होम कार्की
काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको हकमा फागुन २५ र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार श्रमिकका लागि ०८० वैशाख १ देखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर २५ मा ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि–०७९’ र ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि–०७९’ पारित गरेपछि कोषले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने घोषणा गरेको हो । ‘अब कुनै पनि श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर बस्नुपर्दैन । घरमा काम गर्ने घरेलुदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरतले आफूलाई अधिकार सम्पन्न श्रमिकका रूपमा अनुभूति गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम सचिव एकनारायण आर्यालले भने, ‘श्रमिकले पाउने अधिकारलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट भएको छ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार यो कार्यविधि अगाडि बढेको हो ।’
नेपाल श्रम शक्ति प्रतिवेदन–२०१७/१८ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार श्रमिक छन् । सबैभन्दा जोखिममा यही क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना छन् । स्वरोजगारीमा १८ लाख छन् । ०७५ मंसिर ११ देखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै सम्बोधन गरेको थियो । औपचारिक क्षेत्रमा पनि निकै कम सख्या तीन लाख ७३ हजार १ सय ११ जनालाई मात्रै आबद्ध गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका २२ लाख पनि सामाजिक सुरक्षाबाहिर छन् । सरकारले औपचारिक क्षेत्र कार्यरत श्रमिकलाई अनिवार्य गरेको छ भने औपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि स्वैच्छिक मानेको छ ।
तोकिएको योगदानका आधारमा कोषले ल्याएका कार्यक्रम उपलब्ध हुने कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवालीले जनाए । विदेशमा कार्यरत श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाहरूसमेत कोषमा सहभागी हुन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले न्यूनतम २ हजारदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म योगदान गर्न पाइन्छ । यसरी योगदान गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम पाइनेछ ।
वैदेशिक रोजगार समय अवधि सकिएपछि एकमुस्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ । विदेशमा गएका श्रमिकले अनलाइनबाट नै आवेदन दिई आफैं सूचीकृत हुनुपर्ने ज्ञवालीले बताए । ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैंले राहदानी र श्रम स्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधा खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘श्रम स्वीकृति नचाहिने मुलुकका लागि भने श्रम स्वीकृति चाहिने छैन ।’ फागुन २५ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा भने श्रम स्वीकृति दिने बेलै कोषले खाता नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले भने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत हुने रकमको १९ सय १२ रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । स्वरोजगारले भने सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबको ३१ प्रतिशतदेखि बढीमा यसको तीन गुणासम्म योगदान गर्न पाइन्छ । यसरी योगदान गर्नेलाई औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा समावेश गरिनेछ ।
वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार सुविधा, १५ हजार रुपैयाँसम्मको मातृत्व सुरक्षा, ९८ दिन बराबरको शिशु स्याहार खर्च र ७ लाखसम्मको दुर्घटना उपचार खर्च उपलब्ध हुनेछ । अशक्तताको प्रतिशतका आधारमा मासिक ५६ सय ६० सम्म अशक्तता पेन्सन, ३७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको आश्रित परिवार पेन्सन, ३७ सय ५४ सम्मको मासिक सन्तति शैक्षिक वृत्ति, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार र जम्मा गरेको रकममा ब्याज प्राप्त हुनेछ । ‘जम्मा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत निकाल्न र बाँकी रकम पेन्सनमा जान सक्ने सुविधा छ,’ उनले भने ।
कार्यविधिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कोष सचेत हुनुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बताए । ‘यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । यसले संविधानबमोजिम सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ,’ उनले भने ।
ट्रेड युनियनहरूले भने सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन निकै फितलो भएको बताएका छन् । ‘हामी सामाजिक सुरक्षा प्राप्तिका लागि धेरै वर्षदेखि लडिरहेका छौं । यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार निकै फितलो र कमजोर देखिएको छ,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) का महासचिव नवराज दाहालले भने, ‘औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई ल्याउन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।’
