तुलसा भट्टराई

नेपालको संविधानमा १५ देखि २९ वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई नै युवा भनिएको छ । तर कृषि विकास मन्त्रालयले ५० वर्षसम्मलाई नै युवा मानेका छन् । राष्ट्रिय परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको पाइन्छ । युवा राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार युवाको जनसंख्या ४०.३५ छ ।

यसरी नेपालमा युवा विकास सूचकांकमा नेपालको उपस्थिति १४५ औं स्थानमा छ । नेपाली युवा सहभागिता, अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् । युवा एक यस्तो परिचालक हो, जसले सम्पूर्ण जिम्मेवार तथा कार्यभारलाई आफ्नो क्षमताअनुसार कार्य सञ्चालन गरेको हुन्छ । भनिन्छ- युवा भविष्यका कर्णधार हुन् । तर, नेपालमा यो केवल नारामा मात्र सीमित छ । नेपालमा भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले हिमाल, पहाड र तराई गरी ती भागमा विभाजन गरिएको छ । तसर्थ यसैअनुरूप यहाँ कृषि उत्पादन, व्यापार, रोजगार, ससाना घरेलु तथा मझौला उद्योगदेखि लिएर सरकारी कार्यालय तथा अन्य संघसंस्था पनि रहेका छन् तर सीमित रूपमा मात्र । युवा जागरुक भएर कुनै पनि खालको व्यवसाय गर्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । युवाले राजनीति गर्नुपर्‍यो कि त आफ्नो मान्छे कुनै उच्च ओहोदामा हुनुपर्‍यो नत्र शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगार पाउने अवस्था छैन ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रका समस्या अझै पनि सुल्झिन सकेको अवस्था छैन । त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्था दयनीय छ । ग्रामीण जीवनमा अत्यावश्यक पूर्वाधारको समेत सुविधा छैन । पछिल्लो चरणमा ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मभूमि छाडेर पलायन हुनेहरूको जमात बढ्दो छ । ०५०÷५१ मा  श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या तीन हजारबाट बढेर ०७४÷७५ सम्ममा झण्डै चार लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । हालसम्म करिब ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको पाइन्छ । हरेक वर्ष लाखौं युवा देश छाडेर खाडी तथा अन्य मुलुकमा मासिक ३०÷३५ हजारका लागि आफ्नो ज्यानसमेत बाजी लगाएका छन् । सरकारी तथ्यांकले नेपालमा पूर्ण बेरोजगार युवाको संख्या २.३ प्रतिशत मात्रै देखाए पनि २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण बेरोजगार दर १९.२ प्रतिशत र अर्धबेरोजगारी २८.१ प्रतिशत छ ।

२०७१ मा गरेको अध्ययनले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेकाको दर २६.१ प्रतिशत देखाएको छ, जुन आफैंमा भयानक हो । राज्यले युवाका समस्या संविधानमा उल्लेख गरे पनि समाधान भने अझै दिन सकेको छैन । बुद्धिजीवी तथा गन्यमान्य व्यक्तित्वले समेत यस विषयलाई चासो देखाएको पाइएको छैन । नेपाली युवा कुनै क्षेत्रबारे तालिम वा ज्ञान प्राप्त नगरी बिदेसिने गरेकाले पनि चाहेजस्तो रोजगार पाउँदैनन् । सीप नभएपछि कम्पनी मालिककै निगाहमा भर पर्नुपर्छ । गाउँको खेतीयोग्य जमिन धितो राखेर साहुसँग ऋण लिएर बिदेसिएका युवालाई त्यो रकम तिर्न पनि धौधौ हुन्छ । कतिपय युवाका सपनासमेत चकनाचुर हुने गरेका छन् भने कोही बाकसमा फर्किन विवश छन् । यसमा गरिबी पनि जोडिएको छ ।

गरिबीको स्तर घटाउने भनेर भाषण छाँटिरहने नेताले यो विवशता किन बुझ्दैनन् ? वैदेशिक रोजगारबाट नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट देश चलेको छ । तर त्यस्तो स्रोत दीर्घकालीन हुँदैन । विप्रेषणको भर पर्नुभन्दा युवालाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा लगाउने हो भने त्यो पैसा यहीं आम्दानी गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारलाई पहिलो र बाध्यकारी बनाउनेतर्फ राज्य नै लागेको छ । अब कुनै पनि नेपाली युवा काम र मामको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने छैन भन्ने ग्यारेन्टी दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले गर्न आवश्यक छ । जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने उक्तिलाई सार्थक बनाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

Published on: 4 June 2019 | Annapurna Post