पाण्डेले भनेजस्तै व्यवस्था गरिएको भए विदेशस्थित नेपाली दूतावासले यतिबेला त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई पुनःश्रमस्वीकृति दिइरहेका हुन्थे । 

 

काठमाडौं बाहिर धनुषा जिल्लाको ढल्केबर वा आसपासका ठाउँ, कास्कीको पोखरा वा रुपन्देहीको बुटवलमध्ये एक स्थान र बाँकेको नेपालगञ्जमा विभागको सेवा केन्द्रबाट नयाँ कामदारले श्रमस्वीकृति लिइरहेका हुन्थे ।  

 

धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्षेत्र र विदेश जानेहरुलाई पायक पर्ने स्थान छनौट गरेर सेवा केन्द्र खोल्न लागिएको थियो । गएको वैशाखमा उज्यालोसित कुरा गर्दै पाण्डेले साउन महिनादेखी सञ्चालनमा आउने गरी सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको थियो । पाण्डेका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले पुनःश्रमस्वीकृति दिन सकिने भनेपछि सरकारले पनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि दूतावासबाटै पुनःश्रमस्वीकृति दिने तयारी गरेको थियो । तर नेपाली नियोगहरुको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेन । अथवा नेपाली दूतावासबाट कामदारले पुनःश्रमस्वीकृति गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिएन । 

 

त्यो व्यवस्था भएको भए पुनःश्रमस्वीकृतिका लागि छुट्टिमा आउने कामदार काठमाडौंको ताहाचलस्थित श्रमग्राम पुग्नुपर्दैनथ्यो । अहिले काठमाडौंको ताहाचलमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयले नयाँ र पुनःश्रमस्वीकृति दिइरहेको छ । 

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग सहित अन्य सम्बन्धित निकायलाई काठमाडौं बाहिरबाट श्रमस्वीकृति दिने र विदेशका नियोगबाट पुनःश्रमस्वीकृति दिनेबारे रायसुझावका लागि पत्राचार गरेको थियो । 

 

तर विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीका अनुसार विभागको शाखा खोलेर श्रमस्वीकृति दिने गरी मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छैन । उहाँका अनुसार काठमाडौं बाहिरबाट सेवा दिने गरी विभागले तयारी गरेको थियो । तर मन्त्रालयबाट निर्देशन नआएपछि काठमाडौं बाहेक अन्य ठाउँबाट श्रमस्वीकृति दिन सकिएको छैन । 

 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौं बाहिरका तीन ठाउँ र विदेशस्थित दूतावासबाटै पुनःश्रमस्वीकृति गराउनेबारे छलफल भएको थियो । तर भारत जाने कामदारको रेकर्ड राख्ने र बीमा गराउने घोषणा जस्तै भयो पुनःश्रमस्वीकृतिको कुरा पनि । प्रचण्ड सरकारका वैदेशिक रोजगार विज्ञ सुशील ढुंगानाका अनुसार पुनःश्रमस्वीकृतिको घोषणा घुम्ति शिविरबाट गर्ने तयारी गरिएको थियो । 

 

‘दूताबासबाटै पुनःश्रमस्वीकृति र मागपत्र प्रमाणिकरण अनिवार्य गर्न छलफल भएको हो । दूतावाससम्म पुग्न नसक्नेहरुलाई आफन्तले पनि कागजात मगाएर पुनःश्रमस्वीकृति गर्न सकिनेबारे पनि छलफल भएको थियो’ ढुंगानाले भन्नुभयो । तर शिविर पनि सञ्चालन हुन सकेन । पुनःश्रमस्वीकृति र मागपत्र दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागु हुन सकेन ।  

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवनप्रसाद आचार्यका अनुसार अहिले ७ वटै प्रदेशमा विभागको कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भइहरको छ । विभिन्न चरणमा भएका चुनाव, कर्मचारीको दरबन्दी, अन्य भौतिक पूर्वाधार नभएकाले साउनदेखि श्रमस्वीकृति दिन नसकिएको आचार्यले बताउनुभयो । 

 

संसोधनका क्रममा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यी व्यवस्था हुने उहाँको भनाई छ । ऐन संसोधनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायबाट रायसुझाव मागेको थियो । ती निकायहरुले सुझाव पनि पठाइसकेका छन् । 

 

ऐन संसोधन लगभग पूरा भएको छ । तर संसद नभएका कारण तत्काल वैदेशिक रोजगार ऐन पारित हुने सम्भावना छैन । त्यसैले काठमाडौं बाहिर सेवा केन्द्र खोलेर श्रमस्वीकृति दिने र विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट पुनःश्रमस्वीकृति दिने कुरा पनि अनिश्चित भएको छ ।