्।

जघन्य अपराध गरेकाको सन्दर्भमा के हुन्छ ?

जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिहरू त झनै बढी जोखिममा हुन्छन्। डिपोर्ट हुनुपर्ने खालको अपराध गरेका नेपालीहरू साायद नहोलान्। कोही ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’मा रहेका छन् भने त्यो पूरा गर्न दिनुपर्छ। फिर्ता पठाउन मिल्ने हो कि होइन ? निर्णय इमिग्रेसन कोर्टले (आप्रवासन अदालत) गर्छ। राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेकाहरूलाई अदालतमा ‘रेफर’ गर्न सक्छ। अदालतमा पुगेपछिको प्रक्रिया अर्के छ। ‘नोटिस टु एपियर’ (एनटीए ) भन्ने कागजात हुन्छ। आफू निष्कासन हुन योग्य रहेको स्वीकार राजनीतिक शरणका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ६ महिनाको ‘वर्क परमिट’ दिनसक्छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नहुञ्जेलसम्म बस्ने अधिकार रहन्छ। अनडकुमेन्टेड भए पनि तुरुन्तै स्वदेश फिर्ताको जोखिममा भइँदैन।

भिजिटरले अमेरिकामा काम गर्न पाउँदैन। कसैको भिसा सकियो तर नवीकरण नभएको हुन सक्छ। त्यसै वकिङ भिसामा गएकाहरूको पनि भिसा नवीकरण नहुन सक्छ। वर्तमान अवस्थामा ‘अनडकुमेन्टेड’ भएको अवस्था छ भने जोखिममा परेको मानिन्छ। त्यो मध्यम तहको जोखिममा परेको मानिन सक्छ किनभने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ। सोझै समातेर निष्कासन गर्ने चाहिँ हुँदैन। ‘एनटीए इस्यु’ गरेर अदालत पठाउन सकिन्छ। अहिले दुई शब्दहरू प्रयोग हुन थालेका छन्, डिपोर्टेबल र रिमुभेबल। अमेरिकाबाट डिपोर्ट गर्ने र रिमुभ गर्ने। जोखिम नै नभएका व्यक्तिहरूमा ग्रिन कार्ड पाएका र अमेरिकी नागरिक भइसकेकाहरू पर्छन्।

अमेरिकामा गैरकानुनीरूपमा कति नेपाली बसिरहेका होलान् ?

यससम्बन्धी खास आधिकारिक आँकडा मसँग छैन। चार÷पाँच हजार नेपाली गैरकानुनीरूपमा छन् भन्ने छ।

अमेरिकामा रहेका कतिपय नेपाली त्रसित देखिन्छन्।

त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ?

आवश्यकभन्दा अलि बढी त्रासको वातावरण पनि देखिन्छ। तर, सबैजना डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। अमेरिकाको नागरिक भइसकेका, ग्रिन कार्ड पाएका, काम गर्न पाउने वा अध्ययन भिसा भएकाहरू डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर, सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि आपराधिक कार्यमा मुछिनु भएन। फिर्ता हुनुपर्ने खालको अपराधजन्य कार्यमा मुछिएको अवस्थामा फिर्ता हुने जोखिममा पर्न सकिन्छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस)का सम्बन्धमा अनेक चर्चा छ नि ?

टीपीएस सुविधा केही मुलुकले मात्र पाउँछन्। टीपीएस स्टाटस भएका थुप्रै नेपाली छन्। एक पटकमा बढीमा १८ महिनाका लागि नवीकरण गरिन्छ। नेपालको टीपीएसको म्याद जुन २४ सम्म हो। ६० दिनअघि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको टीपीएस नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा अप्रिल २४ सम्ममा निर्णय होला। हाइटीमा बाइडेन प्रशासनले ६० दिनअघि नै १८ महिनाको अवधि नवीकरण गरेको थियो। त्यो १८ महिनाको अवधि अहिले १२ महिनामा झारिएको छ। अवधि मात्र झारिएको हो, रद्द वा खारेज गरिएको होइन। यो इन्डिकेटर हो। नेपालीको पनि एकैचोटी रद्द वा खारेजभन्दा कति अवधि दिने भन्ने हुन्छ। ६ महिना वा १२ महिना वा १८ महिना नवीकरण दिने भन्ने निर्णय छिट्टै होला। मानौं, नवीकरण भएन भने पनि एनटीए दिएर अदालत पठाउन सकिन्छ।

सोझै समातेर निष्कासन गर्ने भन्ने हुँदैन।

कार्यकारीका निर्णयहरूलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिँदैन ?

अमेरिकी राष्ट्रपतिको हातमा केही अधिकार हुन्छ। ‘आउट स्ट्यान्डिङ अर्डर अफ डिपोर्टेसन’ भएर स्वदेश फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। यस अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही हदसम्म दबाब पनि दिन सक्छ। अमेरिका कानुन शासन भएको मुुलुक हो। शक्ति पृथकीकरण छ। राष्ट्रपतिले कुनै काम गरेको अवस्थामा कानुनीरूपमा चुनौती गर्न सकिन्छ। अदालतले सुन्छ। अदालतले अन्तरिम आदेश (टेम्पोररी अर्डर) दिन पनि सक्छ।

यसअघिका कयौं खारेज भएका टीपीएसले अदालतको आदेशपछि निरन्तरता पाएको पनि थियो। टीपीएसमा रहेकाहरूको जुन २४ पछि नवीकरण भएको छैन भने पनि समातेर स्वदेश फिर्ता पठाउन मिल्दैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई डिपोर्ट गर्न लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

मास डिपोर्टेसनका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ला ?

डोनाल्ड जे. ट्रम्प सरकारले सबैभन्दा विभिन्न क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्ने घोषणा गरेको छ। यो सरकारको पालामा सबैभन्दा धेरै कार्यकारी निर्णय भएका छन्। घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो, कार्यान्वयनमा लैजानु अर्को। कार्यान्वयनका लागि त बजेट चाहियो। बजेटको सम्बन्धमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। मास डिपोर्टेसन, बोर्डर सेक्युरिटीलगायतका कार्यका लागि बजेट आवश्यक पर्छ। बजेट पास गर्न सिनेट, कंग्रेसले पास गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। मास डिपोर्टेसनका लागि रिपब्लिकनले झन्डै ३ सय ४० बिलियन डलर बजेट छुट्ट्याएको छ। सरकारले चाहेर पनि ‘अनडकुमेन्टेड’ सबैलाई एकैचोटी ‘डिर्पोटेड’ गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। डिपोर्टका लागि पनि प्रक्रिया छ। बजेट चाहिन्छ।

विद्यार्थी भिसामा बसेकालाई लक्षित गरिएको हो ?

अमेरिकामा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय छन्। विद्यार्थी भिसामा विभिन्न मुलुकबाट ठूलै संख्यामा पुग्छन्। अहिलेको सरकारको मान्यता विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग भएको भन्ने छ। ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख निसानामा भिसा दुरुपयोग गर्ने विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी भिसामा अमेरिका गइसकेपछि ‘फुल टाइम’ विद्यार्थीको रूपमा ‘रजिस्टर्ड’ भएको हुनुपर्‍यो। कमसेकम १२ क्रेडिट हुनुपर्छ। १२ क्रेडिटभन्दा थोरै भएमा विद्यार्थी भइँदैन। विद्यार्थीले क्याम्पसमा रहेर २० घण्टामात्रै काम गर्न पाउँछन्। काम गर्न पाउने समयभन्दा बढी पनि गर्नु भएन। बाहिर पनि गर्नु भएन। एक पटक विद्यार्थी भिसामा छिरेर आफ्नो स्टाटस मेन्टेन नगरेकाहरू थुप्रै छन्। टीपीएसबाट लाभ लिने धेरै भएकाले ‘टार्गेट’मा छन् भन्ने चर्चामा छ। यस्तालाई एनटीए जारी गरेर अदालत पठाइन्छ। तर सुनुवाइको अधिकार हुन्छ।

विद्यार्थी भिसामा गएकाहरूलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

घरमा बसिरहेको बेला डिपोर्टेसन अर्डर (निष्कासन आदेश) जारी भए पनि आईसको एजेन्ट घरमा पुग्छन्। त्यो बेला दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ। डिपोेर्टेसनको वारेन्ट लिएर आइस एजेन्ट आएको हो कि घरको सर्च वारेन्ट लिएर आएको हो ? त्यो सोधपुछ गर्नुपर्छ। यदि डिपोर्टेसनको वारेन्ट लिएर आएको हो भने घरभित्र सर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। सोधिएको सबै प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन। मौन रहने अधिकार पनि हुन्छ। घरमा नभएको बेला पनि आइस प्रहरी एजेन्ट आउन सक्छन्। त्यसैले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर जवाफ दिन्छु भन्न सकिन्छ। तर, सोधिएको कुनै पनि प्रश्नको गलत जवाफ दिनु हुँदैन। सत्य, तथ्यमा रहेर जवाफ दिनुपर्छ। यदि कोही डिपोर्टेबल छ भने उसले कानुन व्यवसायी राखेकै हुनुपर्छ। उसँग सुझाव लिन सकिन्छ। आफू उच्च, मध्यम वा निम्न जोखिममध्ये कुन श्रेणीमा परेको हो ? थाहा पाउन सकिन्छ। बचाउका अधिकारहरू के के हुन् ? गर्न हुने र नहुने के हुन् ? अवगत हुन सकिन्छ।

अमेरिकामा कसरी बसिरहेका व्यक्तिले चाहिँ स्वदेश फर्कने सोच बनाए हुन्छ ?

उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू फर्कनुपर्ने हुन्छ। उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू सरकारका लागि पनि बोझ बनेका छन्। अहिलेको सरकारले पनि सेल्फ डेपोर्टेसन (व्यक्ति स्वयं आफ्नो मुलुक जाने) पनि चाहेको भनिएको छ। ‘आउट स्ट्यान्डिङ अर्डर अफ डिपोर्टेसन’ र ‘क्रिमिनल कन्भिक्सन डिपोर्टेबल’ भएका व्यक्तिले स्वदेश फर्किने सोच बनाए हुन्छ। तर पनि कुनै निर्णय गर्नुअघि आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्दा राम्रो हुन्छ।