नेपालमा निजामती, प्रहरी, सैनिक र शिक्षकहरू अवकाश हुने र मासिक पेन्सन पाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । यस कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले अब उप्रान्त लोक सेवा आयोगलगायतको परीक्षाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेको तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टी गर्ने र सोही अनुपातमा सरकारले रकम थप गरी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने भनी यो शब्दको विन्यास भएको पाइन्छ तर शब्द नै सरकारी कर्मचारीको पेवा हुने कुरा भएन । यही कुरालाई मनन गरी आ. व. २०६६÷६७ मै तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट वक्तव्यमा मासिक पारिश्रमिक पाउनेलाई एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने व्यवस्थाको घोषणा भयो । मन्त्री पाण्डेले सामाजिक सुरक्षा करबापत असुली हुने एक प्रतिशत रकमको उपयोग, योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनालगायतका विषयमा यसै पङ्क्तिकारको सुझाव दिन उच्चस्तरीय कमिटी गठन गर्नु भएको थियो । समितिले मासिक रूपमा निश्चित रकम कोषमा योगदान गर्ने जो कोहीले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो ।

यही मङ्सिर ११ गते वर्तमान सरकारले ‘मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा दिवसले नयाँ युगको शुरुवात गरेको बताउनु भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा करमार्फत योगदान गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका माध्यमद्वारा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना तथा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना लागू गरेको घोषणा गरेको छ । यसका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जनाउनु भएको छ । साथै यस क्षेत्रमा संस्थागत पूर्वाधारका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । यो कार्य प्रशंसनीय नै देखिन्छ तथापि यससम्बन्धी आदर्श प्रणाली, जो भविष्यमा क्रमशः लागू गर्न सकिन्छ, त्यसको चर्चा आवश्यक छ ।

सरकारी, निजी, गैरसरकारी वा जुनसुकै क्षेत्रमा मासिक तलब÷पारिश्रमिक पाउने गरी स्थायी÷अस्थायी÷करार जुनसुकै रूपमा ‘जागिर’ मा रहेका व्यक्तिहरूसँग तोकिएको रकम सामाजिक सुरक्षा करबापत असुल गरिन्छ । हाल नेपालमा करिब १० लाख मानिससँग एक प्रतिशतका दरले कर असुली हुने अनुमानसहित यो कर लागू गरिएको थियो । यो कर रकम छुट्टै खातामा जम्मा गरिन्छ । यो रकमलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र खडा गरिन्छ । हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको नामबाट यसको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी भएका सबै व्यक्तिको नाममा परिचय पत्रसहितको पासबुक वितरण गरिन्छ । यस्तो पासबुकमा व्यक्तिबाट कट्टी भएको रकम, त्यस्मा जागिर दिने निकायले थप गरिदिएको रकम र नेपाल सरकारले पनि सघाएको रकमसहित प्रत्येक महिनाको हिसाब तत्व्यक्तिले जान्न पाउने हुन्छ । यस्तो कोषमा नियमित जम्मा हुने रकमबाट कोषको सचिवालयले सबैको हितमा विभिन्न योजनाहरू मार्फत योगदानकर्तालाई लाभ पुग्ने ‘स्कीम’ सञ्चालन गर्नेछ । व्यक्तिको खातामा मासिक रूपमा जम्मा हुँदै गएको रकमलाई निश्चित उमेरपछि पेन्सन दिने गरी घोषणा गरिन्छ । यदि ६० वर्षपछि पेन्सन दिने भनी घोषणा गरियो भने कुनै व्यक्तिले ५० वर्षपछि जागिर छोडी सामाजिक सुरक्षा करमार्फत योगदान गर्न छोडेमा निजले १० वर्ष कुर्नुपर्छ र निजको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि निजको खातामा जम्मा भएको रकमलाई ‘निश्चित फर्मूला’ द्वारा हिसाब गरी मासिक पेन्सन दिने एउटा विश्वव्यापी प्रचलन छ ।

‘योगदान’ भनेको के हो ? योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा मजदुर, किसान, स्वरोजगारमा रहेका मानिस, वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति कसरी समेटिन्छन् भन्ने विश्वव्यापी अनुभव पनि जान्न आवश्यक छ । यस्तो अभ्यास मुलुकपिच्छे फरक छ । तथापि केही मुलुकका प्रणालीलाई अध्ययन गर्दा बुझ्न सरल हुनेछ । उदाहरणका लागि कुनै एक निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले आफूले पाउने मासिक तलब÷पारिश्रमिकबाट एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा करबापत कट्टी गरिन्छ । प्रत्येक महिना मजदुरको तलब÷पारिश्रमिकबाट जति रकम कर कट्टी गरिन्छ, सोही बराबरको रकम उसको उद्योग वा व्यापारिक प्रतिष्ठानले योगदान गरिदिन्छ । समयमै करकट्टी बराबरको रकम मजदुरको खातामा जम्मा गरिदिए पछि मोटामोटी रूपमा सो कम्पनीको मजदुरप्रतिको ‘सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिविलिटी’

(संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी) पालना भएको मान्नुपर्छ । साथै सो मजदुरलाई नेपाल सरकारले पनि कर कट्टी बराबरकै रकम निजको खातामा मासिक रूपमा जम्मा गरिदिएमा ‘सुनमा सुगन्ध’ भई सम्भवतः सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायतका थप सुविधा दिनु नपर्ने पनि हुन सक्छ । यो आदर्श प्रणाली हो, यसर्थ यसमा अतिरिक्त बहसको आवश्यकता पर्छ ।

यसरी कर कट्टी बापत मासिक एक हजार कट्टा हुने मजदुरको बैङ्क खातामा तीन हजारका दरले रकम जम्मा हुँदै जान्छ । यस्तो रकम मजदुरको व्यक्तिगत नामको खातामा रकम जम्मा हुने हुँदा जुनसुकै उद्योग वा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गरे पनि कुनै फरक पर्दैन । यसरी जम्मा हुँदै गएको रकमलाई मजदुरको उमेर ६० वर्षपछि ‘फर्मूला’ ले हिसाब गरी योगदानमा आधारित मासिक पेन्सन प्रदान गर्न आरम्भ गरिन्छ । यो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि लागू गर्न सकिन्छ । यसका लागि उनीहरूले आफ्नो तलबको निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्तछन् । उनीहरूले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर भने तिरेका हुँदैनन् । यही कुरा किसान, स्वरोजगारमा रहेको व्यवसायिक व्यक्तिलगायतमा पनि लागू हुन्छ । उनीहरूको पनि मासिक तलब नहुने हुँदा एक प्रतिशत कर कट्टी गर्न सकिन्न तर उनीहरूले मासिक रूपमा कोषमा योगदान गरेको रकममा कोष र नेपाल सरकारले केही योगदान गरी भविष्यमा पेन्सन दिन सकिन्छ । यो पनि आदर्श सोच हो, जो भविष्यमा अख्तियार गर्न सकिन्छ ।  यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर कट्टीको रकम जाँदैमा सो कोषले कसरी विविध ‘स्कीम’ सञ्चालन गर्न सक्तछ भन्ने अहं सवाल उठ्ने गर्छ । मूलकुरो, यस कोषमा जम्मा हुने रकम ‘अत्यधिक प्रतिफल’ आउने क्षेत्रमा लगानी हुन जरूरी छ । केही मुलुकमा कोषबाट ‘मेघा प्रोजेक्ट’ मा लगानी भएको देखिन्छ । यस्तो कोषको रकम स्वदेश र विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको छ । नेपालमा पनि कोषको रकम जलविद्युत् क्षेत्र, ‘टोल ट्याक्स’ असुली गर्ने गरी सडक, पुल, फाष्ट ट्रयाक, टनेल मार्ग, हवाई मैदान लगायतमा लगानी गर्न सकिने आंकलन गरिएको छ ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाको सञ्चालन मुख्य चुनौतीको विषय हो । हाल नेपाल सरकारले छरिएका थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन गरेको छ । विभिन्न नामका भत्ता, सरकारी कर्मचारीले पाउने उपदान, पेन्सनलगायतका सबै कार्यक्रम र रकमलाई ‘एउटै डालो’ मा राखी छुट्टै कानून निर्माण गरेर एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन सोचमा अघि बढ्नुपर्छ ।

मानिस शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको बखत विभिन्न उद्योग, व्यापारलगायतको पेशामा रहन्छ । आफूले पेशा सञ्चालन गर्दा आर्जन गरेको रकमबाट कर तिर्छ तर जब ऊ काम गर्न नसक्ने हुन्छ, सो बखत सरकारबाट सामाजिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्छ । एउटाले सरकारी जागिर खान्छ र नियमानुसार पेन्सन पाउँछ । अर्कोले खेती किसानी गर्छ र आम जनतालाई दैनिकरूपमा खान मिल्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ तर उसले पेन्सन पाउँदैन । एउटा स्थायी कर्मचारी हुन्छ, संविधान र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पेन्सन पाउन योग्य हुन्छ । अर्को करारमा, अस्थायी, ज्यालादारीमा नियुक्त हुन्छ, स्थायीसरह वर्षौं काम गर्छ, तर पेन्सन पाउन अयोग्य हुन्छ । कैयौँ व्यक्ति निजी क्षेत्रमा वर्षौं काम गर्छन् । सो निजी क्षेत्रको कम्पनी डुबेमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र मजदुर पनि डुब्छन् । यी सबै कुराबाट संरक्षण दिने एक मात्र संयन्त्र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली वा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना नै हो ।

Published on: 30 November 2018 | Gorkhapatra