त्यतिबेला बोर्डका पदाधिकारीलाई लागेको थियो– आर्थिक सहायता खोज्नेभन्दा सीप परीक्षण गराउने युवाको संख्या निकै ठूलो हुनेछ। यस्तो अनुमान गरिनुको कारण थिए– सीप परीक्षण गरेका युवाले आर्थिक सहायता खोज्दा ऋण बढी पाउने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यस्तै प्रदेश स्तरका आफ्नै गाउँठाउँमा केन्द्र राखेर बोर्डले निःशुल्क सीप परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको थियो। 

 

तर, यतिखेर यी दुई सूचनाको नतिजा ठीक उल्टो आएको छ। म्याद सकिने अवधि पुस मसान्तसम्म बोर्डमा आर्थिक सहायता माग गर्दै करिब १२ हजार युवाले  निवेदन दिएका छन्। सीप परीक्षणका लागि आवेदन दिने युवाको संख्या एक सय ७५ मात्र रहेको बोर्डले जनाएको छ। ‘यी दुईवटा सूचनामा दरखास्त दिनेको संख्या देख्दा अचम्ममा परेका छौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘युवाका लागि जुन कुरा बढी आवश्यक हो। त्यसैमा चासो देखिएन। सबैलाई आर्थिक सहायता चाहिएजस्तो भयो।’ 

 

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले के कस्तो सीप सिकेका छन् भन्नेबारे सूचना संकलन गरी त्यस्तो सीपलाई प्रमाणीकरण गर्न निःशुल्क सीप परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको थियो। ‘राष्ट्रिय सीप विकास समितिसँगको सहकार्यमा निःशुल्क सीप परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो सीप प्रमाणीकरण गरेका युवाले स्वदेश र विदेशमा पुनः काम गर्दा पहिलाको भन्दा दोब्बर बढी पारिश्रमिक पाउने सम्भावना रहन्छ।’ 

 

आफूले सिकेको सीप परीक्षण गरेर गुणस्तरीय जीवन बिताउनुभन्दा ठूलो संख्याका युवाले आर्थिक सहायतामात्र लिन खोजेपछि के युवाले साँच्चिकै व्यवसाय गर्न खोजेका हुन् या आर्थिक सहायता प्राप्तिमा अन्य कुनै चाहना छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने कतिपय कर्मचारी बताउँछन्। 

 

श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय सीप विकास समितिसँगको सहकार्यमा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने सीप  शैक्षिक योग्यता भन्दा बढी महŒवपूर्ण हो। बोर्डले पहिलो चरणमा युवाले जानेको सीपमा तहको परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ। ‘पलम्बर कामका लागि कुनै व्यक्तिले एक तहको सीप परीक्षण गरायो भने त्यसले विदेशमा मात्र नभई स्वदेशमा मासिक ५०÷६० हजार रुपैयाँको जागिर पाउन गाह्रो हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण सीप परीक्षणमा समेत युवाको किन चासो देखिएन, खोज्नु पर्ने भएको छ।’

 

सीप परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सबै खर्च बोर्डले नै बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। ‘सीप परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने चार÷पाँच हजार शुल्क बोर्डले बेहोर्नुको साथै सात वटै प्रदेशका २२ वटा केन्द्रमा नै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौं,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यवसाय गर्नका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सहायता उपलब्ध गराउने बोर्डको सूचनामा भने अपेक्षाभन्दा बढी दरखास्त परेको कर्मचारीले बताएका छन्। 

 

ठूलो संख्यामा दरखास्त परेकाले सबैले आर्थिक सहायता पाउने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ। श्रेष्ठले ऋण पाउने÷नपाउनेमा बोर्डको भूमिका नहुने प्रस्ट पारे। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने युवाको निवेदन संकलन गर्ने काममात्र गरेको उल्लेख गर्दै उनले संकलन गरिएका निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाउने काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र ऋण दिने बैंकको हुने बताए। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय र बैंकर्स एसोसिएसनसँग छलफल गर्दा युवाले ऋण पाउने सम्भावना बढी देखिएको श्रेष्ठले बताएका छन्। 

 

बोर्डका कतिपय कर्मचारी युवाले आर्थिक सहायता पाउने प्रक्रियाबारे यथार्थ सूचना नबुझेका कारण ठूलो संख्यामा दरखास्त परेको अनुमान गरेका छन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ निवेदनको संख्या र उद्देश्य हेर्दा सहुलियतपूर्ण तरिकाले ऋण माग्ने युवाले कतै सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको उद्देश्य नै बुझेनन् कि भन्ने महसुस भइरहेको बताउँछन्। ‘निवेदन दिनेमध्ये कतिपयले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर आर्थिक अवस्था राम्रा भएका मुलुकमा जान खोजेका पाइएको छ,’ उनले भने। 

 

सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष नाघेको हुनु हुँदैन। योजनाको प्रस्ताव हेरेर बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिइसकेका युवाले बैंकलाई बढीमा तीन प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ। ऋण लिएको साँवा र ब्याज पाँच वर्षसम्ममा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले स्वदेशमै युवालाई उद्यम गर्न सहज होस् भने गत वर्षको बजेटदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको छ। 

युवाको विदेश मोह बढ्दा व्यापार घाटा निकै चुलिएको छ। सन् ८० को दशकमा धान निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिएको नेपालमा यतिखेर वर्षको २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको धान आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै ठूलो रकमको हरियो तरकारी, फलफूल तथा खसी–बोका समेत विदेशबाट आयात भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट सरकारले कम्तीमा कृषिजन्य पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै स्वदेशमा उद्यमी बन्न सक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ। 

 

–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने

–ऋण लिएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने

–स्वदेशमा उद्यम गर्न व्यावासायिक योजना आवश्यक पेस गर्नुपर्ने

–व्यावसायिक योजनाको आधारमा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने

–ऋणको ब्याजदर बढीमा तीन प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने

–साँवा र ब्याज पाँच वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने