जनसंख्याको उचित व्यवस्थापनमा युवाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सक्रिय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारको खोजीमा विभिन्न देशमा क्रियाशील छ । जबसम्म युवा जनसंख्यालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा सहभागी गराउन सकिँदैन, तबसम्म राष्ट्रको समग्र पक्षको विकास हुन सक्दैन । देशमा रहेका बालबालिका तथा वृद्ध जनसंख्याबाट देशको विकास हुने होइन । किनकि यो आश्रित जनसंख्या हो । युवा जनसंख्याको संरक्षणमा मात्र आश्रित जनसंख्याको सामाजिक जीवन सम्भव छ । गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न आश्रित जनसंख्यामा प्रशन्नता हुनुपर्छ । त्यस प्रकारको परिवेश परिवार तथा राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ । युवा जनसंख्यामा राष्ट्रका लागि कार्य गर्ने उत्साह, जोस र जाँगर चाहिन्छ । त्यसमा राज्यले चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्छ । त्यसो भनेको राज्यले बृहत् रूपमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने हो । त्यसो हुन सकेमा मात्र रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको युवा शक्तिले स्वदेशमा फर्केर तीव्रगतिमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सक्छन् । यसबाट मात्र राज्यले सोचेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

 

नेपालको सन्दर्भमा विदेश जाने चलन जहिलेदेखि सुरु भए पनि यो रहरभन्दा पनि बाध्यता थियो । प्रायः ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई गोरखा भर्तीकेन्द्रले भर्ना गर्न थालेपछि युवा बाहिर जाने क्रम बढेको देखिन्छ । ग्रामीण समाजका भरोसा लाग्दा युवा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भए पनि खुसी मनले घरबाट बिदा हुँदैनथे । तर, पछि भर्ती भएका युवाले विदेशबाट पठाएको विदेशी मुद्रा सटही गरेर नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गरेपछि जम्मा भएको पैसाले बुबाआमालाई समेत आनन्दको महसुस हुन थाल्यो । छिमेकीलाई समेत यसले आकर्षण गरायो । त्यसपछि आर्मीको नोकरी नेपालको ग्रामीण समाजमा आकर्षणको केन्द्र बन्न थाल्यो । युवाको रोजाइ पनि विदेशी सेनामा भर्ती हुने रह्यो । पछि यही क्रम रोजगारीकै खोजीमा विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली युवा देखिन थाले । नेपाली समाजमा विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन एउटा स्थापित मान्यता बन्यो । यो नेपाली समाजको एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा देखा प¥यो । विदेश जाने केही पैसा आर्जन गरी स्वदेश फर्किने र कुनै स्थानमा घरजग्गा किनेर नयाँ बसोवास गर्ने चलन बढ्दै गयो । आजभोलि धेरैजसो घरपरिवारमा आफ्नो युवा छोराछोरीलाई विदेश पठाउनुलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय मान्न थालियो । हाल नेपालको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४२.६ प्रतिशत रहेको छ । यही उमेर समूहको युवाको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा होमिएको अवस्था छ ।

 

 

नेपाली युवा कामका लागि देशबाहिर जान थालेपछि वैदेशिक रोजगारी सुरु भएको इतिहास पाइन्छ । नेपालको एकीकरणपूर्व नै मानिस सीमा वारिपारि ओहोरदोहोर गर्ने गर्थे । उन्नाइसौँ शताब्दीअगाडि पन्जाबका राजा रञ्जित सिंहको फौजमा नेपाली युवा औपचारिक रूपमा भर्ती भएको इतिहास छ । खासगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि तीन हजार नेपाली युवा भर्ती भएका थिए । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि नेपाली युवा ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि भारत प्रवेश गर्न थाले ।

 

सन् १९८५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन लागू भएपछि भारतबाहेकका अन्य देशमा पनि रोजगारीका लागि जान सुरु भयो । सन् १९९० को परिवर्तनपछि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्यामा नाटकीय ढंगले वृद्धि भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट सन् १९९० को मध्यतिर केवल ५० मिलियन अमेरिकी डलर वार्षिक आय भएकोमा सो आय वृद्धि भएर सन् ०१२/०१३ मा झन्डै ३५ बिलियन अमेरिकी डलर वार्षिक आय आर्जन भएको थियो । विशेषगरी खाडी मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक उत्पादनपछि ठूलो मात्रामा वैदेशिक कामदारको माग भयो । त्यही अवस्थामा नेपाली युवा कामको खोजीमा खाडी मुलुकतर्फ लागे । खाडी मुलुक, मध्यपूर्व, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान र अन्य मुलुक रोजगारीका मुख्य गन्तव्य बने । हाल मलेसियामा ३३.३४ प्रतिशत, कतारमा १९ प्रतिशत, सउदी अरबमा १८.९३ प्रतिशत, कुवेतमा १३.२२ प्रतिशत, युएईमा ९.८२ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा १.३० प्रतिशत, ओमनमा ०.५ प्रतिशत, लेवनानमा ०.२३ प्रतिशत र अन्य बाँकी देशमा २.४६ प्रतिशत नेपाली युवा कामदार कार्यरत छन् । यसरी नेपालको सक्रिय जनसंख्या विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेको छ । यो सक्रिय जनसंख्या अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूपमा आधा करोडको हाराहारीमा छ ।

 

नेपालको यति ठूलो जनसंख्या रोजगारीका लागि अन्य देशमा जानु अवश्य पनि राम्रो होइन । यति विशाल जनशक्तिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्थ्यो । तर, हाम्रो मुलुकको वर्तमान अवस्था युवा रोजगारका लागि उर्वर छैन । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा विभिन्न मुलुकको अनुभव, ज्ञान र सीपलाई आफ्नो मुलुकको विकासमा लगाउन सके राम्रो हुने थियो । तर, स्थिति त्यस्तो छैन । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकम घरायसी प्रयोजन तथा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । विदेशमा जाने सबै युवाको काम समान प्रकृतिको छैन । कतिपय युवा अवैध तरिकाले श्रम रोजगारमा प्रवेश गर्दा उनीहरूको स्थिति अन्योलपूर्ण छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही अर्थशास्त्रीले विप्रेषण अर्थतन्त्र भन्ने गरेका छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ । वास्तवमा मुलुकको गरिबी र अवसरको अभावमा युवा जनशक्ति बिदेसिनुपरेको अवस्था छ । सामन्यतया कम पुँजी बोकेका युवा भारत, खाडी मुलुक र मलेसिया तथा धनी युवा जापान, अमेरिका, उत्तर कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुक जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

 

 

विप्रेषणले अल्पकालीन रूपमा गरिबी घटाएजस्तो देखिए पनि यसको दीर्घकालीन असर मुलुकको हितमा छैन । यसले अस्थिर रूपमा घरजग्गा र ‘स्टक मार्केट’को मूल्यमा वृद्धि गराएको देखिन्छ । यसले सर्वसाधारण नागरिकको घरजग्गामा पँहुच घटाएको छ । आप्रवासी जनसंख्याबीच वैदेशिक रोजगारका अवसर तथा लाभ समान रूपले वितरण भएको देखिँदैन । नेपालमा विप्रेषणको प्रवाहको कारण औद्योगिक क्षेत्र ओरालो लागेको छ ।

 

निर्यात व्यापारलाई शिथिल बनाएको छ । नेपालमा विप्रेषणलाई उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन । विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको उपभोगको स्वरूपलाई मानव पुँजीका लागि लगानी गरेको देखिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरतालाई डोर्‍याउने सम्भावना रहन्छ । यसका साथै विप्रेषण आयको दीर्घकालीन र अल्पकालीन हिसाबले बृहत् आर्थिक सूचकमा पर्न सक्ने प्रभावबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखिन्छ । एउटा नयाँ अध्ययनको परिणामअनुसार विप्रेषणको अधिकांश आयलाई दैनिक उपभोग वा बिलासिताका सामान आयातमा खर्च गरेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढाउने र परिवारले आम्दानीलाई प्रयोग गर्ने तरिकाले विकासका लागि विप्रेषणको आधारभूत भूमिका निर्धारण हुने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका खेतबारी आज श्रमशक्तिको अभावमा बाँझै छ । युवामा मुलुकबाहिर जाने मनोविज्ञानको सिर्जना तथा आफ्नो मुलुकप्रति नै वितृष्णा प्रकट भएको छ । काम गर्ने उमेर समूहका पुरुष मुलुकबाहिर रहेकाले सामाजिक संरचनामा समेत परिवर्तन भइरहेको छ । युवाको अनुपस्थितिले वृद्ध जनसंख्या सहाराविहीन अवस्थामा छन् । सामाजिक कार्य गतिहीन छन् ।

 

आज विश्वव्यापी रूपमै सहरी जनसंख्या तीव्र रूपले बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । विकासका हिसाबले सहर निर्माण हुनु राम्रै हो किनभने सहर आर्थिक क्रियाकलापका महत्वपूर्ण केन्द्र तथा अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । तर, सहरी जनसंख्याको वृद्धि कति व्यवस्थित छ भन्ने बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सहरको विकास व्यवस्थित देखिँदैन । बरु यहाँ सहरको विकासमा राज्यको भूमिकाभन्दा पनि घरजग्गा व्यवसायीको भूमिका बढी देखिन्छ । विनामापदण्ड बस्ती विकास तथा कृषियोग्य भूमिको विनाश भएको देख्न सकिन्छ । सहरी बस्ती विकासमा कुनै पनि मोडेल आवश्यक पर्छ, तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्थिति फरक प्रकृतिको भएको छ । फलस्वरूप अव्यवस्थित सहरीकरणले नयाँ समस्यालाई जन्माइदिएको छ । सहरी तथा तराई क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य नाटकीय ढंगले वृद्धि भएको छ । राज्यले चाहेर पनि तराई तथा सहरी क्षेत्रमा औद्योगिक वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार जग्गा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यसले सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको जग्गा खरिद गरी बसोवास गर्ने अवस्थालाई समेत अन्त्य गरिदिएको छ ।

 

 

कुल जनसंख्यामा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका युवा तथा प्रौढको प्रतिशत उच्च रही जनसांख्यिक लाभ प्राप्त हुन थालेकाले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सकेमा देशको ह्वात्तै विकास हुने देखिन्छ । तर, युवा जनसंख्या उच्च रहे पनि धेरै युवा देशबाहिरै रहेकाले उनीहरूको योगदान मुलुकले प्राप्त गर्न सकेको छैन । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरेको छ । तर, ती लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वयको आवश्यकता रहन्छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । अबका जनसांख्यिक नीति पनि सोहीअनुरूप तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्याको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पूरा हुन नसकेका लक्ष्य पनि समेटेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । जनसंख्याको पछिल्लो तथ्यांकले सक्रिय जनसंख्याको स्थिति सबैभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ । 

 

विगत ५० वर्षको जनसंख्याको अवस्थालाई हेर्दा सन् २०११ को जनगणनाअनुसार सबैभन्दा बढी सक्रिय जनसंख्या रहेको देखिन्छ । १५ देखि ५९ वर्षको उमेर समूहका सक्रिय जनसंख्या विगत ५० वर्षमा सबैभन्दा बढी हो । सन् १९६१ देखि २०११ सम्म यो उमेर समूहको सक्रिय जनसंख्या क्रमशः ५३.६, ५३.९, ५२.९, ५१.९, ५१.८, ५४.२ र ५६.९६ प्रतिशत रहेको छ । यो सक्रिय जनसंख्याको प्रतिशत बढी हुनु नितान्त सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो सक्रिय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारका लागि अन्य मुलुकमा रहेको छ । विशेषगरी २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका जोस, उत्साह, श्रम र सीप भएका जुन मुलुकका लागि नभई नहुने जनसंख्या बाहिर रहेको छ । मुलुकलाई चाहिने वास्तविक जनशक्ति देशबाहिरै छ । यही जनशक्तिलाई राज्यले देशको विकासका लागि परिचालन गर्न सके देशको आर्थिक, सामाजिक प्राविधिक विकासमा उच्च फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि राज्यले क्रमशः बाहिर रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा आकर्षक रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने आकर्षक नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । 

 

जनसंख्या व्यवस्थापनको क्षेत्र बहुपक्षीय सरोकारको विषय हो । हाल नेपालमा जनसंख्याको क्षेत्रीय वितरणमा असन्तुलन बढिरहेको अवस्था छ । युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढेको छ । युवाको बाहुल्य भए पनि यो युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । अव्यवस्थित आन्तरिक बसाइँ–सराइ छ । अन्तराष्ट्रिय बसाइँ–सराइ पनि बढेर गएको छ । यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । एकातर्फ अव्यवस्थित सहरीकरण, अव्यवस्थित बस्तीको विकास, भएको छ भने अर्कातर्फ ग्रामीण समाज सहाराविहीन वृद्धको आश्रयस्थल बन्न गएको छ । श्रम र सीप भएका युवा शून्य हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।

 

ग्रामीण क्षेत्रको उर्वर जमिन बाँझिँदै गइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय संकटमा पर्दै गइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, कृषि वन, ग्रामीण पर्यटन आदिको विकास गर्न युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । हाल धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्, खानेपानी, यातायात, शिक्षा सञ्चार आदि जस्ता विकासका पूर्वाधार सिर्जना हुदै गइरहेको देखिन्छ । तर, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँ–सराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका पूर्वाधारको विकासले मात्र आकर्षण गर्न सकेको छैन । जनसंख्यासँग सम्बन्धित समस्या तथा चुनौतीको प्रकृति स्थानअनुसार फरक–फरक हुने हुँदा जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम केन्द्रबाट निर्धारण गरिनुभन्दा स्थानीय स्तरबाटै पहिचान गर्दा सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसो भएमा युवा जनसंख्याको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसरी पहिचान भएका कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको विकास योजना प्रक्रियामा समावेश गरी सञ्चालन गर्न सकिएमा जनसंख्या व्यवस्थापन तथा सन्तुलित विकासको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

 

हाल देशबाहिर रहेको युवा जनसंख्यालाई सरकारले विशेष रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेर क्रमशः रोजगारको सिर्जना गरी स्वदेश भित्र्याउन  सके नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । श्रम आदानप्रदान गर्ने राष्ट्रबीच उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट मार्गचित्रसहित समझदारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई पृष्ठपोषण दिनुपर्छ । युवा जनसंख्या नै जनसांख्यिक लाभांश भएकाले तिनबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा उचित लाभ प्राप्त गर्न उपयुक्त अवसरको सिर्जना गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । जनसंख्या लाभांश हुने हिस्सा र खासगरी युवा समूहलाई रोजगारमूलक कार्यमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

 

रोजगारीका क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्दा खासगरी कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास र विस्तार, व्यापार एवं युवा जनसंख्याले रोजगारी पाउन सक्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । युवालाई स्वावलम्बनका माध्यमबाट हुने स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्य सरोकारवालासित समन्वयको आवश्यकता पर्छ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्र एवं सहकारिताका माध्यमबाट समेत वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने निकायमार्फत युवाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरी ऋण तथा प्राविधिक सहायतालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले आर्जन गरेको सीप तथा साधनस्रोतलाई राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका निमित्त प्रयोग गर्न प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्छ । बदलिएको राज्य संरचनाअनुसार जनसंख्या व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न युवाको परिचालनका लागि आवश्यक नीति–निर्माण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरबाट गरिनु आवश्यक छ । प्रदेशअनुसार जनसांख्यिक सन्तुलन, सरकारीस्तरबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना, मुलुकको आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक शिक्षामा जोड, बसाइँ–सराइलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसरी युवा जनशक्तिलाई क्रमशः स्वदेशको हितमा परिचालन गर्न सके देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।