अम्बिका शर्मा
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र नागरिकलाई बेरोजगार नराख्ने सबै दलका साझा नारा हुन्। निर्वाचन आउनासाथ यी नारा दलका घोषणापत्रका अग्रस्थानमा ठूला अक्षर बनाएर राखिन्छन्। भनिन्छ, ‘विकासको लहर गाउँगाउँमा ल्याइनेछ। नागरिकले रोजगारी पाउनेछन्। बिदेसिने बाध्यता हट्नेछ।’ तर, अब यस्ता बुँदा नारामा सीमित बनेको प्रष्ट देखिन्छ। भोट जित्न जनताको आँखामा छारो हालेको गाउँगाउँका जनताले बुझिसके। पुनः निर्वाचन आउँदैछ। पक्कै पनि त्यसको नतिजाले दलहरूको मूल्यांकन गर्ने नै छ।
जनमत पाएर नागरिकको दुःख बिसाउने चौतारी बनाउन प्रदेश र संघीय राजधानी छिरेका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा कुनै परिवर्तन ल्याएनन्। आपूm र आफन्तको जीवनस्तर मात्रै फेरे। कमिसनमा सरकार चल्यो। तर, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र रुकुमका नागरिकको जीवन फेरिएन। पूर्व ताप्लेजुङको तेल्लाबुङदेखि दार्चुलासम्मका युवा अझै पासपोर्ट च्यापेर बिदेसिन बाध्य छन्। तिनै युवाले चर्को घाममा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्समा मुलुक हाँक्नेहरू लडिबडी गर्दैछन्। जनताको पीडा कसले बुझ्ने ? प्रत्येक नागरिकको साझा प्रश्न अझै यथावत् छ। पुरानो यो प्रश्न नयाँ संघीय संरचना र गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबार हाँक्नेहरूले बुझेनन्/सुनेनन्।
चुनाव आउँदा दुई हात जोडेर ‘हजुर भोट मलाई है’ भन्नेहरू जब सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा पुग्छन्, विगत बिर्सन्छन्। भोट माग्न जाँदा नागरिकले सुनाएको पीडाको पोको डस्टबिनमा फाल्छन् र खोक्रो भाषण गर्छन्, ‘मुलुक समृद्ध बन्दैछ।’ नागरिकलाई काम गरेको देखाउन बनावटी सूचना÷समाचार खडा गर्छन् र भक्त कार्यकर्तालाई प्रचार गर्न लगाएर मक्ख पर्छन्। यो उनीहरूको हर्कतको पीडा नागरिकले भोग्नु परेको छ। गाउँमा साहुबाट महँगो ऋण लिएर धुलो, मैलो लुगा टक्टक्याउँदै साउदी, कतार र दुबई उड्नुपर्ने बाध्यता छ। यो वास्ताविकता हो। बिदेसिनेको पीडा हेर्न मन भएका नेता मन्त्री यहाँ जन्मिएका भए जनता बोकेर उड्ने जहाजमा सँगै बसेर हेरे हुन्छ। जहाँ गाउँमा खेत जोत्दा जोत्दै र भारी बोक्दा बोक्दै गरेका युवा भिसा लाग्यो भनेर दौडिए आएर जहाज चढेका हुन्छन्। आँसुका कत्लाले अनुहारका रेखा मेटिएका हुँदैनन्। भक्कानिएको मन थाम्न सकेका हुँदैनन्। तर, विवशता चार्टर जहाजमा विश्व भ्रमण गर्ने गरिब मुलुकका धनी नेतालाई के थाहा यो नागरिकको व्यथा।
बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम बजारमा आउँछन्। तर, त्यसको एक चौथाइले पनि नेपालमा रोजगारी पाउँदैनन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यात्मक रूपमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। सरकारले न स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै। सरकार अल्मलिएकै कारण युवा थोरै पारिश्रमिकमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन्। खाडी मुलुकमा कमाइ कम हुने हुनाले उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको तुलनामा रेमिट्यान्स पनि कम आउने गरेको छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर प्रशस्त नदेखिए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र विदेशमा कति पठाउने ? भन्ने यकिन गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन्। तर, नेपाली सस्तो मूल्यमा खाडी मुलुकमा न्यून पारिश्रमिकमा जोतिन बाध्य छन्। स्वदेशमै नेपालीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुका साथै खाडी मुलुकलगायत विदेशमा जाँदा उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण सिर्जना गर्न जुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि चुकेको छ।
मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक १२ सयभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। मासिक ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउन उनीहरूकै मुख्य भूमिका छ। बाध्यताले बिदेसिने युवालाई राष्ट्रले न सम्मान गरेको छ, न त उनीहरूलाई त्यहाँ जान आवश्यक प्रक्रियालाई सहज नै बनाएको छ। कति नेपाली चोरबाटोको प्रयोग गरेर वा विभिन्न अवैधानिक बाटो कुबेतलगायतका मुलुक पुगेका छन्। अझै धेरै मुलुकमा नेपाली बिनाभिसा काम गरिरहेका छन्। खाडी राष्ट्र साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेतसहित पश्चिम एसियाका अन्य मुलुकमा १५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम गरिरहेका छन्। खाडीका मुलुकमा यसरी पसिना बगाउने नागरिकप्रति मुलुक संवेदनशील हुन आवश्यक थियो। घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा नेपालीले बगाएको पसिना र रगत सञ्चित रेमिट्यान्सले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ। नेताले भने भोट माग्दा पनि विदेश पठाइदिन्छुजस्ता आश्वासन बाँडेको भेटिन्छ।
जापान, युरोपलगायत आकर्षक मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। धेरै मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन। सीप सिकाएमात्र पनि स्वदेशमै युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न सकिन्छ। सीप भए विदेशमा पनि गुणस्तरीय काम र तलब पाइन्छ, सम्मान पाइन्छ। खाडी मुलुकमा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार प्रतिफलमुखी हुन नसकेको हो। नेपाल–जापान श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको लाचारी पन हो।
मुलुकको जीडीपीमा साथ दिने युवा विदेशमा गएर सिकेको सीप र अनुभव लिएर नेपाल भित्रिरहेका छन्। तर, त्यसको मूल्यांकन खै ? सरकारले समस्यामा परेकाहरूको उद्धार समयमा गरेको खै ? कति नेपाली युवाको शव विदेशमै सड्दै छ। ती शव परिवारसम्म पनि पुर्याउन नसक्ने सरकारलाई लाज छैन। बरु नागरिकलाई खोक्रो आश्वासन बाँड्न छोड्दैन। कोरोना महामारीको समयमा नागरिकलाई सुरक्षित ल्याउनसमेत नसकेका नेताले अब कुन मुखले भोट माग्लान् ? यस्ता थुप्रै कुरा सरकारले गहिरिएर कहिले बुझ्ने ? नागरिकको चिच्याहट कहिले सुन्ने ?
वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा हो। यसलाई स्थायी र भरपर्दो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बानीको विकास भएको छैन। राज्यले पनि रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालसम्म जोगाइराख्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि ५६ प्रतिशत नागरिक स्वदेशमा कामै नगरी बस्छन्। यस्ता समूहका नागरिकलाई आकर्षित गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएको पाइँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा फर्केर आएका र उनका परिवारलाई लक्षित गरेर १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेको थियो। तर, यो बचतपत्र अहिलेसम्म करिब पाँच प्रतिशत मात्रै बिकेको छ। यो अवस्था किन आयो भन्नेतर्फ सरकारले किन सोच्दैन ? लक्षित समुदायले नै रुचि नदेखाउनु भनेको त्यसमा कुनै न कुनै कमजोरी छ भन्ने नै हो। सरोकारवालासँगै छलफल गरेर यसभित्र भएका कमजोरी सुधार्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई भोलिका लागि बचत गर्नुपर्छ।
रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय बचत बढाएको हुन्छ। चालू खाता सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याएको छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सार्थक नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, रेमिट हाइड्रोलगायत कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जान्नुपर्छ। साना लगानीकर्तालाई सेयर बजार, कृषि, पशुपालनलगायत सानो लगानीबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय सञ्चालनतर्फ आकर्षित गराउनुपर्छ। मुलुकमा केही गर्ने वातावरण छ भन्ने महसुस नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ। स्वदेशमा रोजगार पाइएन; कुनै पनि उद्यम गर्न सकिएन वा सफल भइएन भने धेरैका मनमा तत्काल सजिलो उपाय फुर्छ– वैदेशिक रोजगार। अब यस्तो उपाय फुर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने जिम्मा सरकारको हो। धन लिन बिदेसिएकाहरू प्राण उतै त्यागेर धरतीबाटै विलय भइरहेको घटना दैनिक बढेका छन्। सरकार ! अब पीडितका आफन्त र प्रियजनलाई आँसुको आहालमा डुबाइरहने कि केही सोच्ने ?
