नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन लामो समयदेखि विभाजित अवस्थामा गुज्रियो । विभाजनले श्रमिकहरूको मुद्दा कमजोर बन्दै गयो । मतभेद र राजनीतिक आस्था फरक भए पनि श्रमिकका मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवाज बिस्तारै बुलन्द हुँदै गयो । त्यसैअनुसार २०६० सालबाट संयुक्त ट्रेड युनियन बनाउने प्रयास हुन थाल्यो । दुई महासंघबाट सुरु भएको छलफलमा अन्ततः सबै श्रमिक संगठनको संयुक्त मञ्च बनाउने विषयमा सहमति कायम भयो ।

२०६४ कात्तिकमा भएको सम्मेलनबाट ७ वटा ठूला मजदूर संगठन रहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) गठन हुन पुग्यो । अहिले ९ वटा संगठन त्यसमा आबद्ध छन् । अन्य जोडिनेक्रममै छन् । एकठाउँमा उभिँदा ठूला–ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्वरूप न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको थालनी स्थापित भएको छ । पछिल्ला उपलब्धिबाट आबद्ध सबै संगठन हौसिएका छन् । नेपाली श्रमिकहरू उचित पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको अभावमा विदेशी गल्लीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । यसै सन्दर्भमा जेटियुसिसीका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले यस्तो विचार व्यक्त गरेका छन् :

लामो समयदेखि कठोर संघर्ष

नेपाली श्रमजीवी वर्गको सम्मानित जीवनका लागि लामो समयदेखि कठोर संघर्ष चल्दै आएको छ । दक्षिण एसियामै नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून रहेको थियो । ०४८ मा बनेको श्रम ऐन लामो समयसम्म संशोधन हुन सकेको थिएन । विभिन्न राजनीतिक आस्थामा विभक्त श्रमिकहरू एकठाउँमा आएपछि नै ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था बनेको हो ।

ऐतिहासिक उपलब्धि

रोजगारदातामा प्रतिबद्धता गर्ने, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । लामो संघर्षकै प्रतिफलस्वरूप संविधानले नै उचित पारिश्रमिक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसबाट श्रमिकहरू कानुनी रूपमा सुरक्षित बन्ने वातावरण बन्यो ।

संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा गर्नु आवश्यक थियो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रि–पक्षीय सहभागितामा एकखालको सम्झौतामा पुग्यौँ । र, नयाँ कानुन जारी गर्न सफल भयौँ । त्यसले कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू अगाडि ल्याएको छ । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भयो ।

लामो समय करारमा र अस्थायी रूपमा काम गर्ने श्रमिक जीवनको उत्तराद्र्धमा रित्तो हात फर्किने अवस्था थियो । सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने सन्दर्भमा श्रमिकको सहभागिता रहने भएपछि उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि उठायौँ । सामाजिक सुरक्षा ऐनमै स्पष्ट रूपमा ११ प्रतिशत सम्बन्धित श्रमिकले योगदान गर्ने र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्ने व्यवस्था कायम गर्न सफल भयौँ । रोजगारीबाट हटेको अवस्थामा एकमुष्ठ रकम पाउने सुनिश्चितता भयो । यसले बुढेसकालमा औषधि किन्ने अवस्थासम्म बनेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक वर्गको जीवनमा सुधार आउने विश्वाससहित आफ्नो ठाउँबाट योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन त्यत्तिकै सचेततापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । जागरुक शक्तिबाट कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुन्छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । काम गरेर ज्याला आर्जन गर्ने मजदुरको ज्याला राज्यले तोकिदिएको छ । ठगिँदा किन ठगियो भन्ने जानकारी मजदुरले जानकारी राख्नुपर्छ । यसमा संगठन र नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

कार्यान्वयनको चुनौती

उपदान र सञ्चयकोषबापत रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १८ दशमलव ३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ दशमलव ६७ प्रतिशत र श्रमिकको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुने कानुनी प्रबन्ध भएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ ।

सहमति गर्ने, प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन गर्नबाट भने पन्छिने किसिमको रोजगारदाताको पुरानै प्रवृत्ति छ । त्यसमा हाम्रो आफ्नै क्रियाशीलता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिकलाई जति मात्रामा सचेत र जागरुक बनाउन सक्छौँ, कानुनमा रहेका विषयमा चेतना छर्न सक्छौँ, उपलब्धि त्यसैमा निर्भर रहन्छ । हाम्रै त्यस्ता कतिपय कमजोरीका कारण भएकै व्यवस्थाअनुसारको सुविधा पनि पाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

नेपाली ट्रेड युनियनहरूको एकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चासोका रूपमा हेरिएको छ । श्रमिकका मुद्दामा एकठाउँमा आउने नमुना काम भएको छ । अन्यत्र मजदूरबीचमै टसल हुन्छ । टसल भएपछि व्यवस्थापनले खेल्ने काम गर्छ । मजदूर विभाजित हुँदा दबाब पुग्दैन । त्यसलाई बेवास्ता गर्ने हो भने फेरि पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । यसले औद्योगिक सम्बन्ध पनि राम्रो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो अनुभव पनि छ ।

हामी एक ठाउँमा रहेकै कारण न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा योजना आउने अवस्था बनेको हो । त्यसमा उद्योगीलाई पनि सहमत गराउन सफल भएका छौँ । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक वर्गको जीवनमा सुधार आउने विश्वाससहित आफ्नो ठाउँबाट योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन त्यत्तिकै सचेततापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । जागरुक शक्तिबाट कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुन्छ ।

सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । काम गरेर ज्याला आर्जन गर्ने मजदुरको ज्याला राज्यले तोकिदिएको छ । ठगिँदा किन ठगियो भन्ने जानकारी मजदुरले जानकारी राख्नुपर्छ । यसमा संगठन र नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मजदुरलाई सचेत बनाउने कुरालाई प्राथमिक कामका रूपमा लिनुपर्छ । नत्र ठगिँदै जाने अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै जानेछ ।

Published on: 29 November 2018 | Naya Patrika