काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा विदेशिन खोज्ने युवालाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी सरकारले गत वर्ष कार्यविधि ल्याएको थियो । जसकारण प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न व्यवसायजन्य कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई स्वदेशमै टिकाउन तथा युवा जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न भन्दै केही कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा दलित, विपन्न, सीमान्तकृत, विपन्न तथा एकल महिला, बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको उद्यम प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सहयोगमा ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सुरक्षित आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिवारिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरणअन्तर्गत सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा आप्रवासी स्रोतकेन्द्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सानो लगानीका कृषि कर्मबाट स्वरोजगार हुन चाहने युवालक्षित उन्नत प्रविधिमार्फत तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालनलगायत व्यवसाय सञ्चालनका लागि ६ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्ता कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानलगायतको पनि व्यवस्था भएको दाबी गरिएको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्मार्फत श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहजीकरण, युवालाई स्टार्टअप कार्यशालाका माध्यमबाट रोजगारी तथा उद्यमशीलताका लागि ‘कोशी युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ का लागि पनि बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु र युवाहरू श्रमका लागि विदेशिनुलाई चुनौती मान्दै आगामी आवको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई प्रदेशमै काम लगाउने वातावरण बनाउन १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका तथा फर्किएका जनशक्तिको सीप सदुपयोग गरी स्वदेशमै आयआर्जनको बाटो खुलाउन तालिम, प्राविधिक सहयोग, अनुदानमा आधारित ऋणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गर्दै उत्पादनको बजारीकरण गर्ने योजना ल्याएको दाबी गरेको छ । बजेटमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिए पनि रकम भने तोकिएको छैन । वाग्मतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गर्दैर् वाग्मतीलाई श्रमिकमैत्री प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्ने र प्रदेशभित्रका मजदुर–श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने काम प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्पष्ट रूपमा कुनै बजेट र कार्यक्रम उल्लेख गरेको छैन । बजेटमा मन्त्रालयपिच्छे विभिन्न योजना, कार्यक्रम र नारा उल्लेख गरिए पनि विदेशबाट फर्केर स्वदेशमै उद्यम गर्न खोज्नेलाई बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ‘उद्यमी युवा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा’ नारा दिएर युवालक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका नाममा जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता र प्रोत्साहन कार्यक्रम भन्दै २ करोड विनियोजन गरिए पनि लक्षित क्षेत्र भने छुट्याइएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विदेश जानेहरूलाई सीप सिकाएर मात्र पठाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । लुम्बिनीका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘स्वदेशमा स्वरोजगार बनौं ः विदेश जानै परे सीप सिकेर मात्रै जाऔं’ भन्ने नारा अघि सारेको हो । त्यसका लागि सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैभन्दा बढी संख्या रहेका जिल्लामध्येबाट आगामी वर्षमा पाल्पा र अर्घाखाँचीमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासन स्रोत केन्द्र स्थापना र गुल्मीमा सञ्चालित स्रोत केन्द्रको सबलीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी गुल्मीमा रहेका छन् । जहाँ झन्डै ८ वर्षदेखि सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यस्तै सरकारले विदेशमा सिकेको सीप परीक्षणका लागि नेपाल सीप परीक्षण बोर्डसँगको सहकार्यमा ९ सय जनाको सीप परीक्षण गरी उद्यमशील कार्यमा आबद्ध गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘सकेसम्म युवालाई स्वदेशमै रोकौं भन्ने उद्देश्यले सीप परीक्षण योजना अघि सारेका छौं,’ आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीले भने, ‘विदेश जानैपर्ने युवाका लागि सीप सिकाएर मात्र पठाउने सरकारको उद्देश्य हो ।’ उनले सीप सिकाउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि स्पष्ट कार्यक्रम नसमेटे पनि १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले आगामी आवमा गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए । तर त्यसमा विदेशबाट फर्किएकाहरू भन्ने उल्लेख भने छैन ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ६६ हजार घरधुरी छन् । त्यसमध्ये ६२ हजार ७ सय २८ परिवारबाट कम्तीमा एक जना विदेशमा बस्ने गरेको तथ्यांक छ । उक्त तथ्यांकअनुसार भारतबाहेक (अन्य देशमा) ९४ हजार ३ सय २० जना वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइएको छ । नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटाले प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त योजना महत्त्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । ‘१० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिएको छ, तर रोजगारी कस्तालाई दिने भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा कार्यकर्तामुखी बजेट हुने हो कि भन्ने आशंका भयो,’ उनले थपे, ‘ठूलो महत्त्वाकांक्षासहित यसअघि ल्याइएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावविहीन छ, यो कार्यक्रम पनि उस्तै हुने हो कि भन्ने लाग्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंहले भने विदेशबाट फर्किएका र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाकै लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे । त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाएर कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । प्रदेश योजना आयोगले आव २०७६/७७ मा गरेको सर्भेक्षणअनुसार करिब १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ४६ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।

त्यसमध्ये करिब ४ लाख ४२ हजार ७ सय ४३ जना मौसमी रोजगारीमा भारत जाने गरेको तथ्यांक छ । कर्णालीमा ९ लाख ५८ हजार व्यक्ति मात्र आर्थिक रूपले सक्रिय रहेको सरकारी तथ्यांकमा पाइएको छ । कर्णालीको गरिबी घटाउन युवा रोजगारीलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्ने आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा बेरोजगारी समस्या विकराल छ, जसका कारण ठूलो युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि भारत र अन्य देशमा गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले बजेट सदुपयोग गर्न नसक्दा र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुन सकेन ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्न सुदूरपश्चिम सरकारले २०८०/८१ को बजेटमा स्टार्टअप कर्जा दिन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका २ सय युवालाई कर्जा दिइने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्ने र सीप प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्ता कार्यक्रम उपलब्धिपूर्ण देखिएका भने छैनन् । कोराना कहरमा प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने उद्देश्यले प्रतिव्यक्ति ४० हजारदेखि बढीमा २ लाखसम्म गरी १५ करोड अनुदान बाँडेको थियो । त्यतिबेला अनुदान पाउनेमध्येका कैलाली गोदावरी नगरपालिका–१ का भूपेन्द्र खड्काले भने, ‘भैंसी, बाख्रा, बंगुरपालन तथा तरकारी, फलफूल खेती जस्ता शीर्षकमा रकम बाँडिए पनि प्रतिफल केही पनि आएन । ४०/५० हजारले के व्यवसाय सञ्चालन गर्नु ?’ रकम बाँडिएपछि व्यवसाय सञ्चालन गरे/नगरेको बारे कसैले सोधखोज नगरेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रदेशले ‘युवाको जवानी प्रदेशमा लगानी’ भन्ने नारासहित युवा स्वयंसेवक परिचालन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्न २ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि उक्त रकम कसरी खर्च भयो ? त्यसको प्रगति के भयो ? कति युवा स्वयंसेवक कुन उद्देश्यमा परिचालित भए ? भन्नेबारे प्रदेश सरकारसँग तथ्यांक छैन ।

प्रदेशको पहिलो बजेट आउनुअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भारतमा चौकीदारी तथा खाडीमा गएर रोजगारी गर्न नपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यहीअनुरूप बजेट आउने बताएका थिए । तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो प्रदेशबाट कति जना रोजगारीका लागि भारत जान्छन् ? कति तेस्रो मुलुक जान्छन् भन्ने तथ्यांक प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । रोजगारीका लागि बाहिर जाने र फर्किएकाको यकिन तथ्यांक नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तिनका योजनामा खर्च हुने गरेको विगतको अभ्यास देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत अनुदान र कर्जाबापत खर्च भइरहेको बढीजसो बजेट राजनीतिक कार्यकर्तामा वितरण भइरहेको आरोप छ । ‘यस्ता शीर्षकको रकम सिधै अर्थबाट खर्च नभएर विषयगत मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरेको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर परियोजना आह्वान गर्ने र सेटिङमा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता वा उनले सिफारिस गरेकाको नाममा उक्त रकम जाने गरेको छ ।’ यसरी छुट्याइएको बजेटबाट भएको प्रगतिको तथ्यांकसमेत मन्त्रालयसँग नहुने गरेको ती अधिकृतले बताए ।

– जितेन्द्र साह (विराटनगर), अजित तिवारी (जनकपुर), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत) र डीआर पन्त (धनगढी)

Published on: 19 June 2023 | Kantipur