शम्भु कट्टेल

काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्वदेश फर्कने नेपालीको व्यवस्थापनका लागि बृहत् कार्ययोजना बनाएको छ। कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले बनाएको उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना पारित गरेसँगै सीसीएमसीले विभिन्न मुलुकबाट हवाई वा स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको लगतलगायत तथा विवरण संकलन गर्न थालेको छ। हवाई माध्यमबाट स्वदेश फर्कने नेपालीले हवाई खर्च स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ।

नेपाल फर्किएपछि सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नु पर्नेछ। सरकारी क्वारेन्टाइन निःशुल्क हुनेछ। होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहे सम्बन्धित व्यक्तिले खर्च बेहोर्नु पर्नेछ। तर, खाडी र मलेसियामा अलपत्र परेका झण्डै २५ हजार मजुदुरको हवाईलगायत खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा स्वदेश फर्किने नेपालीलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि र विभिन्न निकायको कार्य विभाजन गरिएको छ। विमानस्थलमा यात्रु जम्मा गर्ने, अभिलेख राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र होल्डिङ क्षेत्रमा पठाउने जिम्मा विमानस्थलमा गठित संयन्त्रले गर्नेछ।

हवार्ई माध्यमबाट आउने व्यक्तिको सम्पूर्ण रेकर्ड सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। परराष्ट्रलाई पहिलो चरणमा ल्याउने नेपालीको अन्तिम नाम सूची तयार पार्न शुक्रबार नै कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले निर्देशन गरिसकेको छ। सोहीअनुसार परराष्ट्रले अहिले सम्बन्धित दूतावासका कर्मचारीमार्फत नाम सूची तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको छ।

हवाई माध्यमबाट भित्रने यात्रुले तोकिएको ढाँचाको अनिवार्य फारम भर्नुपर्नेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल आउने यात्रुको सबै विवरण २४ घण्टाअगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सोहीअनुसार सीसीएमसीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ। स्थलमार्गबाट आउनेमध्ये स्वास्थ्य जाँचमा शंकास्पद देखिएमा यात्रुलाई नाका रहेको प्रदेशस्थित कोभिड अस्पताल लगिनेछ। 

सामान्य स्वास्थ्य अवस्था देखिएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनमा पठाइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रदेशअनुरूप बनाइएका होल्डिङ क्षेत्रमा यात्रुलाई राखिनेछ।

विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले सबै यात्रुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछ। स्वास्थ्य जाँचका क्रममा कोरोना भाइरसको शंका भएका त्यस्ता यात्रुलाई सीधै कोभिड अस्पताल लगिनेछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका यात्रुलाई होल्डिङ क्षेत्रमा लगिनेछ।

हवाई माध्यमबाट आएका प्रदेश १ र २ का यात्रुलाई भक्तपुरमा, बागमती, गण्डकी र प्रदेश ५ कायात्रुलाई काठमाडांै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जाने यात्रुलाई ललितपुरस्थित होल्डिङ क्षेत्रमा राखिनेछ। सीसीएमसीले होल्डिङ क्षेत्र बनाउन आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।

हवाई माध्यमबाट १० लाख यात्रु भित्रिने सरकारले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। जसमा दैनिक १० हजार यात्रु हवाई माध्यमबाट भित्रिनेछन्। स्थलमार्गबाट झण्डै ५ लाख यात्रु भारतबाट आउन सक्ने सरकारले अनुमान गरेको छ। यसमा झण्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली भारतबाट तत्काल फर्कन चाहेको सरकारी अनुमान छ। सोहीअनुसार सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि योजना तयार पारेको हो। उपत्यकामा रहने यात्रुलाई समेत काठमाडौंमा रहने होल्डिङ एरियामा राखिनेछ।

प्रदेशअनुसार तोकिएका होल्डिङ क्षेत्रमा भएका यात्रुलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेको सवारी साधनले सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा पुर्‍याउनेछ। त्यहाँ उनीहरू १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। क्वारेन्टाइनमा भएकै बेला विदेशबाट आएका ती यात्रुको आरडीटी वा पीसीआर परीक्षणमार्फत कोरोना भाइरसको परीक्षण हुनेछ। 

क्वारेन्टाइनमा रहँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए त्यस्ता यात्रुलाई तत्काल कोभिड १९ अस्पतालमा लागिनेछ। परीक्षणमा कोरोनाबाट संक्रमित नदेखिएका यात्रुलाई घर फिर्ता गरिने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आन्तरिक योजनामा छ।

हवाई माध्यमबाट नेपाल भित्रिने विदेशीलाई काठमाडौंमा रहेको क्वारेन्टाइनमा १४ दिनसम्म अनिवार्य राखिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने गैरआवासीय नागरिकलाई सम्बन्धित दूतावास वा विदेशी संस्थाले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। सरकारले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहने नेपाली तथा गैरआवासीय नागरिकलाई सोहीअनुसार होटलको व्यवस्थापन गरेको छ।

होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहने यात्रुले साँखु, चन्द्रागिरि, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा तोकिएको होटलमा सरकारले व्यवस्थापन गरेको सवारी साधनले लैजाने व्यवस्था गरेको छ। कार्ययोजनाले विभिन्न निकायको कार्यविभाजनसमेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउने, गृहले लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने, पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नागरिकको अभिलेख राख्ने, क्वारेन्टाइन र राहत व्यवस्था गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत छन्।

Published on: 1 June 2020 | Annapurna Post