सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा स्वरोजगारमा संलग्न हुने युवालाई २ लाख रुपियाँ बिनाधितो ऋण दिने भएको छ। राष्ट्रको समृद्धि-युवाको रोजगारी भन्ने नाराका साथ प्राथमिकता दिएर योजना ल्याइएको छ। माओवादी सरकारका बेला अर्थ मन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका थिए।

बजेटमा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक बेरोजगार लक्ष्य गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको बजेटमा छ। व्यावसायिक खेती, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग, घरेलु उद्योग, कपाल काट्ने, सौन्दर्य, माटो परीक्षणलगायत सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले यो रकम पाउनेछन्।

युवावर्गमा उद्यमशीलता र सीप विकास गर्न व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निःशुल्क तालिम दिइने बजेटमा छ। बजेटमा रिक्सा मजदुरलाई मालिक बनाउने अभियानअन्तर्गत रिक्सा खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने उल्लेख छ।

बजेटमा बादी समुदायका युवाले समूह बनाइ ट्याक्सी चलाउन चाहेमा ट्याक्सी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने उल्लेख छ भने ट्याक्सी खरीदमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा अपांग र अशक्त व्यक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा छ।

आन्तरिक र बाह्य बजारको मागअनुसार सीप विकास गरी रोजगार क्षमता बढाउन सीप तालिम सञ्चालन गरिने बजेटमा छ। बजेटमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास गर्न सहिद परिवार, मधेशी, दलित, जनजाती, एकल महिलामध्येबाट २१ हजारलाई तालिम दिने उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारलाई लक्ष्य गरी सचेतना, कल्याणकारी र सुरक्षित तथा मर्यादित कामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा छ। विदेश गएका कामदार तथा तिनका परिवारलाई लक्ष्य गरी कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सामाजिक सुरक्षा करबाट योगदानकर्ता कर्मचारी हितमा प्रयोग गर्न कोष स्थापना गरिएको थियो। यो वर्षदेखि कार्यस्थल दूर्घटना, प्रजनन स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बिमालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा छ। रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिनेलाई सहयोग पुग्ने सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सीप अभिलेख तयार गरिने बजेटमा छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवं मर्यादित तुल्याएर दूर्गम र विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गरिने बजेटमा छ। बजेटमा विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप पुँजी निर्माण गर्ने र बढी प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा लगानी गरिने उल्लेख छ।

बजेटमा लगानीका उपयुक्त प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय लगानी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तव्य देशसँग आवश्यकता अनुसार नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुका साथै भएका सम्झौता पुनरावलोकन गरिने बजेटमा छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र रोजगारदाताबीच भएका सम्झौताको पालना भए/नभएको अनुगमन गरिने बजेटमा छ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलगायतका विकृति नियन्त्रण गर्न यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने बजेटमा छ। वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको शीघ्र उद्धार गरिने बजेटमा छ।

Published on: 17 July 2011 | Nagarik