दिपकजंग शाही

सरकारले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् रकम लिएका सुर्खेतका पाँच सहकारी संस्था सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको जग्गा रोक्का छ।

युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने लक्ष्यसहितको प्रस्तावना पेस गरी कोषबाट रकम लिएका तर तिर्न नसकेका ती पाँच सहकारी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको जग्गा कोषले रोक्का गरिदिएको हो।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सचिवालय सुर्खेतमा स्थापना भएदेखि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी जिल्लाका ४९ सहकारीमार्फत् युवाहरूका लागि ऋण परिचालन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तसम्म कोषले सुर्खेतमा १९ करोड ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहकारीहरूलाई दिएको छ।

अब तेस्रो चरणमा आउने रकमका लागि २८ सहकारीले प्रस्तावना पेस गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सचिवालय सुर्खेतका सदस्य–सचिव प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए।

अघिल्लो चरणमा वितरण गरिएको रकम बढी मात्रामा असुल भैसके भए पनि असुलीमा निकै अप्ठ्यारो भएको उनी बताउँछन्।

‘हामीले अघिल्लो चरणमा यहाँका ४९ सहकारीलाई १९ करोडभन्दा बढी रकम दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अधिकांशबाट नियमित रूपमा ऋण तिर्ने काम भयो। केही सहकारीले भने तिरेनन्। उनीहरूको जग्गा रोक्का गरेका छौं।’

सरकारले यस वर्षबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कोषसँग मिल्दोजुल्दो छ।

सहकारीहरूले समयमै रकम नतिरेपछि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको जग्गा रोक्का गर्नुपरेको उदाहरण हुँदाहुँदै सरकारले फेरि अर्को मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम ल्याएकोमा यसले सरकारलाई नै समस्या निम्त्याउन सक्ने सदस्य–सचिव पौडेल बताउँछन्।

‘सुर्खेतमा मात्र ऋण असुल गर्न समस्या भएपछि पाँच सहकारी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको जग्गा रोक्का गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि यस्तै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ, यसको पनि यही हालत हुन सक्छ।’

सरकारले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने गरी ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुअघि संरचनागत रूपमा बलियो भएर जानुपर्ने पौडेलको धारणा छ।

‘यो कार्यक्रमलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउन र सहज रूपमा ऋण असुल गर्न सरकार संरचनागत रूपमा बलियो भएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकबाट सोझै ऋण दिने भनिएको छ, वीरेन्द्रनगरको एउटा बैंकले पश्चिमको घाटगाउँका युवालाई ऋण देला, तर त्यसको अनुगमन कसरी गर्छ? त्यसैले बलियो संरचना बनाएर मात्र कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।’

कारबाही प्रक्रियामा कडाई नुहुनु, अनुगमन फितलो हुनु लगायत विभिन्न कारणले युवा स्वरोजगार कोषको रकम असुलीमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताउँदै सदस्य–सचिव पौडेलले यो कार्यक्रमको अवस्था अध्ययन गरी मात्र प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन नयाँ कार्यक्रमले पनि सहयोग त नगर्ने होइन, थुप्रै गर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि निश्चित कारबाही प्रक्रिया तोकिनुपर्छ, अनि कडाइ हुनुपर्छ। अनुगमनमा पनि कडाइ हुनुपर्छ, संरचना बनाएर ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, नत्र ऋण असुलीमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न।’

नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २१ दिनभित्र ऋण दिनुपर्छ। दिन नसक्ने भए निवेदकलाई कारण खुलाइदिनुपर्छ। स्नातक पास गरी ४० वर्ष नकटेको भए शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जामार्फत् ७ लाख र माध्यामिक तह पास गरी २५ वर्ष ननाघेको भए ५ लाखसम्म ऋण सहुलियपूर्ण व्याजमा दिन लागिएको हो। व्यवसाय गर्न कृषि तथा पशुपंछी कर्जा १० करोडसम्म दिइनेछ।

वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाएर युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो।

Published on: 3 October 2018 | Setopati