अभिमुखीकरण शुल्क चार गुणा वृद्धि

28 Dec, 2023

काठमाडौँ, पुस १२ गते । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिममा शुल्कबापतको रकम चार गुणा वृद्धि गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि सात सय मात्रै शुल्क तोकिएकामा अहिले वृद्धि गरेर दुई हजार आठ सय रुपियाँ पुर्‍याइएको हो। अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ पहिलो संशोधनबाट अनलाइन परीक्षासमेत दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेर दुई हजार आठ सय रुपियाँ पुर्‍याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा तालिम शुल्क दुई हजार एक सय र परीक्षा शुल्क सात सय रुपियाँ तोकिएको छ। यसअघि तालिम शुल्क सात रुपियाँ मात्रै थियो र परीक्षाको व्यवस्था थिएन। संशोधित कार्यविधि अनुसार अनलाइन परीक्षा पनि अनिवार्य गरेर कम्तीमा ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले हालको शुल्कमा तालिम दिन सक्ने अवस्था नभएकाले तालिमको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर शुल्क वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो । शुल्क वृद्धिसँगै तालिम अवधि बढाएर व्यवस्थित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार तालिम सञ्चालन अवधि दैनिक छ कार्य घण्टाको दरले लगातार तीन दिन (१८ घण्टा) हुने छ । प्रत्येक तीन घण्टाको दरले जम्मा नौ घण्टा प्रारम्भिक भाषा कक्षा, प्रत्येक दिन तीन घण्टाको दरले नौ घण्टा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणसहित गन्तव्य मुलुकको भूगोल, धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्य मान्यताबारे जानकारी दिइने छ ।

बोर्डका अनुसार श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनका लागि हाल देशका विभिन्न ठाउँमा १३९ तालिम केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम नै नलिई विदेश गएको विभिन्न गुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले तालिम नै खारेज गर्ने योजना बनाएको थियो तर तालिम नै खारेज गर्ने विषयबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले तालिम अनलाइनमार्फत प्रदान गरिने वा स्थानीय निकायबाट नै तालिम दिने व्यवस्था गरिने चर्चा चलाएको थियो ।

त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत श्रमिकले तालिम नलिई नै विदेश जाने गरेको अध्ययन नै सार्वजनिक भएका छन्। श्रमिकले दुई दिनको तालिम पनि लिन नसकेका बेला मन्त्रालयले भने तालिमको अवधिलाई बढाएर तीन दिन बनाएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024