सरकारले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

 

आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिमा इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा उपयोग गरिने दाबी गरेको सरकारले दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

 

तर, प्रतिपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘असल निबन्ध’ को संज्ञा दिएको छ । मधेसवादी दलले भने संविधान संशोधनको विषय नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक सहमति भइसकेको बताए । मधेसवादी दल सरकारमा प्रवेश गर्ने विषयमा प्राविधिक कुरा मिलेमा संविधान संशोधनमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर हुने उनले बताए ।

 

विपक्षी दलका सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीकृत तथा परम्परागत शैलीमा आएको बताएका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम आदर्शवादी भएको र कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा बुधबारदेखि ३ दिन छलफल हुनेछ ।

 

 

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनप्रति धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेका छन् । दुवै सभाको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सम्बोधन गरेपछि साँझ बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकले राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

 

 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी आवमा दोहोरो अंकनजिकको आर्थिक वृद्धि र त्यसपछिका पाँच वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

 

सार्वजनिक र निजी लगानीबाट पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पाँच वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।

 

 

रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था पाँच वर्षभित्र अन्त्य गरिनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

 

 

पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाइनेछ । प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छी, मत्स्य उत्पादन र उच्च मूल्यका कृषि वस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

 

 

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । निजी लगानीको नियमन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, उच्च नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने र कर्तव्यबोध गराउने विषय समावेश गराइनेछ ।

 

 

पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शैया भएको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । जहाँ कम्तीमा एकजना चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनेछ ।

 

 

पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई ‘एक्सप्रेस वे’का रूपमा विकास गर्ने । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

 

 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने, एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय र तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

 

 

पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सरल बनाई तीव्रता दिइनेछ । एक वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्ने र तीन वर्षभित्र धरहरा, काष्ठमाण्डप र रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

 

 

प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोलिनेछ । सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्पmत मात्रै हुने व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ ।

 

 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद दिएका छन् । दुवै सभाको संयुक्त बैठकलाई सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले एक घन्टा एक मिनेट सम्बोधन गरेकी थिइन् । साँझ बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरेका हुन् ।

 

 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारी कार्यक्रमलाई ‘असल निबन्ध’ भनेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनका वेला गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम आएको जनाएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनको विषय सरकारी कार्यक्रममा नअटाएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

 

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु-याउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा छुटको व्यवस्था गर्ने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो । तर, सरकारी कार्यक्रममा ‘एकीकृत सामाजिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ’ मात्रै उल्लेख छ ।

 

 

वेला घोषणापत्रमा ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नारा अघि सारेको थियो । तर, सरकारी कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र घरघरमा बिजुली पु-याउने उल्लेख गरिए पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने कुराबारे केही बोलिएको छैन ।

 

 

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पु-याउने घोषणा गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अझै ४८ वटा स्थानीय तहमा सडक पुगेको छैन ।

 

 

योजना बन्ने, तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्घोष सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि हरेक मन्त्रालयले गर्ने काम र अनुगमनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

 

 

संविधान संशोधनको विषयमा मधेसमा सरकार बनाउने पार्टीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी र मेरा बीचमा केही पार्टीका नेताहरूसँग कुरा हुँदा संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक सहमति पनि भइसकेको छ । अब खाली सरकारमा प्रवेश गर्ने विषयमा ‘टेक्निकल्ली’ कुरा मिल्यो भने हामीले जे सहमति गरेका छौँ, त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई सुदृढ गर्ने कुरा आएको छ ।

 

हामीले निर्वाचनका वेलामा साझा उम्मेदवार र साझा घोषणापत्र लिएर जाँदा नै कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार बन्ने सुनिश्चितता करिब देखिसकेका थियौँ । कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । हामीले जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धता अनुकूल नै यो आएको छ । यसले एउटा विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने संकल्प गरेको छ । आउने बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको मर्म र भावनालाई समेटेर बजेट आउनेछ भन्ने विश्वास छ ।

 

 

नीति तथा कार्यक्रम त जहिले पनि राम्रै हुन्छ । तर, राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने, बजेटमा कसरी उतार्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सरकारले सबैभन्दा बढी कृषि र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर मैले त्यस्तो देखिनँ । आधिकारिक रूपमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो धारणा राख्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ कुरा ल्याएको छ, तर त्यसलाई बजेटमा ल्याउनुप-यो ।

 

 

एउटा असल निबन्धजस्तो छ । के गर्ने भन्ने निकास दिनुपर्नेछ । प्राथमिकतामा कुनै पनि कुरा देखिएको छैन । यसलाई मैले एउटा असल निबन्धबाहेक अरू रूपमा हेर्न सकिनँ ।

 

 

अहिले संघीयता आएको छ । सातवटै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम के हुने, यी दुईबीचको सामूहिक सन्देश के हो, केन्द्रले प्रदेशहरूका बीचमा कसरी समन्वय गर्छ, साधन र स्रोतको डुप्लिकेसन कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि लेखिएको छैन । त्यसकारण यो केन्द्रीकृत तरिकाले आएको छ । पुरानैको निरन्तरता देखिएको छ ।

 

 

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन गरिनेछ भन्ने विषय छुटेको रहेछ । सरकारले बिर्सिएजस्तो छ । यसलाई थप्नुपर्छ । अरू त सबै कुरा राखिएको छ । राखेअनुसार काम हुनुप-यो ।

 

 

राजमार्ग बनाउन छोडौँ कि, बिजुली उत्पादन गर्न छोडौँ, स्कुल चलाउन छोडौँ कि स्वास्थ्य चौकी चलाउन छोडौँ । यी सबै मुद्दा त पुराना हुन् नि, कार्यक्रम पो अब नयाँ आउँछन् त । गरिबी, बेरोजगारी पुरानै मुद्दा हो । अब के नयाँ खोज्नुहुन्छ ?

 

 

संविधान घोषणापछि गठित पहिलो संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पहिलोपटक संसद् भवन पुगिन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा संयुक्त सदन बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसद र प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसद एउटै हलमा जम्मा हुँदै थिए । अपराह्न ४ बजेपछि राष्ट्रपति भण्डारी संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगिन् । त्यसअघि नै कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति पुगिसकेका थिए ।

 

राष्ट्रपति जाने भएपछि संसद् भवन राष्ट्रिय झन्डा, ध्वजापताका, फूललगायतले सजाइएको थियो । पानीको फोहोराले संसद् भवन झकिझकाउ बनाइएको थियो । संघीय संसद्लाई राष्ट्रपति भण्डारीले १ घन्टा १ मिनेट सम्बोधन गरिन् ।

 

राष्ट्रपतिको सम्बोधन सुन्न सांसद भरिभराउ थिए । विशेष परिस्थितिबाहेक प्रायः अधिकांश सांसदको कुर्सी खाली रहने गरे पनि सोमबार भरिभराउ देखियो । नेकपाका नेताहरूको वरीयताक्रमबारे धेरैको चासो थियो । दर्शक–दीर्घामा समेत कुनै कुर्सी खाली थिएनन् । दर्शक–दीर्घाबाट टाउको उठाएर धेरैले नेकपाका को नेता कहाँ बसेका छन् भनेर हेरिरहेका देखिन्थे ।

 

सत्तापक्षको पहिलो सिटमा अध्यक्ष प्रचण्ड, दोस्रोमा माधवकुमार नेपाल, तेस्रोमा झलनाथ खनाल, चौथोमा विष्णु पौडेल र पाँचाैँ अर्थात् अघिल्लो ‘रो’को अन्तिम कुर्सीमा सुवास नेम्वाङ बसे । झलनाथ खनालले तेस्रो वरीयताप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि कुर्सीमा भने उनी तेस्रो वरीयताको चौथो कुर्सीमै बसे । पहिलो वरीयताका अर्का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारका मन्त्रीहरू बस्ने ‘रो’को पहिलो नम्बरमा थिए ।