असल अभ्यासको सुरुवात मानिएको यो कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार, बिरामी, अपांग, घाइते वा सुत्केरी भएका कामदार तथा कर्मचारी सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना चर्चाको चुलीमा छ। यो योजना कस्तो हो र रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई हुने सकारात्मक फाइदा के हुन् भन्ने विषयको पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कुनै पनि जोखिमको कारणबाट आयआर्जन गर्न नसक्ने मानिसलाई संरक्षण गर्ने आयस्रोत हो। यसले ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार, बिरामी, अपांग, घाइते वा सुत्केरी भएको कामदार तथा कर्मचारीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्छ। कमाउने व्यक्तिको निधन भएको अवस्थामा आश्रित परिवारलाई जीवनयापन गर्न निश्चित आयस्रोतको प्रत्याभूति दिलाउँछ। यो मूलतः कमजोर, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका नागरिकको जीविकोपार्जन र कल्याणको निमित्त आवश्यक संरक्षण र सम्बद्र्धनका कार्यसँग सम्बन्धित छ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका योजना सरकार र रोजगारदाताले अनुदानको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र योगदानमा आधारित गरी दुई किसिमका हुन्छन्।  यसमा श्रमिकको सुरक्षाका लागि रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले नियमित योगदान गरी सोही रकमबाट श्रमिकले पाउने औषधोपचार, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना, उपदान एवं निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। यसमा विना योगदान प्रतिफल पाइँदैन।

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका श्रमिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाई कसैप्रति आ िश्रत हुनु नपर्ने गराउन, प्रौढ अवस्थाका लागि बचत गर्ने बानी बसाउन, सरकारी तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रका सवै व्यक्तिको अवकाशपछिको सुरक्षा योजनामा एकरूपता ल्याउन, कामदारलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दै काम गर्ने संस्थाप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न र कामदारको स्थिरता र स्थायित्व कायम गरी अवकाश कोषमा सहज पहुँच र नियन्त्रण एवं प्रभावकारी र पारदर्शी अवकाश योजनाको माध्यमबाट योगदानकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य हो। यसले सरकारको बढ्दो आर्थिक दायित्व घटाउँदै राजस्वबाट संकलित रकम आर्थिक तथा सामाजिक विकासका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम धेरै अघिदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो योजनामा रोजगारदाताले गर्ने योगदानले उसले उपलब्ध गराउने उपदान, औषधी उपचार, दुर्घटना बिमा, असक्त, प्रसुतीलगायत सबै किसिमका सेवा तथा सुविधा समेट्ने र यस कार्यक्रममा सहभागी भएपछि भविष्यमा श्रमिकका सबै किसिमका आर्थिक दायित्वबाट रोजगारदाता मुक्त हुने हुनाले नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढेको छ। सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा र विकास सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको विकास सोह्रौं शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको हो। यस अवधारणाअनुसार वृद्ध तथा काम गर्न असमर्थ मानिसलाई आवासगृह र बेरोजगारलाई काम गर्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यहाँ सन् १९०८ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेपछि औपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु भएको मानिन्छ। यसको तीन वर्षपछि राष्ट्रिय बिमा ऐन र सन् १९४० मा सार्वजनिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा सत्रौं शताब्दीमा आएर सामाजिक सहयोग प्रणालीको थालनी गरिएको थियो। तर अमेरिकामा औपचारिक रूपमा सन् १९३५ बाट सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरिएको थियो। सन् १०३० को ठूलो आर्थिक मन्दी र युद्धबाट धेरै मानिसको मृत्यु र लाखौं मानिस अपांग, अशक्त भई परनिर्भर रहनुपर्ने भयावह अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै त्यहाँ वृद्धावस्थाको समयमा आर्थिक रूपमा कमजोर हुन नदिन र राज्यकोषबाट गर्नुपर्ने खर्चको दायित्वलाई बेलैमा सहज व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरिएको थियो। नर्दिक मुलुकहरू नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डले पनि यस योजनालाई धेरै अगाडिदेखि व्यवस्थित रूपमा सुरु गरेका थिए। डेनमार्कले यो योजना सन् १८९१ मा वृद्धावस्थामा आर्थिक सहयोग दिने कानुनी व्यवस्थाको सुरुवातबाट गरेको थियो भने आइसल्यान्डले सन् १९०९, स्विडेनले सन् १९१३, संसारको सबैभन्दा धेरै जनता खुसी रहेको देश नर्वेले सन् १९३६ र फिनल्यान्डले सन् १९३९ बाट वृद्धभत्ता, बिमा, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थालगायतका सामाजिक सुरक्षा योजना थालेका थिए। अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरिएका छन्। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था १९९१ मा सैनिकहरूको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन ‘सैनिक द्रव्य कोष’ को स्थापनाबाट गरिएको थियो। वि.सं. २००१ मा आएर ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ को व्यवस्था गरी सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजामती कर्मचारीलाई सञ्चित रकमबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियो। सरकारी कर्मचारीको सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई योगदानमा आधारित बनाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०१३ पछि गरिएको हो। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सञ्चित रकम २०१९ मा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरियो।

यस कोषमा सरकारी कर्मचारीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका संगठित निकायले पनि आफ्ना कामदार एवं कर्मचारीको सञ्चित रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि बिमा, औषधोपचार, बिदा, उपदान तथा निवृत्तिभरण जस्ता सुविधा कानुनी रूपमै गरिएको छ। यसैगरी संगठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई पनि संस्थागतरूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ मा केही प्रावधान समावेश गरी सुरुवात गरिएको थियो। त्यसलाई श्रम ऐनले व्यवस्थित गरे पनि अवकाशपश्चातको सुरक्षाको लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था भने थिएन। नगद हस्तान्तरणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, विधवा र अपांगता भएका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात भने तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले २०५१ सालबाट गरेको हो। योगदानमूलक योजनाको सुुरुवात

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नै अगाडि सारिएको र बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने व्यवस्था गरिएपछि सुरु भएको हो। सो वक्तव्यमा वृद्ध भत्ता, असहाय भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म पारिश्रमिक आयआर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। जसको उद्देश्य उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समायानुकूल विस्तार र वृद्धि गर्दै जान थप रकमको व्यवस्था गर्ने थियो। तर निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा व्यवसायमा कार्यरत  श्रमिकले अाफूबाट लिने करको प्रतिफल सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत आफूहरूलाई नै खर्च गर्नुपर्ने माग राखेपछि सरकारले तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा पंक्तिकार सदस्यसचिव रहने गरी सरकारी, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो। यसै कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली २०६७ तर्जुमा गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष सचिवालय समेत स्थापना गरेको थियो।

सो कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनासमेत तयार गरेको थियो। जसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था नै आवश्यक देखिएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि जारी भएपछि मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुन पुग्यो र वर्तमान सरकारले गत मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको घोषणा गर्‍यो। कानुनी, प्रक्रियागत तथा कार्यान्वयन तहका संरचनाको व्यवस्थासहित योजना सञ्चालन गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम केही नौलो भए पनि विश्वका अधिकांश मुलुकले गरेको साझा अभ्यासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गरिएकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखिँदैन। योजनाले समेटेका सुविधा अहिले श्रम ऐनको परिधिभित्र रही निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकलाई सञ्चयकोष तथा उपदानको व्यवस्था गरिएको भए पनि अवकाशपछिको जीवन सहज बनाउन निवृत्तिभरण, बिमा, आकस्मिक दुर्घटना, औषधोपचार, मातृत्व सुरक्षा जस्ता सुविधा छैनन्। तर यस योजनाले यी सबै सुविधा समेटेको छ। अवकाश उमेर हद ६० वर्ष र न्यूनतम १५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिले अवकाशपछि जीवनभर नियमित निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था आफैंमा ठूलो फड्को हो।

नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट पारिश्रमिक पाउने र केही सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले मात्र यस्तो सुविधा पाइरहेकोमा अब सबै क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा यस कार्यक्रमले ल्याउने छ। खासगरी २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने जनशक्तिलाई यो योजनामा समाहित हुने व्यवस्था भए पनि यसअघि नियुक्ति भई कार्यरत जनशक्ति पनि कोषमा आवद्ध हुनसक्ने व्यवस्था यस योजनाले गरेको छ। यसले समेटेको महत्वपूर्ण सुविधा औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य योजना हो। कोषमा कम्तीमा ६ महिना योगदान गर्ने श्रमिकले तोकिएको मापदण्डमा रही घरैमा बसी उपचार गराउँदा बढीमा २५ हजार र अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा बढीमा एक लाख रुपैयाँ औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बिरामी भई बिदामा बस्दा १२ दिन बिरामी बिदाबापत पुरै पारिश्रमिक रोजगारदाताबाट पाउने र सो भन्दा बढी बिरामी भई बिदामा बस्नु परेमा १३ हप्तासम्मका लागि आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मातृत्व सुरक्षा सुविधाअन्तर्गत पछिल्लो १८ महिनाको अवधीमा कम्तीमा १२ महिना कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च र प्रसुती स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारि   श्रमिक बराबरको रकम पाउनेछन्। साथै प्रसुती बिदा ९८ दिनमध्ये ६० दिनको पारिश्रमिक रोजगारदाताले दिने र सोबाहेक ३८ दिनका लागि खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले प्रदान गर्ने व्यवस्थाले मातृत्व सुरक्षा योजनालाई आकर्षक बनाएको छ।

कोषबाट प्रदान हुने अर्को महत्वपूर्ण सुविधा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना हो। यस योजनाअन्तर्गत रोजगारीजन्य दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोग लागेका श्रमिकले उपचारबापत लागेको सम्पूर्ण खर्च कोषबाट पाउनेछन्। रोजगारीजन्य बाहेक दुर्घटना भएको अवस्थामा बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्मको खर्च कोषले व्यहोर्ने छ। अस्थायी रूपमा काम गर्न असक्षम भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको मासिक ६० प्रतिशत रकम काममा नफर्केसम्म प्रदान गरिने छ भन्ने स्थायी रूपमा असक्षम भएमा जीवनभर आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले गरेको छ। यस योजनाको अर्को आकर्षक र महत्वपूर्ण सुविधा आश्रित परिवार सुरक्षा योजना हो। यसमा दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण मृत्यु भएका  श्रमिकको पति, पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबुआमा मध्ये प्राथमिकताको आधारमा एकलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जीवनभर निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वर्ष नपुगेको सन्ततीले सन्तती वृत्ति पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। योगदानकर्ता वा स्थायी असक्षमता भई सुविधा लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा आश्रितले एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च पाउने छन्। वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाको सबैभन्दा आकर्षक र महत्वपूर्ण सुविधा यही वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो। यस योजनाअन्तर्गत अवकाश सुरक्षा योजना र निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा योजना छन्। अवकाश सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रोजगारदाता र  श्रमिकको १०/१० प्रतिशत योगदानबाट जम्मा हुने सञ्चयकोष रकम, रोजगारदाताले गर्ने ८.३३ प्रतिशत योगदानबापतको उपदान रकम र उल्लिखित रकमको लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश तथा प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने एकमुष्ठ रकम सेवा अन्त्य हुँदाका बखत पाइने छ। तर ६० वर्ष उमेर पुगेका र १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेका श्रमिकले जीवनभर मासिक निवृत्तिभरण पाउने छन्। यस्तो निवृत्तिभरण पाउने रकम योगदानकर्ताको अवकाश कोषमा रोजगारदाताबाट समेत जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकमबराबरको हुनेछ। यस्तो व्यवस्था राख्नुको पछाडि योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण पाउने उमेरसम्म उसले कोषमा गरेको योगदानबाट बाँकी जीवन सहज चल्न सक्ने गरी मासिक नियमित निवृत्तिभरण प्राप्त होस् भन्ने नै हो। यसको अर्को पक्ष औषत आयु ७५ वर्ष कायम गरी अवकाशपश्चात औषत १५ वर्ष निवृत्तिभरण सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने गरी व्यवस्था गर्नु पनि हो। योगदानको बाँडफाँट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारि श्रमिकको ११ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कट्टा गरी सोमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता स्वयंले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यो रकममध्ये २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजना खातामा जम्मा हुनेछ भने बाँकी रकममध्ये दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत रकम छुट्याइ योजना कार्यान्वयन गरिने छन्।

योगदानको ठूलो रकम (२८.३३ प्रतिशत) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जाने हुँदा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २.६७ प्रतिशत रकम अपर्याप्त हुन सक्छ। त्यसैले यी कार्यक्रमका लागि अपुग हुने रकम केही समयसम्म नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तर कोषमा योगदानकर्ताको संख्या आगामी केही वर्षमा उल्लेख्य बढ्ने र यस कोषको आकार समेत वृद्धि हुँदै जाने हुँदा निश्चित समयपछि सरकारको योगदान आवश्यक पर्ने छैन।  योजनाका चुनौती यो योजना राम्रो र कामदार तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा हुँदाहुँदै पनि समस्या र चुनौतीमुक्त भने छैन। योगदानकर्ताले जहिले पनि आफ्नो रकमको सुरक्षण र अधिक प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ। योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कोष क्रमशः वढ्दै गई केही वर्षको अन्तरालमा ठूलो रकम कोषमा जम्मा हुन्छ। केही वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा यो कोष निक्कै ठूलो हुनेछ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान सक्छ। कोषले गर्ने लगानीबाट छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सम्भावित जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्न सकिएन भने कोषका लागि यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। कतिपय शुभचिन्तकले कोषको भविष्य रोजगारदातासँग जोडेर पनि हेरेको पाइन्छ। यसअघि श्रमिकको सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदाता स्वयंले लिई अभिभावकको भूमिका खेलेकोमा अब कोष नै सबै योगदानकर्ताको अभिभावक हुनुपर्ने हुनाले रोजगारदातालाई कुनै दायित्व हुने छैन भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन्। त्यसैले रोजगारदाता र श्रमिकको हित संरक्षणका लागि कोषले उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबोध गराउनु र विश्वास जित्नु पनि अर्को चुनौतीपूर्ण विषय हो। रोजगारदाता र श्रमिकको हित संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबोध गराउनु र विश्वास जित्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो।

त्यसैगरी रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टी गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यवसायिक र लागनीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ। योगदानकर्तालाई कोषले गरेको लगानीबाट अधिकतम लाभ दिन सक्नुपर्नेमा रकम बैंकहरूमा निक्षेपको रूपमा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यून भरोसायोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न गएमा रकम जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ। कोषको लगानी नीति, लगानीका क्षेत्र, एवं रकमको पारदर्शिताले पनि यसको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ।  श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता र यसको प्रणाली एवं कार्यविधिको परिपालना नगरी समस्या आएको कतिपय मुलुकको उदाहरणले देखाउँछ। यस प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो अवकाश योजनाको रूपमा नहेरी योगदान कट्टी, थप र सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्न आनाकानी गरेमा एउटा कामदारले जीवनकालमा १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेर अवकाश जीवन बिताउँदा सुविधा नपाउने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। बेरोजगार व्यक्तिले कामको आवश्यताको कारण जुनसुकै किसिमको सर्त स्वीकार्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। भ्रष्टाचारको कारण नाइजेरियामा यो योजना चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। त्यहाँ दसजना योगदानकर्तामध्ये ६ जनाको एउटै साझा समस्या कट्टी भएको रकम जम्मा नभएको÷नगरिएको थियो। यस्तो अवस्था हामी कहाँ पनि नहोला भन्न सकिन्न। रोजगारदाताले समयमा जम्मा नगरिदिने वा जम्मा नै नगरिदिनुले पनि यस्तो अवस्था आउन सक्छ। अर्को यस योजनामा सबैलाई समेट्न खोजिएको भए पनि यसको दायरामा सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार नआई योजनाबाहिरै रहने र उनीहरू अवकाशपछिको जीवनमा सरकारकै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि कायम रहन सक्छ।  र अन्त्यमा यस योजनालाई निजी क्षेत्रले सहज रूपमा स्वीकार्नुमा थप प्रत्यक्ष रूपमा न्यून (१.६६ प्रतिशत) आर्थिक दायित्व देखिए पनि यसअघि दायित्वका रूपमा रहेका दुर्घटना बिमाको प्रिमियम औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व जस्ता घटनामा हुने ठूलो खर्चको भार घट्नु नै हो। त्यसैले यो योजना  श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैको हितमा छ। सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले सुझाएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योजनालाई समेत समेटी अवकाशपछि निवृत्तिभरण पाउने सम्मको व्यवस्था हाल घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेटेकाले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।

कतिपय मुलुकले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा राज्यले क्षमताभन्दा बढी लगानी गरेकाले त्यसलाई व्यवस्था गर्न नसकी अर्थतन्त्रनै धरापमा परेको भन्दै ग्रिसको उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ। हो योगदानमा आधारित नभई सोभैm राज्यबाट उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सुविधा राजस्वले धान्न नसक्ने गरी बढाएमा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको अवस्थामा राज्यलाई भरथेग गर्न सक्ने प्रणाली नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना हो। किनकि यसमा पहिले नै योगदान भइसकेको हुन्छ। बरु कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा ऋणको रूपमा उपयोग गरी अल्पकालीन समस्या निप्टारा लगाउन यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययनअनुसार विश्वमा हरेक पाँचजनामध्ये एकजनाले मात्र पर्याप्त मात्रामा सामाजिक सुरक्षा पाएका छन् भने विश्वकै आधा जनसंख्या सामाजिक सुरक्षाविहीन छ। अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा दस प्रतिशतभन्दा कम कामदारले मात्र सामाजिक सुरक्षा पाएका छन्। खासगरी महिला बढी क्रियाशील हुने अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सामाजिक सुरक्षाको अभाव छ। नेपालमा पनि सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार १ करोड ७० लाख ५२ हजार ५५७ श्रम गर्न सक्षम जनशक्ति छ। यो संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ। त्यसैले यो संख्यालाई कुनै पनि तरिकाले योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित गराउन सकियो भने भविष्यमा सरकारले सिधै नगद हस्तान्तरणको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अनुदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायित्व क्रमशःकम हुँदै जाने छ। ढिलै भए पनि राम्रो सुरुवात भएको छ। यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रभावकारी बनाऔं।

Published on: 7 December 2018 | Annapurna Post