अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले आर्थिक अध्ययनका क्रममा समानान्तर रूपमा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्रलाई बुझाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा यस्ता गतिविधिहरू समावेश हुन्छन्, जसको बजार मूल्य हुन्छ । तिनलाई यदि रेकर्ड गरियो भने राजस्व कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउँछन् ।
गरिब वा विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्थतन्त्र प्रायः अनौपचारिक रहेको पाइन्छ । विश्व मुद्राकोषकै अनुसन्धानका अनुसार न्यून वा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको छ, जबकि विकसित मुलुकहरूको हकमा यो १५ प्रतिशत देखिन्छ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित छन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र न्यून गुणस्तरका रोजगारीहरू, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, कुशासन, शोषण, न्यून उत्पादकत्व जस्ता तत्त्वहरूको उपस्थिति बलियो हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र सबैको कामको समान सम्मान र मर्यादित कार्यस्थलको कल्पना गर्न कठिन छ । यद्यपि गरिब देशहरूका बहुसंख्यक जनसंख्याको जीविकोपार्जन अनौपचारिक क्षेत्रले नै धानेको हुनाले यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक श्रममा आधारित छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकको १० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको ६५.५ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय उक्त जनसंख्याको ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक श्रममा संलग्न छन् । उक्त जनसंख्याले देशका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४२.६६ प्रतिशतले योगदान पुर्याएको छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय भनिएको जनसंख्या पुरुषको कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको केवल ६०.४ प्रतिशत छ ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई क्षेत्रगत रूपमा विभाजित गरेर हेर्दा ५७.३ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । त्यसपछि क्रमशः दोस्रो ठूलोमा खुद्रा व्यापार, यातायात मर्मत सम्भार (१२.५ प्रतिशत), तेस्रोमा निर्माण क्षेत्र (८.१ प्रतिशत) रहेको छ । शिक्षामा २.९ प्रतिशत जनसंख्या सक्रिय छ भने मानव स्वास्थ्यमा १.१ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासनमा ०.३ प्रतिशत र सूचना र सञ्चारमा ०.३ प्रतिशत जनशक्ति संलग्न छ ।
जनगणनाले नै आर्थिक रूपमा निष्क्रिय रहेको भनेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विद्यार्थी (३४.६ प्रतिशत) को छ । दोस्रोमा भने घरायसी (२३.१ प्रतिशत) काम पर्दछ । जनगणनाकै अर्को तथ्यांकअनुसार आर्थिक रूपमा सक्रिय नरहेको मानिएको महिला जनसंख्याको ८७.४ प्रतिशतले आफूहरू घरायसी काममा संलग्न रहेको भनेका छन् । घरभित्रको कामलाई जनगणनाले आर्थिक रूपमा गणना वा मूल्यांकन गरेको छैन । पारिवारिक हेरचाहमा संलग्न भनिएको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा (७७.४ प्रतिशत) महिलाको रहेको छ । जनगणनाले यी कार्यहरूमा संलग्न महिला वा पुरुष कसैलाई पनि आर्थिक रूपमा सक्रिय मानेको छैन । यसरी देशको जनसंख्या र तिनको लैंगिक विभाजन र कार्यविभाजनलाई आधार मानेर हेर्दा देशको अर्थतन्त्र अनौपचारिक श्रममा आश्रित भएको र त्यस क्षेत्रका श्रमिकको ठूलो हिस्सा महिलाको रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसबाहेक नेपालबाट भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न जाने ठूलो जनसंख्याको न त गणना छ, न उनीहरूका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई पुगेको योगदानको कतै उल्लेख नै छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कस्ता श्रम पर्छन् ?
राज्यका औपचारिक मापदण्ड वा व्यवस्थाहरूले, सेवा सुविधाहरूले प्रत्यक्ष समेट्दैन ती कामहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्छन् । यी क्षेत्रहरूलाई नियमित नियमन र व्यवस्थापन राज्यले गर्दैन । गरे तापनि आंशिक रूपमा मात्र गर्दछ । यस्ता व्यवसाय वा क्षेत्रहरूमध्ये कतिपय दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाभित्र पर्दछन् र कतिपय पर्दैनन् । मुख्य रूपमा कृषि, गार्मेन्ट कारखाना, चिया बगान, इँटाभट्टा, घरेलु श्रम, खुद्रा व्यापार, हस्तकला जस्ता क्षेत्रहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा बृहत् रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय पनि अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्दछन् । यस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी प्राप्त गर्न निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नु पर्दैन । निश्चित शिक्षा, पेसागत दक्षता वा सीपको अनिवार्यता हुँदैन । अनौपचारिक क्षेत्र नै हो जसले नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई जीविकोपार्जनको अवसर प्रदान गरेको छ । त्यही अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा महिलाको श्रमले ओगटेको छ । ठूलो संख्यामा पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति गाउँ छोडेको अवस्थामा ग्रामीण भेगका कृषिजन्य सबै काम महिलाले सम्हालेका छन् । निर्माणका काम गाउँ/सहर सबैतिर भइरहेका छन् । जसमा बहुसंख्यक महिला कामदारहरू छन् । बालबालिका हुर्काउने, वृद्धहरूको हेरचाह गर्ने काम महिलाको जिम्मामा पर्दछन् । घरमै बसेर गर्ने काम हस्तकला, लुगा सिलाउने, साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, हाटबजार र सडकपेटीहरूमा व्यापार गरेर आयआर्जन गर्ने अधिकांश काम महिलाले नै गरिरहेका छन् । गिट्टी कुट्ने, धान, गहुँ काट्नेदेखि बाटो खन्नेसम्म काममा महिला नै सक्रिय देखिन्छन् । सहरी क्षेत्रमा विकसित हुँदै आएको होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, डान्सबारहरूका न्यून ज्याला हुने कामहरू महिलाले नै धानेका छन् । यसबाहेक सेक्युरिटी गार्ड, टेम्पो चालक जस्ता काममा पनि महिला सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ । यसरी हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड महिलाले धानेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यस्ता काम गर्नेमा सबै वर्ग, समुदाय, जातका व्यक्तिहरू पर्दछन् । तर सबैभन्दा बढी शिक्षा, अवसर, स्रोत साधनबाट वञ्चित सीमान्तकृत समुदाय नै पहिलोमा पर्दछन् ।
दलित, जनजाति, भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका बासिन्दा, बहिष्करणमा परेका समुदाय वा व्यक्ति, अपांगता भएका, लैंगिक, यौनिक, अल्पसंख्यक, एकल महिला, कृषिमा आधारित पूर्वबँधुवा श्रमिकहरू (कमैया, हलिया, हरवाचरवा) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा पर्ने गरेका छन् । यस अर्थमा अनौपचारिक क्षेत्रले देशभित्रको बहिष्करणमा पारिएको र अदक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्तिको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी र जीविकोपार्जनको अवसर सिर्जना गरेको छ । तर यसको सही व्यवस्थापन र नियमन नहुँदा यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू ठूलो मात्रामा आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन् ।
समस्याहरू के–के छन् ?
अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएका मुलुकहरूका समस्या विश्वभर नै प्रायः एकै प्रकारका पाइन्छन् । कार्यस्थलको असुरक्षा, रोजगारीको अनिश्चितता, सीमित कानुनी अधिकारहरू, उच्च श्रमशोषण प्रमुख छन् । यस क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रायः सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, बिमा, स्वास्थ्य सेवा जस्ता सुविधाहरूवाट वञ्चित हुन्छन् । श्रमिकहरूको ज्याला र काम गर्ने समयको निश्चितता हुँदैन । कुनै निश्चित नियममा बाँधिएरभन्दा पनि रोजगारदाताको तजबिजमा भर पर्ने हुनाले श्रमिकहरू आफूलाई सधैं असुरक्षित महसुस गर्दछन् । राज्यबाट प्रदान गरिने वित्तीय लगानी वा सुविधाहरूमाथि यिनको या त पहुँच हुँदैन या त यस्ता सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन् । यसका अलावा बेलाबेलामा भइरहने आर्थिक अस्थिरताको सबैभन्दा मारमा पर्नेमा पनि यिनै श्रमिकहरू पर्दछन् । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा संसारभर नै सबैभन्दा पहिला रोजगारी गुमाउनेमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार थिए । यस क्षेत्रमा काम गर्ने समूह न्यून आर्थिक स्तर भएका, सीमान्कृत वा भूमिहीन हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूको कानुनी आधारहरू जस्तै नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्तासमेत हुँदैन । यसो हुँदा श्रमिकहरू कानुनले सुरक्षा दिन सक्ने कैयौं ठाउँहरूबाट स्वतः बहिष्करणमा पर्दछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा बहुसंख्यक महिलाहरू हुने हुँदा यौन हिंसा, शोषण, लैंगिक विभेद उच्च पाइन्छ । र, यस क्षेत्रको नियमन नभएका कारण र गरिबीलगायत अन्य धेरै कारणले गर्दा श्रममा बालबालिकाको प्रयोग अत्यधिक छ ।
नेपालमा कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकका समस्याहरू यीभन्दा फरक छैनन् । ‘नेपाल लेबरफोर्स सर्भे’ का अनुसार बाल श्रमिकहरूमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छन् । कृषि र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पहिचान, गणना, सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा छैन । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक ज्याला पाँच सय, मासिक तलब सत्र हजार तीन सय भए तापनि यस क्षेत्रका श्रमिकहरूले त्यो प्राप्त गरेका छैनन् । सुदूर र मध्यपश्चिमका ग्रामीण भेगमा अहिले पनि बालीघरे, खलो जस्ता अन्यायपूर्ण प्रथा कायमै छन् । कृषिमा आधारित पूर्वबाँधा श्रमिकहरूको न्यायोचित पुनःस्थापना नहुँदा यो समुदाय जमिनदारकामा निःशुल्क वा नाममात्रको ज्यालामा बाध्यात्मक श्रम गरिरहेकै छन् ।
नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या दलाल (श्रम मध्यस्थकर्ता) को बिगबिगी हो । बहुसंख्यक श्रमिकहरू रोजगारीका निम्ति दलालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर श्रमिकको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै यस्ता दलालले ठूलो मात्रामा आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि गाउँघरमा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने श्रमिक, तिनले पाउने ज्याला र सहरबजारमा सेक्युरिटी वा अन्य घरेलु सेवा दिने कम्पनीहरूले गर्ने खुल्लमखुला आर्थिक र श्रम शोषणलाई लिन सकिन्छ । अफिस, कम्पनी, बैंक वा गैरसरकारी संस्था जस्ता ठाउँहरूमा कार्यरत सेक्युरिटी गार्डले पाउने तलब र त्यस संस्थाले कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकमलाई अध्ययन गरेमा मात्र पनि यस तथ्यको उजागर हुन्छ । नेपालको श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको पालना श्रमिकहरूका निम्ति दिवास्वप्नभन्दा माथि छैन । श्रम ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम ज्याला वा तलब कागजमा देखिए तापनि वास्तविक श्रमिकले त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू संगठित नहुनु र तिनले आफ्ना अधिकारहरूका बारेमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न नसक्नु अर्को ठूलो समस्या हो । अनौपचारिकभित्रै पनि पुरुषको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरू तुलनात्मक रूपमा संगठित भएका, ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर हक अधिकार सुरक्षित गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । तर महिला श्रमिकहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र (जस्तै कृषि, मनोरञ्जन) मा यो हुन सकेको छैन ।
अनौपचारिक श्रमभित्रका लैंगिक सवाल
समस्याभित्रको अर्को जटिल समस्या लैंगिकतामा आधारित विभेद हो । विश्वभर नै अनौपचारिक श्रमिकभित्र पनि लिंगमा आधारित विभेद उच्च छ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यो अझै दीर्घरोग जसरी बसेको छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण ज्यालामा हुने विभेद हो । कानुनमा ज्यालामा विभेद गर्न पाइँदैन भनिए तापनि एउटै कामका लागि महिला र पुरुषले पाउने ज्यालामा भिन्नता कायमै छ । महिला श्रमिकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, अपमानजन्य भाषाको प्रयोग, बलात्कार जस्ता घटनाहरू श्रमिक महिला, युवती र बालिकाहरूले भोग्ने नियमित नियति हुन् । यस्ता घटनाहरूको सम्बोधन, सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थित निकाय नहुँदा श्रमिकहरू यी सबै हिंसा सहेरै काम गर्न बाध्य छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका बहुसंख्यक महिलाहरू स–साना बालबालिकाहरूलाई साथमा लिएर नै जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् ।
सुधारका निम्ति के गर्ने ?
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले तत्कालै सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गरिहाल्न सक्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिकमा रूपान्तरण हुने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि सरकार र सम्बन्धित सबै निकायहरूले समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर समाधानका उपायहरू खोज्ने हो भने धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसमा विभिन्न सरोकारवालाका फरक भूमिकाहरू रहन सक्छन् । कानुनी रूपमा श्रम ऐनले नै श्रमिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको अवस्थामा तिनको प्रभावकारी पालना गर्नु र गराउनु सम्बन्धित सबैको पहिलो दायित्व हो । श्रम ऐनमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुने प्रावधानहरू छैनन् जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सुधारका निम्ति सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूले भूमिका खेल्न सक्दछन् । स्थानीय रूपमा श्रमिकहरूको पहिचान गर्ने, तिनको तथ्यांक व्यवस्थित गरी श्रमिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्ने अवसर सबै स्थानीय निकायसँग छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक, आर्थिक अधिकार सुरक्षित नगरेसम्म समग्र देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न सम्भव छैन ।
