अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अदक्ष–अर्धदक्ष युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र सीपयुक्त युवालाई स्टार्टअपमार्फत उद्यमी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट ल्याएका छन् ।अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रममार्फत युवालाई समेट्न खोजेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशमै पाँच लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा युवाको ठूलो आकर्षण छ, जसकारण यो क्षेत्रको द्रुतदर विकास भइरहेको छ ।

आइटी क्षेत्रबाटै १० वर्षमा थप १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिन सकिने अर्थमन्त्री पुनको विश्वास छ । हाल नेपालको आइटी क्षेत्र एक खर्बको उद्योगमा परिणत भइसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । यहाँ युवाको बाहुल्यता र आकर्षण भएकाले सरकारले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर बहुसंख्यक युवालाई समेट्न खोजेको हो । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले नै पहलकदमी लिनेसमेत अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै, उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष खडासमेत बनाइएको र यो कोषबाट युवाहरूले ऋण तथा अनुदान पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

युवा उद्यमशीलता विकास गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्‍चालन गर्ने मन्त्री पुनको घोषणा छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने र यसबाट युवाले लगानीको समस्या खेप्नुनपर्ने सरकारको विश्वास छ । मुलुकभित्र रहेका अदक्ष श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटमार्फत प्राथमिकता पनि तय गरिएको छ ।

रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी युवाले खोजेको जस्तो रोजगारी पाउन सजिलो बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वास्तविक बेरोजगारलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीकृत गर्ने र प्राथमिकताका कारण कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिने सरकारी योजना छ । यो योजनाबाट दुई लाख युवाले काम पाउने सरकारी दाबी छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले विभिन्न समस्या खेपिरहेको विषयलाई न्यूनीकरण गर्न कूटनीतिक नियोगहरूको प्रभावकारी परिचालन गरी विदेशमा काम गर्दा आइपर्ने समस्यालाई हल गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकमा रहेको श्रमिकको विवरण पनि कूटनीतिक नियोगमा अनिवार्य अभिलेख राख्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्‍चालन गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कम्तीमा एक लाख युवाको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्वदेशमा उपयुक्त रोजगारीमा आबद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ । त्यस्तै, स्वदेशमा फकिएपछि स्वरोजगार बनाउन विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो सुविधा लिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वेला युवाले रेमिट्यान्स खातामार्फत रकम पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तै, पत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले जनाएका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरनिहित प्रतिभा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका कम्तीमा एक लाख युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपक्षी फर्म, होटेल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायतमा कार्यस्थल तालिम प्रदान रोजगारी सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमबाट युवालाई रोजगारी दिन तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्ने र स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा जोड्न सरकारले सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।

आइटीमा मात्र सीपयुक्त पाँच लाख युवालाई रोजगारी

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्टार्टअपका माध्यमबाट पाँच लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा समेट्ने, आइटीमा स्नातक र स्नात्तकोत्तर गरेकालाई इन्टर्नको व्यवस्थासमेत मिलाइने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख, विदेशबाट सीप सिकेर फर्केकामध्ये एक लाखलाई स्वरोजगार बनाइने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रममार्फत थप एक लाखलाई रोजगारी दिने ।

Published on: 29 May 2024 | Naya Patrika