पहिले रेमिट्यान्स घट्नुका कारण गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दै गएको अर्थात् कम दरले मात्र बढेकोमा चार महिनादेखि ६ महिनासम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स रकम नै घट्न पुगेपछि कतिपयले यसरी रेमिट्यान्स घट्नुको प्रमुख कारण पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै गएकोले हो भनेर अथ्र्याउन पुगे । सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने संस्थाका केही अधिकारी तथा विज्ञहरूले समेत यही सजिलो र झन्झटमुक्त व्याख्यालाई स्विकारे । यो भ्रमलाई चिरेर वास्तविक स्थितिलाई प्रस्ट्याउन मैले लेखेको ‘यसकारण घट्यो रेमिट्यान्स’ शीर्षकको लेख यही नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको १० वैशाख ०७५ को अंकमा छापिएको थियो पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

उक्त लेखमा पछिल्लो समयमा विदेशमा जानेको संख्या घटे पनि विदेशमा रोजगारीमा रहेकाहरूको संख्या बढेकै अवस्थामा रहेको, कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूमा न्यूनतम तलब बढेको, कम तलब पाइने मुलुकको सट्टा बढी तलब पाइने मुलुकतर्फ जानेको संख्या बढ्दै गएको र पहिले नभएको ठाउँमा पनि औपचारिक रेमिट्यान्स सेवा विस्तार हुँदै गएकाले नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको र यस्तो अवस्थामा पनि मुलुकमा औपचारिक रूपमा आउने रेमिट्यान्स घटेको देखिनुको पछाडि मुलुकभित्र अवैध तथा अनौपचारिक कारोबारसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्राको माग र आपूर्तिजन्य क्रियाकलापमा आएको वृद्धि नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहकोे वृद्धि र त्यसको कारण

गत आर्थिक वर्षको चौथौदेखि छैटौँ महिनासम्म घट्न गएको रेमिट्यान्समा सातौँ महिनादेखि वृद्धि आउन थाल्यो र असार मसान्तमा यो वृद्धि ७.५ प्रतिशत पुग्न गयो भने यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३३ प्रतिशतको उच्च दरले बढ्न गएको छ । यो वृद्धि त्यसै हासिल भएको होइन ।

वाम गठबन्धनको अत्यधिक बहुमतको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकबाट भ्रष्टाचार हटाउने घोषणा गरे । गृहमन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मुलुकमा व्याप्त रहेको अवैध कारोबारको नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न सुरु गरे । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयातमा हुने न्यून बिजकीकरणलाई रोक्न भन्सार मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार गरे । यी प्रयासहरूको फलस्वरूप अवैध व्यापार र अन्य अवैध कारोबारमा कमी आउन थालेको हो ।

अवैध व्यापार र कारोबारमा कमी आएपछि त्यसका लागि अवैध बजारमा विदेशी मुद्राको माग पनि कम हुन थाल्यो । अर्कोतर्फ अवैध बजारमा विदेशी मुद्रा उपलव्ध गराउने हुन्डी कारोबारीहरूलाई पनि पक्राउ गर्न थालियो । यसरी अवैध बजारमा विदेशी मुद्राको माग कम हँुदै गएको र पक्राउ पर्ने डरले हुन्डी कारोबारीहरू हच्किन गएकोसमेत कारणले औपचारिक रूपमा आउने रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदै गएको हो । वर्तमान सरकारले गरेका कामहरूमध्ये अवैध व्यापार र अन्य अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न गरिएको काम छोटो समयमै स्पष्ट नतिजा देखिने गरी गरिएको प्रमुख काममा पर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीको आगामी परिदृश्य

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ सम्म हरेक वर्ष रोजगारीका लागि बिदेसिनेहरूको संख्या बढ्दै गएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा यस्तो संख्या घट्दै गएको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिनेहरूको आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध हुने, तर स्वदेश फर्कनेको तथ्यांक नराखिने साथै अवैध रूपले बिदेसिनेहरूको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको यकिन संख्या किटान गर्न गाह्रो छ ।

वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिनेहरूको आधिकारिक तथ्यांक जोड्दा हुन आउने कुल संख्याभन्दा गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूले गरेको आँकलनको संख्या निकै कम देखिन्छ । जेहोस् पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घट्दै गए पनि विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको संख्यामा भने कमी आएको छैन, किनभने हरेक वर्ष कम संख्याका भए पनि श्रमिक थपिनेक्रम जारी नै छ ।

२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पारिवारिक व्यवस्था र पुनर्निर्माणको कामको कारण विदेश जाने केही युवाहरू स्वदेशमै रहेको, मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि करिब ३५ हजारजना विभिन्न तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्य व्यक्तिहरूका लागि समेत रोजगारी र व्यवसायको अवसर सिर्जना हुन सुरु भएकाले रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या घट्दै गएको छ ।

वर्तमान सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी रोजगारीका लागि बाहिर जानु नपर्ने बनाउन केही ठोस कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । आगामी दिनमा स्वदेशभित्रै बढ्दै जाने रोजगारी र व्यवसायको अवसरको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा अझ कमी आउने मात्र नभई विदेशमा रहेकाहरू पनि ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कने क्रम बढ्नेछ, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सुखद् हुनेछ ।

डलरको सटही दरको असर

यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्सको दर ३३ प्रतिशत रहेकोमा यस्तो वृद्धिदर दिगो हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न उठ्छ । कतिपयले अहिलेको यो वृद्धि अमेरिकी डलरको सटही दरमा भएको वृद्धिले हासिल भएको हो, डलरको भाउ घट्नासाथ रेमिट्यान्सको वृद्धि पनि घटिहाल्छ भन्ने तर्क गर्दछन् ।

डलरको भाउ बढ्दा विदेशमा रहेकाले पहिले जति डलर पठाएको हो त्यति नै पठाउँदा पनि सटही गर्दा बढी नेपाली रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ, यो सत्य हो । त्यस्तै कमाएको पैसा डलरको भाउ बढेपछि पठाउँला भनी सञ्चित गरेर राख्नेले डलरको भाउ बढेपछि त्यस्तो सञ्चित रकम पठाउँछन् भने कतिले बढेको मूल्यमा बढी पैसा पठाउन सापट गरेर पनि केही थप रकम पठाउने गर्दछन् ।

यस अवधिमा अमेरिकी डलरको सटही दरमा जम्मा २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ किनभने ०७४ साउन मसान्तमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १०९.३४ रहेकोमा ०७५ साउन मसान्तमा विनिमय दर १११.५४ कायम भएको थियो । यसबाट डलरको सटही दरको परिवर्तनबाट भएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, डलरको भाउ बढेकाले सञ्चित रकम वा सापटी लिएर पठाउने कार्यबाट रेमिट्यान्समा हुने वृद्धि भनेको नगण्य मात्र हुन्छ । तसर्थ यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको ३३ प्रतिशतको रेमिट्यान्स वृद्धिलाई डलरको सटहीदरसँग सम्बन्धित कारण मात्र हो भन्नु सरासर गलत हो ।

आगामी चुनौती

वर्तमान सरकारले चालेका कैयन कदमहरूको नतिजा आउन समय लाग्छ । जुन क्षेत्रमा जे–जस्तो उपलब्धि हासिल भएको छ त्यसलाई कायम राख्न पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अवैध व्यापार र अन्य अवैध कारोबारलाई हतोत्साही गर्न अहिले हासिल भएको उपलब्धिलाई कायम राखेर थप कार्य गर्नका लागि ठूलै मिहिनेत आवश्यक छ । राज्यद्वारा नियन्त्रण र निगरानी बढाइएपछि नियन्त्रणमा आएको देखिने कारोबारहरूले केही समयमै रूप फेर्ने गर्दछन् ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को सुरुदेखि नै घट्न थालेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ०७१ चैत मसान्तसम्म घट्दो अवस्था नै रहेको थियो । ०७२ वैशाखमा भूकम्प आएपछि तातोपानी नाकाबाट हुने सुन तस्करी बन्द भयो ।

यसरी सो मार्गबाट हुने सुन तस्करी बन्द हुनासाथ अवैध बजारमा डलरको माग घट्न गएकाले त्यसपछि रेमिट्यान्स उल्लेख्य रूपमा बढ्न गयो । तर, पछि हवाईमार्ग र रसुवागढीलगायतका नाकाबाट ठूलो मात्रामा सुन तस्करी चालू भएपछि त्यसको असर फेरि घट्दो रेमिट्यान्समा देखिन थालेको थियो । यसैगरी, अहिलेका कदमहरूले हतोत्साही भएका सबैखालका अवैध कारोबारहरूले फेरि नयाँ मार्ग पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने निश्चित नै छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहको चित्रले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूको अवस्था देखाउने ऐनाका रूपमा समेत काम गर्दछ । विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको संख्या र अवस्थाको तुलनामा औपचारिक रूपमा मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्समा हुने घटबढले खासगरी मुलुकमा कुन हदसम्म अवैध र अनौपचारिक गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने आँकलन गर्न मद्दत गर्दछ । तसर्थ यस्ता गतिविधिहरूको प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्ने र उपलब्ध परिसूचकहरूको सही अध्ययन, विश्लेषण र व्याख्या गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनुपर्दछ ।

गहिराइमा नपुगी सतहको कुरालाई मात्र हेरेर वा एउटा पाटोलाई मात्र ध्यानमा राखेर व्याख्या विश्लेषण गर्दा गलत निष्कर्ष निस्कन्छ । कतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको जरा र हाँगाबिँगाको सही जानकारीको अभावमा आफूले पढाइ आएको वा विश्वविद्यालयमा पढेको किताब पल्टाएर वा गुगल सर्च गरेर स्थितिको विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो कार्यबाट गलत निष्कर्ष निस्कनु स्वाभाविकै हो । यसबाट नीति–निर्माता र प्रशासनिक कदम चाल्नुपर्ने निकायहरूमा भ्रम सिर्जना हुन जान्छ । यसको निमित्त सम्बन्धित निकायहरू र अधिकारीहरूले आफ्नो घ्राण शक्तिमा समेत सुधार गर्दै लानु आवश्यक छ ।

Published on: 8 October 2018 | Naya Patrika