नेपाल फेरि एक गम्भीर मानवीय संकटको सामना गर्दै छ । भुटानबाट विस्थापित भएर दसकौंअघि नेपाल आएका शरणार्थीहरू पुनः समस्याको घेरामा छन् । पछिल्लो घटनाले त्यसलाई झन् पेचिलो बनाएको छ । अमेरिकाले कानुन उल्लंघनको आरोपमा १८ पूर्वशरणार्थीलाई भुटान ‘डिपोर्ट’ गर्यो । भुटानले त्यहाँ राख्न चाहेन । धम्क्याएर, फकाएर नेपाल पठायो । तीमध्ये चारजनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्यो । बाँकी १४ जनाको अवस्था अन्योल छ । उनीहरू कहाँ छन् ? कुन हालतमा छन् ? स्पष्ट जानकारी छैन । अध्यागमनले उनीहरूलाई जुन देशका नागरिक हुन्, उतै पठाउन सिफारिस गर्यो । अदालतले भने देश निकाला नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
यससँगै प्रश्न उब्जिएको छ, उनीहरू कहाँ जाने ? शरणार्थीको जीवन कसरी भुमरीमा परिरहेको छ भन्ने यसले देखाएको छ । यो घटना चानचुने होइन । यो नेपालका लागि कानुनी, मानवीय र कूटनीतिक रूपमा गम्भीर समस्या हो । कुनै पनि मुलुकले पुनर्वास गरिसकेका शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा फर्काउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार स्वीकार्य छैन । भुटानबाट यस्तो कार्य हुनु निन्दनीय छ । अझ अमेरिकासामु ल्याउन तयार हुनु, ल्याएपछि नेपाल पठाउनु द्वैध चरित्र हो । यो नेपालले कूटनीतिक समुदायमा दह्रो खुट्टा नटेक्दाको परिणाम पनि हो ।
शरणार्थी बन्नु कसैको पनि रोजाइ होइन । यो त राज्यद्वारा लादिएको यातना थियो । भुटानले सन् १९९० तिर ‘एक भाषा, एक संस्कृति’ भन्ने नारा ल्यायो । नेपालीभाषीलाई नागरिकताविहीन बनायो । हजारौंलाई जबर्जस्ती देश निकाला गर्यो । तिनीहरू पूर्वजको देश नेपालमा शरण लिन आए । नेपालले मानवताका आधारमा उनीहरूलाई आश्रय दियो । झापा र मोरङका शिविरहरूमा उनीहरूले जीवन बिताए । जीवन कठिन थियो । तर नेपालले धैर्य देखायो । सन् २००७ मा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, नर्वे, युकेजस्ता मुलुकले पुनर्वास सुरु गरे ।
एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी पुनःस्थापित भए । तर अझै करिब ६,५०० जना नेपालमै छन् । उनीहरू न भुटान फर्कन पाएका छन्, न नेपालका नागरिक हुन् । पुनर्वास कार्यक्रम पनि थलिएको छ । तिनको जीवन अन्योलमा छ । अब त पुनर्वास गरिएका केहीलाई फिर्ता गरी पुनः नेपाल पठाउने क्रम पनि सुरु भएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
यसको समाधान भनेकै भुटानले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिनुपर्छ । मानव अधिकारको सम्मान गर्ने हो भने उसले चुप लागेर बस्न मिल्दैन । देश खुसी छ भन्ने नाराले मात्र पुग्दैन । आफ्ना नागरिकलाई जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्छ । नेपालले पनि अब मौन बस्न हुँदैन । समस्या गहिरिँदै गएको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत सबै निकायसँग खुला संवाद गर्नुपर्छ । पुनर्वासमा संलग्न मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ । किनकि, शरणार्थी समस्या नेपालले एक्लै बोकिरहन सक्दैन । हाम्रो सहनशीलताको सीमा छ । यो मानवीय समस्या हो । यसमा सहअस्तित्व, करुणा र न्यायको मूल्यमान्यताको पनि ख्याल राखिनुपर्छ ।
खासमा नेपालले सधैं शरण दिने देशको भूमिका निर्वाह गर्यो । तर अब जिम्मेवारी बाँड्ने समय आएको छ । ढिलो गर्नु मानवतामा घात हुनेछ । भुटानी शरणार्थी समस्या अब ‘भूतकालको पाना’ होइन । यो आजको जीवित पीडा हो । यसको समाधान तुरुन्त खोज्नैपर्छ । यसमा नेपाल बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । भूटानसँग वार्ता गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नुपर्छ । र, भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नै मुलुकमा पठाउन सक्नुपर्छ । अनि, मात्र पुनर्वासमा गएकाको पनि संकटमा सहारा निस्कन्छ । यसको सहजीकरण नेपालले गर्नुपर्छ । यसमा ढिला गर्नु हुँदैन ।
