रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै सुरु गरिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि करिब १४ अर्ब ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच बुधबार सम्झौता भएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋण स्विकार्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ सचिव राजन खनाल र विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फरिस हदाद जार्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यो रकम प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रमसहित रूपान्तरण पहल परियोजनामा खर्च हुने विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई सहायता गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस्ता सेवा केन्द्रले काम खोज्नेहरूलाई सघाउनेछ । यसले राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन जानकारी प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहायता गर्ने जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो परियोजनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ३५ हजारलाई कुल ३५ लाख कार्य दिन हुने गरी अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस कार्यक्रमलाई अनुत्पादक भन्दै ऋण लिएर सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी बजेटले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ऋण लिन लागिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको आधारमा उनीहरूलाई ज्याला दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यो कार्यक्रममा संलग्नलाई ज्यालाका नाममा नगद वितरण र भुक्तानीको प्रक्रियामा दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो । विनियोजित बजेट सक्न वर्षान्तमा यो कार्यक्रममा संलग्नहरूलाई ज्यालाका रूपमा जथाभावी बाँडेको, वास्तविक श्रम नभएको, कार्यकर्ता केन्द्रित रोजगारी दिइएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले भने ६ हजार ९ सय ४ आयोजनामा काममा लगाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको जनाएको छ ।

Published on: 28 November 2019 | Kantipur