डा. मनप्रसाद वाग्ले

अहिले देखापरेको बेरोजगार स्थिति सामान्य मान्न सकिँदैन । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने र जागिर खोज्नेको संख्या हेर्ने हो भने स्थिति भयावह मान्न सकिन्छ । नेपाल आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/६९ लाई सन्दर्भ मान्ने हो भने यो संख्या करिब ४ लाख २५ हजारको हाराहारीमा छ, जसमध्ये ३ लाख वैदेशिक रोजगारीका लागि हुत्तिन्छन् । बाँकी १ लाख २५ हजारमध्ये मुस्किलले १५ हजारले पूर्णकालीन वा क्षमता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्छन् । बाँकी बेरोजगारमा गणना गर्न सकिन्छ । वर्षैपिच्छे थपिने यस्ता बेरोजगारको संख्या राष्ट्रको लागि भार बन्न सक्छ । अझ अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने चैत २०६९ मा मात्र ३८ हजार युवा विदेशिएको दर्दनाक अवस्था छ । यो तथ्यांकअनुसार वाषिर्क ४ लाखभन्दा बढी युवा विदेशिन्छन् । यसरी वाषिर्क देशबाहिर जाने ४ लाख युवाको हालत पनि त्यति गतिलो छैन, भलै राष्ट्रले उनीहरूको पसिनाबाट आर्जित रेमिटेन्स करिब २ खर्ब प्राप्त गर्छ । त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने हुँदा राष्ट्र विकासका लागि कति योगदानमूलक छ भन्ने कुरा भन्न गाह्रो छ । यसरी देशबाहिर जाने क्रममा करिब ७५ प्रतिशत अदक्ष, २० प्रतिशत अर्धदक्ष र करिब ५ प्रतिशतमात्र दक्ष युवा भेटिन्छन् ।

त्यसकारण साउदी अरब, कतार, मलेसियाजस्ता मुलुकहरूमा उनीहरू कम ज्याला दरमा नै १२ घन्टासम्म काम गर्न बाध्य छन् । तीमध्ये घरेलु कामदार भएर जाने महिलाको पीडा दर्दनाक छ । त्यसमाथि म्यानपावर एजेन्सीको बदमासीको कारण फन्दामा परेका नेपाली युवाको पीडामा मल्हम लगाउने कसले ? प्रत्येक दिन सरदर ७ लास नेपाल फर्काइन्छन्, योभन्दा विडम्बना हाम्रा युवाहरूका लागि के हुनसक्छ ? अहिले सञ्चारमाध्यममा गरिने म्यानपावर एजेन्सीका विज्ञापनहरू केलाउने हो भने यो कुरा सिद्ध हुन्छ कि विदेशमा गएर रोजगारी गर्ने त्यस्ता युवाको तलब सरदर २० हजार प्रतिमहिना नाघ्दैन । बीस हजारभन्दा माथि कमाउनेको संख्या एकदमै थोरै छ र उनीहरूले कमाइहाले पनि अतिरिक्त समय खट्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको त्यहाँको बसोबास, खानपिन र स्वास्थ्य बारेमा बुझ्ने हो भने त्यो अत्यन्तै नाजुक छ । यो अवस्थाबाट हाम्रा युवाहरूलाई मुक्त गर्दै हाम्रै स्वदेशी माटोमा उनीहरूको सेवा लिनसके नेपालले केही वर्षमै विकासको काँचुली फेर्न सक्ने थियो । अब प्रत्येक वर्ष विदेशिने त्यस्ता ४ लाख युवाले कति खर्च गर्छन् त भन्नेबारे सोचौं । जिल्लाबाट काठमाडौं आउन, बस्न, खान अनि म्यानपावरलाई शुल्क बुझाउन गरी एकजना युवाले सरदर २ लाख खर्चेको हुन्छ । ४ लाख युवाले वाषिर्क सरदर २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको ८० अर्ब रुपैयाँ हो । त्यो पनि युवाहरूले कित जग्गा बेचेर कि ऋण गरेर जुटाएको खर्च हो । ऋणको व्याज १६ प्रतिशतमात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि यो रकम १ खर्बभन्दा बढीको हुनपुग्छ । यतिका रकम खर्चेर पनि हाम्रा युवाहरूले विदेशी भूमिमा दुःख पाउनु र राज्यले केही गर्ने आँट नदेखाउनु भनेको युवाप्रति राज्यको चासो नभएको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

वाषिर्क हुने यति ठूलो रकमलाई राज्यले देशभित्रै लगानी गरी उद्योग, कलकारखाना, पुल, बाटो निर्माणमा खर्च गर्नसके सबै युवाले देशभित्रै रोजगार पाउन सम्भव छ । यसरी खर्च हुने ८० अर्ब रुपैयांँमा राज्यले ८० अर्ब र गैरआवासीय नेपालीबाट पनि त्यति नै रकम लगानी गर्ने वातावरण बनाउनसके यो रकम सबै युवा रोजगारको माध्यम बन्न सक्छ । हाम्रा ७५ जिल्लामा विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्न त्यो रकम खर्चने हो भने मासिक १५ देखि २० हजारमा राज्यले आफ्ना सबै युवालाई देशभित्रै रोजगार दिन सक्छ । पहाड फोडेर बाटो खोल्ने, रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने, केवलकारको व्यवस्था गर्ने, पार्क बनाउने, निर्यात उद्योग स्थापना गर्ने, मोटरगाडी एसेम्बल गर्ने, कृषि उद्योग बढाउने जस्ता हजारौं काम देशभित्रै उपलब्ध हुनेछन् र हाम्रा युवाका बलिया पाखुराले आफ्नै मातृभूमिमा पसिना बगाउन पाउनेछन् । यस्तो पुनित कार्यमा हाम्रा युवालाई लगाउनसके न युवा बेरोजगार हुने नत विकासको ढोका बन्द हुने । प्रत्येक युवाले म्यानपावरमा खर्च गर्ने २ लाख रुपैयाँ बैंकमार्फत कम व्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सो रकम राज्यविकास कोषमा जम्मा गर्नैपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । जुन रकम उनीहरूको मासिक पारिश्रमिकबाट समानुपातिक ढंगले कटाएर असुलउपर गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा बैंकहरूको व्यापार पनि फस्टाउने, युवाले २ लाख धरौटी राखी कामप्रति स्व्ाामित्व र प्रतिबद्ध हुने मौका पाउने, रोजगार उपलब्ध हुने, राष्ट्रविकास पनि सम्भव हुने र युवाहरूको रकम पनि फिर्ता हुने । यो फर्मुला देख्दा अजीवको भए पनि युवाहरूले जम्मा गरेको रकमबाट उनीहरूको रोजगारी सम्भव हुने उपायका रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले कर्मचारीबाट प्रत्येक महिना कटाइने एक प्रतिशत कर यसै रकममा थप्न सकिन्छ । यसो गर्दा वर्षमा ३ महिना रोजगार नपाउने युवालाई बेरोजगार भत्ता दिने भन्ने सरकारी निरीह सोचाइको अन्त्य हुनेछ । राज्यविकास कोषमा जम्मा भएको रकम दलगत स्वार्थका लागि कार्यकर्तालाई बाँड्ने परम्पराको अन्त्य गरी समस्त युवाको विकासका लागि यसैमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न बहानामा युवाहरूलाई विचलन गराई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सत्तासीनहरूले गर्ने राज्यको ढुकुटी खर्च यसै पुनित कार्यमा लगाउन सकिन्छ । अझ यो रकममा वृद्धि नै गर्ने हो भने घरजग्गा पास गर्दा मालपोतमा बुझाउने रकममा १ प्रतिशत थप गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष देशमा खपत हुने मदीराजन्य पदार्थमा कर थप गरेर लिन सकिन्छ । प्रत्येक निजी व्यावसायिक संस्थाबाट उनीहरूको संस्थागत सामाजिक दायित्व यसैमा पार्न सकिन्छ । यस्ता हजारौं उपाय छन्, जसबाट यस्तो विकासकोषको रकममा भारी वृद्धि गर्न सकिन्छ र सबै युवालाई रोजगार बनाउन सकिन्छ । रोजगारका साथै शिक्षाको अवसर पनि जुटाइदिने हो भने उनीहरूले गर्ने कामको उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि हुनजान्छ र राष्ट्रले चाँडै नै विकासको अनुभव गर्न थाल्छ । यस्तो शिक्षा उनीहरूलाई दूरशिक्षाको माध्यमबाट काममा छँदै पढाइ पूरा गर्ने हिसाबले दिन सकिन्छ । युवा रोजगारको नाममा वर्षेनि  करोडौं रकम खर्च भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट प्राप्त भए पनि युवा रोजगारमा खासै फरक परेको देखिँदैन । राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नेमध्ये दादागिरी देखाउन सक्नेले थर्काएरै भए पनि केही रकम प्राप्त गरे होलान्, तर युवा रोजगारको निश्चित मापदण्ड र त्यसका लागि गरिनुपर्ने योजना अझै बन्नसकेका छैनन् । युवाकै नाममा सरकारी मन्त्रालय स्थापना भए मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चबाहेक युवा विकासका लागि खासै योगदान हुनसकेको छैन ।

देश पञ्चायत तन्त्रबाट प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि युवाहरूले रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य हुनु विडम्बना नै हो । अब युवा रोजगार बारेमा नसोच्ने हो र देश विकास गर्छु भनेर भाषणैमात्र ठोकेर हिँड्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई युवाहरूले काँध थापेर हिंडिरहनुको अर्थ छैन । केही युवाहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा फँसाएर निजी उद्योग, व्यापार, शिक्षण संस्थामाथि आतङ्क फैलाउँदै चन्दा उठाउने जुन हर्कत राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले गर्दै आएका छन्, त्यो टिकाउ छैन । जुन दिन त्यस्ता पीडित क्षेत्रले व्यानर लिएर बाहिर विस्फोटक रूपमा प्रस्तुत हुन्ाथाल्छन्, त्यसपछि निजी व्यापारिक क्षेत्रबाट पाइरहेको आर्थिक सहायताबाट समेत दलहरूले हात धुनुपर्ने दिन आउनेछ । जनसंख्याको झन्डै ५९ प्रतिशत क्रियाशील मानवस्रोत रहेको नेपालको विकास तिनै मानवस्रोतको उपयोगबाट मात्र सम्भव छ । यस्ता मानवस्रोतलाई उपयोग गर्ने बुद्धि नपलाएसम्म र त्यस्तो मानवस्रोतको रोजगारी सुनिश्चित नभएसम्म नेपाल उँभो लाग्न सक्दैन । सिंहदरबारमा कुर्सी तानातान र एकआपसमा हानाहान गर्ने दलहरूप्रति मतदान गर्न पाउने अधिकांश बालिगहरू हैरान भइसकेका छन् । उनीहरूको मन जितेमात्र मत जित्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सोच दलहरूमा पलाओस् । फेरि पनि फोस्रा आश्वासन बाँड्दै मत माग्न जाने धृष्टता दलका नेताहरूले नगरुन् र यथाशक्य चाँडो हाम्रा पाखुरीको संरक्षण र ती पाखुरीहरूको देश विकासमा योगदानमूलक उपयोगतर्फ उनीहरूको मति जाओस् ।

Published on: 6 May 2013 | Kantipur