सुनिता कार्की
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा ९ हजार १ सय ४२ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएका छन्। यसबापत १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको शाखाका सहसचिव वासुदेव वस्तीले जानकारी दिए। दैनिक तीन सयभन्दा बढी र वार्षिक एक लाखभन्दा बढीले विदेश जाने अनुमतिपत्र (एनओसी) लिने गरेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेश अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ।
उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ जापान देखिन्छ। चालू वर्षको भदौमा जापानका लागि ४ हजार ९ सय ५१ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। त्यस पछिका मुलुकहरूमा अस्टे«लियामा १ हजार २ सय ६२, क्यानडाका लागि ९ सय १५, यूकेका लागि ३ सय ५७, भारत ४ सय ५९, अमेरिकामा ६२ लगायतका मुलुक जान विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्।
उच्च शिक्षाका लागि कुल ४१ कलेजमा विद्यार्थी जाने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यी देशमा मेडिकल, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, होटल म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि आदि विषय पढ्न जाने गरेका छन्।
जापानपछि अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जाने तथ्यांकले जनाउँछ। उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीका साथै राम्रो प्राकृतिक वातावरण, सुलभ मूल्यमा उच्च लिभिङ स्ट्यान्डर्ड र पढाइपछि वर्किङ भिजाको सम्भावना बढी भएका कारण अस्ट्रेलिया अत्यधिक विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको माभेन कन्सल्टिङ ग्रुपका एडलेड अफिस निर्देशक रञ्जन खड्काले बताए। नयाँ बानेश्वरस्थित माभेनमार्फत अस्ट्रेलियाका लागि भिजा प्रक्रिया गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ।
विद्यार्थीलाई बाहिर जान दिने सरकारको नीतिकै कारण उनीहरू पढाइको बहानामा बाहिरिएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। ‘एसईई पछि नै एनओसी दिने गरिन्छ। तर त्यसमा कडाइ गरेर बाहिर जान नै नदिने, जान दिँदा पनि स्नातक सकेर र फर्किने सर्तमा जान दिनुपर्छ। यसमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले खोजेको जागिर हो कि पढाइ। त्यो कुरा टुंगो गरिएको छैन। प्रायः विद्यार्थी वर्क पर्मिटका लागि जान्छन्, एनओसी लिएर। यो सबैलाई थाहा छ।’
विश्व र्यांकिङमा नेपालका विश्व विद्यालयको छवि त्यति राम्रो नभएकाले र भविष्य सोचेर विद्यार्थी बाहिर जाने क्रम बढेको रियाक्सन नेपाल कन्सल्टेन्सीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजु खनाल बताउँछन्। विश्वव्यापीकरणको कारणले जनशक्ति त्यही मुलुकमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने जरुरी नभएको उनको तर्क छ।
नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छन्। उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु, शिक्षामा पर्याप्त अवसर नहुन, शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा न्यून हुनुले पनि विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन्।
विद्यार्थीले जुन विधामा अध्ययन गर्न चाहन्छन्, त्यो विधामा पर्याप्त कलेजहरू नभएका कारण पनि उनीहरू बिदेसिने अर्थविद् रामेश्वर खनालको भनाइ छ। यसले रकम पनि बाहिरिने र जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुने गरेको उनको तर्क छ। ‘विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नियन्त्रमुखी छ। काम गर्नेलाई भन्दा पनि नजिकलाई सम्बन्धन दिने चलन छ। विभिन्न विषयहरू अध्ययनका लागि नेपालमा सिट पर्याप्त नभएकाले विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन्’, उनी थप्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफैंले क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नका निमित्त छाता ऐन नहुनु, जति पनि सरकारले खोलेका विश्वविद्यालय छन्, तिनीहरूले पनि क्षमता विस्तार गर्न नसकेको र निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरेका कारणले नेपालमा विद्यार्थी पढ्न चाहेर पनि बाहिर गइरहेका खनाल बताउँछन्।
समयअनुसारको करिकुलम ल्याउन नसकेर पनि विद्यार्थी बिदेसिने क्रम नरोकिएको कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रतापराज जोशीले बताए। विद्यार्थीमा नेपालको करिकुलम भनेको लोकल हो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम गर्न सक्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको भ्यालु हुँदैन भन्ने भ्रम रहे पनि त्यसो नभएको उनको तर्क छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै स्तरीय करिकुलम र क्रेडिट आवर नेपालमा पनि छ’, उनले भने।
नेपालको पढाइ राम्रो छैन भन्ने मान्यता र सबै गए म पनि जान्छु भन्ने माइन्ड सेटले अहिले बढी विद्यार्थी बाहिर जाने गरेका प्राइम कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभष वासुकलाले बताए। ‘समसापेक्ष चलेका सबै विषयहरूको नेपालमा पनि पढाइ हुन्छ। प्राइममा पढेका धेरै विद्यार्थी विश्वका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन्’, उनले भने।
