कृषि विकासमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले वेदैशिक रोजगारका लागि अबदेखि युवाहरू पलायन हुनु नपर्ने दाबी गरेका छन्। आगामी पुसदेखि कृषि क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आउन लागेको जानकारी गराउँदै उनले उक्त कार्यक्रममार्फत स्वदेशमै रोजगारको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुने भएकाले रोजगारका लागि युवाहरू बिदेसिन नपाउने दाबी गरेका हुन्। राजधानीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। 

'पुसदेखि कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउँदैछन', मन्त्री पराजुलीले भने, 'रोजगारकै लागि बिदेसिने युवाहरू अब बिदेसिने छैनन्। पुससम्म कृषि क्षेत्रले परिणाममुखी प्रतिफल दिन्छ। विदेश जान टिकट काटेर ठिक्क परेका युवाहरू पनि पुसपछि नेपालमै बस्नेछन्। हामीले त्यसअनुरूपको कार्यक्रम तयार गरेका छौं। उहाँहरू विदेश नगई कृषिमा आबद्ध भएको देख्न पाउनुहुनेछ।' सरकारले खर्च गर्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पराजुलीले कृषि क्षेत्र उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको धारणा राखेका छन्। उनले भने, 'बजेट कार्यान्वयन भए कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। 

यसले नेपालमा कृक्रिान्तिको बाटो खोल्नेछ।' उनले कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न भूमि, मल, सिँचाइ, बीउबिजन, सुलभ बजार र उचित मूल्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी दिए। युवामाझ कृषि क्षेत्रलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सरकारले ३० वटा वाणिज्य बैंकमार्फत देशभरका ६ सय शाखालाई ६ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनले धान, गहुँलगायतका उपभोग्य वस्तुको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको बताए। 

'पुसदेखि कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदैछन्। रोजगारकै लागि बिदेसिने युवाहरू अब बिदेसिने छैनन्। पुससम्म कृषि क्षेत्रले परिणाममुखी प्रतिफल दिन्छ। विदेश जान टिकट काटेर ठिक्क परेका युवाहरू पनि पुसपछि नेपालमै बस्नेछन्।' किसानहरूले ३२ हजारदेखि एक लाखसम्म सहुलियत पाउने जानकारी दिँदै देशभरिका जिल्ला कृषि र पशुसेवा कार्यालयमार्फत सेवाग्राहीलाई सहुलियत प्रक्रियाबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताए। 

आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुन लागेको सार्क सम्मेलनमा कृषिको विकास र विस्तारको बारेमा समेत व्यापक रूपमा छलफल गरिने मन्त्री पराजुलीले बताए। 'कृषिको विकासका लागि भारत सरकारले माटो परीक्षण (स्वाइल टेस्ट) भ्यान उपलब्ध गराउन लागेको छ', उनले भने, 'यसका साथै कृषि क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीले तयार पार्ने शोधपत्रका लागि पनि सरकारले आवश्यक रकम छुट्ट्याउने तयारी गरेको छ। यस्तै करिब एक हजार एक सय युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पहिलो चरणमा प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरेका छौं।' 

कृषि विषयमा अध्ययन गर्न हालसम्म छुट्टै कृषिसम्बन्धी विश्व विद्यालय नभएकाले निकट समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न डिम्ब विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागेको पनि उनले खुलासा गरेका छन्। 

Published on: 4 November 2014 | Annapurna Post