२७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कानुन मिचेर खर्च भएको छ । खर्चको विवरण पेस भएको छैन । कतिपय कार्यक्रमको फर्जी विवरण बनाइएको छ भने तालिममा सहभागीको संख्या बढाइएको छ

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट सञ्चालन हुने तालिममा चरम अनियमितता भएको भेटिएको छ । प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा कोषको २७ करोड ६२ लाख १४ हजार सात सय रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको पाइएको हो । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई तालिम तथा प्रशिक्षणका नाममा ४४ लाख ४७ हजार एक सय रुपैयाँ तथा महासंघ र मातहतका ९१ संस्थालाई २७ करोड १७ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा दिएको देखिन्छ,’ केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ठूलो रकम अनियमितता भेटिएपछि थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पठाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले बताए । कसरी भयो खर्च ?

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सञ्चालक समितिले अभिमुखीकरण तालिमका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसअनुसार तालिममा खर्च गर्नुपर्नेमा जथाभावी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चको हिसाबकिताब गर्दा अनियमितताको रकम निस्किएको हो । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दाबी गरेको थप भुक्तानीको अंक समावेश छैन । उसले करिब ११ करोड रुपैयाँ थप दाबी गरेको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार कोषले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई १० करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई विभिन्न समयमा ३८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यी विषय उठाएको छ । ती निकायले तालिम सञ्चालन गर्न लिएको रकम हालसम्म फस्र्योट गरेका छैनन् ।’

महालेखाको प्रतिवेदनले त कोषलाई सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराएको एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ फिर्ता नगरेको भन्दै आर्थिक अनुशासनहीनता कायम राखेको टिप्पणी गरेको थियो । मापदण्डविपरीत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बढी खर्च राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गर्‍यो भने कोषको सचिवालयले त्यसलाई अनुमोदन गरेर भुक्तानी दियो ।

सतर्कता केन्द्र स्रोतका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनकै नाममा विभिन्न ढंगले अनियमितता भएको थियो । ‘एक त नम्सभन्दा बढीको खर्च विवरण पेस गर्दासमेत सहजै भुक्तानी गरेर अनियमितता भएको देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्कोतर्फ उद्योग वाणिज्य महासंघले तालिममा सहभागीको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेत नराखी उपस्थितको संख्या मात्रै राखेर खर्च देखाएको छ । कतिपय ठाउँमा कार्यक्रमै नगरी खर्च भएको छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका संघसंस्थाबाट भएका यस्ता क्रियाकलापमा कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिन्छ ।’ महासंघले विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरी १२ हजार ७ सय ६ जनालाई तालिम दिएको उल्लेख छ । नियम मिचेर खाजा खर्च र मसलन्दका नाममा उनीहरूलाई दिएको भुक्तानीमा मात्रै ४४ लाख ४७ हजार एक सय रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । अर्को चरणमा महासंघ र त्यसका ९१ वटा संस्थाले ३ लाख ३४ हजार १ सय ५० जनालाई तालिम दिएको उल्लेख छ । यस पटक खाजा र मसलन्द खर्चका नाममा २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बिल बनेको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनमा यो खर्चलाई ‘यसरी अनियमित तरिकाबाट भुक्तानी दिनु गैरकानुनी’ भएको टिप्पणी गरिएको छ । कोषको सञ्चालक समितिले अभिमुखीकरण तालिममा संलग्न हुने व्यक्तिका लागि भन्दै प्रतिदिन खाजामा ५०, मसलन्दमा २५ र प्रमाणपत्रमा २५ रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने मापदण्ड बनाएको थियो । कक्षा सञ्चालनका लागि प्रशिक्षकलाई एक हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने भनिएको थियो । कोषले नेपाल राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ र जिल्लास्थित सदस्य संघहरूसँगको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन गरेको थियो । पछि केन्द्रीयस्तरबाट समन्वय गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मसलन्दबापत रकम छुट्याएकोमा तालिम, पाठ्यसामग्री भनी फेरि रकम दिने निर्णय गर्नु मेल खाएन। ’कोषको रेकर्डअनुसार २०६५ सालदेखि २०७४ सालसम्मको अवधिमा कोषबाट ३ लाख ५५ हजार २ सय ४८ जनाले व्यवसाय तथा स्वरोजगारको नाममा अभिमुखीकरण तालिम पाएका छन् । कोषको नियमावलीमा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग र सेवामूलक प्रकृतिको स्वरोजगार व्यवसायमा तालिम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तालिमका लागि संस्था छनोट गर्दा स्थानीयस्तरमा निस्शुल्क तालिम दिइरहेको संस्था हुनुपर्ने र तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख भएपछि कोषले जथाभावी रूपमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र मातहतका संघलाई जिम्मेवारी दिएको हो । संस्था छनोटका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएपछि समिति नै नबनाई छनोट गरिएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘आवेदनै नदिएका संस्थाले पनि तालिम सञ्चालन गर्ने अवसर पाए ।’ कोष र महासंघको सहकार्यमा सञ्चालित कतिपय कार्यक्रममा फर्जी उपस्थितिसमेत तयार पारेको भेटिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँगको सहकार्यमा कोषले ४५ सय जनाले तालिम लिएको भनी प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सयका दरले भुक्तानी दियो । सर्तअनुसार कोषले त्यसको ४० प्रतिशतले हुने ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । सीटीईभीटीले भने सतर्कता केन्द्रसँगको पत्राचारमा ३ हजार एक सय ७९ जनालाई मात्रै तालिम दिइएको जवाफ लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Published on: 3 November 2018 | Kantipur