s

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावहीन

कृष्ण आचार्य, राजु चौधरी
 
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ४ वर्षअघि काम गर्न आवेदन दिएकामध्ये एक प्रतिशतले पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । 
सरकारले छुट्टै निकाय गठन गरे पनि हालसम्म जम्मा ५ हजार ५ सय १२ जनाले मात्र रोजगारीका लागि कोषबाट ऋण लिएर गएका छन् । जबकि रोजगारीका लागि कोषको अवधारण सुरु भएलगत्तै ६ लाखले आवेदन दिएका थिए । कोषको सचिवालयका अनुसार ६ लाख आवेदन परेकामध्ये करिब ३ लाख ४८ हजारले तालिम लिएका थिए । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले तोकेअनुसार केही सहकारी र बैंकमार्फत सोझै पैसा उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । तोक आदेशमा मात्र तालिम लिएका युवायुवतीलाई रकम दिने गरिएकाले धरैले रोजगारी नपाएको कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । 
 
बैंक र वित्तीय संस्थाबाट काम प्रभावकारी नभएको भन्दै वर्तमान सरकारले सहकारीमार्फत रकम बाँड्न थालेको छ । ऋण लिनेको संख्या भने बढ्न सकेको छैन । कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रसाद गुरागाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रियस्तरका सरकारी बैंक र केही सहकारीमार्फत कोषको रकम परिचालन गरिँदै आएको छ । 'कोषका कार्यक्रमबाट बढीभन्दा बढी युवालाई स्वरोजगार बनाउन हामी लागि परेका छांै,' 'उनले भने, 'आगामी दिनमा थप २० हजारलाई स्वरोजगार बनाउँछौं ।' 
 
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको स्वरोजगार कार्यक्रम त्यसपछिका दुई सरकारका पालामा खासै अगाडि बढ्न सकेन । पुनः भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि स्वरोजगार कोष गठन गरी रकम बाँड्न सुरु गरिएको छ । उनको कार्यकालमा कोषको सचिवालय स्थापना गरी छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था गरेर ऋण वितरणको काम सुरु भएको हो ।
 
त्यसका लागि आठ सय सहकारी र केही बैंकलाई अधिकार दिइएको छ । आपmना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न सहकारी छानिएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । गुरागाईंका अनुसार १३ सय ११ सहकारीले कोषबाट रकम लिई बेरोजगार युवालाई ऋण दिनका लागि दरखास्त गरेका थिए । जसमध्ये ७० जिल्लाका ८ सय सहकारी छनोट भएका छन् । छनोटका लागि ४५ आधार अपनाइएको गुरागाईंले बताए । कोषका अनुसार २ वर्षदेखि लगातार नाफा गर्दै आएको, नाफामूलक, एक गाउँ एक उत्पादन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई रकम उपलब्ध गराउने गरी छानिएको हो । अहिलेसम्म ५ सय ४६ वटा सहकारीले रकम लगिसकेका छन् । उक्त सहकारीसँग करिब १ अर्ब ९८ करोड २ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले बताए । ती सहकारीले किस्ताबापत करिब ५९ करोड ६० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । 
'उक्त रकम सम्झौता भएमध्येको ३० प्रतिशत मात्र हो,' उनले भने, 'राम्रोसँग लगानी गरेको पाइएमा फेरि ३० प्रतिशत उपलब्ध गराइन्छ । त्यसपछि ४० र ३० प्रतिशत छुट्टाछुट्टै रूपमा वितरण गर्छौं ।' सोही आधारमा सहकारीले पनि बेरोजगार युवालाई ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । सहकारीलाई दिने ऋण भने कोषले कार्यसमितिका पदाधिकारीको जमानीम्ाा उपलब्ध गराउने गरेको छ । 
सबै रकम एकैचोटि दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावनाले किस्ताबन्दीमा वितरण गर्ने गरेको उनले बताए । 
रकम वितरणका लागि कोषको सचिवालयले अनुगमन समेत गर्ने गरेको छ । कोषका अनुसार मनाङ र मुस्त्ााङ जिल्लाका सहकारीले रकम वितरणका लागि  दरखास्त नदिएकाले सबैलाई समेट्न फेरि छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । 'हाम्रो उद्देश्य सबैभन्दा ग्रामीण भेगका बेरोजगार युवलाई कोषको रकम उपलब्ध गराउनु हो,' गुरागाईंले भने, 'उपत्यकाका तीन जिल्लामा पनि कोषको ऋण रकम वितरण गर्ने योजना बनाउँदै छौं ।'
 
ऋण रकम वितरणका लागि भने कोषको सचिबालयले २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सम्झैता भइसकेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी साना किसान बैंकसँग सम्झौता भएको कोषले जनायो । 
 
उक्त बंैकसँग करिब १ अर्ब रुपैयाँको रकम बेरोजगारले लगिसके । कोषका लागि जम्मा करिब दुई अर्ब रकम मन्त्रालयबाट निकासी भएको छ । भने, त्यसमध्ये ६० करोड लगानी भइसकेको उनले बताए । 
 
उक्त प्रक्रियामा बेरोजगार युवालाई प्रतिव्यक्ति बिनाधितो २ लाख रुपैयाँसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसको ब्याजदर १२ प्रतिशत छ । नियमित रूपमा ब्याज तिरे अन्त्यमा कोषले ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । 
 
यसैगरी समूहमा कर्जामा लिने भए बढीमा २५ जनाको समूहले जनही २ लाख रुपैयाँ ननाघ्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत्ा १८ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहका शिक्षित वा अशिक्षित कुनै पनि पेसा, व्यवसाय तथा आयआर्जन गर्ने कामम्ाा संलग्न नभएका बेरोजगार व्यक्ति सहभागी हुन पाउँछन् । 
 
कोषले मुख्यतः आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपांग, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहुलियत दरमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ ।
 
Published on: 17 March 2013 | Kantipur
 

Back to list

;