सरकारले सार्वजानिक यातायातका साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियान थालेको छ । निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक यातायातका साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउन केन्द्रीय बालकल्याण समिति, श्रम कार्यालय वागमती र विभिन्न संस्थाको सामूहिक पहलमा अभियान थालेको हो । यस अभियानअन्तर्गत दुई दिनमा उपत्यकाका विभिन्न रूटमा चल्ने सार्वजानिक यातायातमा काम गर्ने ३२ जना सहचालक बालकलाई उद्धार गरिएको जनाइएको छ । 

 

त्यस अभियानमा बाल अनुगमन तथा उद्धार कार्य र स्टिकर टाँस्ने कामसमेत गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार अभियानको पहिलो चरणमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै आएकोमा बुधबारबाट उद्धार कार्य नै सुरु गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताउनुभयो । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐनले सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन रोक लगाएको छ । ऐनले त्यसरी काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

 

समितिका कार्यकारी निर्देशक धितालले उद्धार गरिएका ती बालबालिकालाई आपतकालीन गृहमा राखेर यथार्थ विवरण लिई अभिभावकलाई बुझाउने र उनीहरूको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, अभिभावकको टुङ्गो नलागेमा पुनःस्थापना गृहमा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो । उद्धार गरिएका बालकको उमेर १० देखि १६ वर्षसम्मको रहेको जनाइएको छ । 

समितिका अनुसार अनुगमनका क्रममा ४०७ वटा सार्वजानिक सवारी साधनको अनुगमन गरिएको छ र ती साधनमा सचेतनामूलक स्टिकर टाँसिएको छ । समितिको अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा करिब पाँच सय बालबालिका प्रयोग भएको पाइन्छ ।