कमल गौतम

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन प्रक्रियामा आएपछि श्रमिक वर्गलाई मात्र होइन, रोजगारदातालाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ

सामाजिक सुरक्षा भन्नासाथ समाजमा विभिन्न ढंगले पछि परेका लक्षित वर्ग समुदायलाई राज्यबाट बाँच्न सक्ने गरी दिइने आधारभूत सुरक्षा हो । गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत विषय यसभित्र पर्छन् । हाम्रो समाजभित्र एउटै वर्ग छैन । समाजभित्र विभिन्न व्यक्ति, समुदायको आ–आप्mनै आर्थिक स्रोत छन् । भिन्नभिन्न आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति वा समुदायलाई वर्ग भनिन्छ ।

हाम्रो समाजमा उच्च, मध्यम र निम्न वर्ग छन् । जुनसुकै जातिभित्र यो विभेद छ । राज्यको दायित्व उच्च वर्गलाई तल झार्ने होइन, बरु लक्षित वर्गलाई कसरी उनीहरूको हैसियत हरेक क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने र कसरी वर्गीय विभेद अन्त्य गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो समाजमा एउटा वर्गका छोराछोरी जन्मनासाथ महँगो स्कुल, महँगो अस्पताल, गगनचुम्बी महल र युरोप अमेरिकाको सपना देख्छन् भने अर्को वर्गका छोराछोरी कसरी पेट भर्ने, आङ कसरी ढाक्ने, कसरी आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने, कसरी ओत लाग्ने भन्ने समस्याले सताइएका छन् । हामीले चाहेको वर्गीय विभेदको अन्त्य यी दुवै वर्गका छोराछोरीको निश्चित एउटा मिलन बिन्दु हुनुपर्छ भन्ने हो ।

 नेपालमा सामाजिक  सुरक्षासम्बन्धी कार्य

नेपालमा ०४५–४६ को जनआन्दोलनअघि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारी क्षेत्रमा नगन्य सुविधा दिएको देखिन्छ । तर, ०५१ मा तत्कालीन एमालेको अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारीको पालामा आइएलओ महासन्धिअनुरूप नभए पनि कम्युनिस्टले बुढाबुढी मार्छ भन्ने निराधार हल्लालाई चिर्दै ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई मासिक सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय भयो । हाल ७० वर्ष पुगेकालाई दिइने सो रकम मासिक २ हजार पुगेको छ । यो रकम वृद्धवृद्धालाई ठूलो राहत बनेको छ । एकल महिला, अपांगलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको सानो प्याकेज अघि बढाएको छ ।

नेपाली श्रमजीवी वर्गको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले विश्वका विभिन्न मुलुकको अवलोकनपश्चात् नेपालमा योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देख्नुभयो । सोही अनुरूप हामीलाई पनि सामजिक सुरक्षा लागू भएका देश भ्रमणका लागि प्रेरणा दिनुभयो । जिफन्ट र अन्य ट्रेड युनियनका नेता विभिन्न मुलुकमा रहेको सामाजिक सुरक्षाका मोडल अध्ययनका लागि गए ।

भ्रमणपछि हामी ट्रेड युनियनकर्मीले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा रणनीतिक योजना बनायौँ । तत्कालीन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका साथीहरूलाई पनि बुझायौँ । अन्य ट्रेड युनियनलाई पनि बुझाउने काम तीव्र पा¥यौँ । त्यसै क्रममा ०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी र गैरसरकारी तहका कर्मचारी र कामदार गरी करिब ६ लाख श्रमिकको तलबबाट १ प्रतिशत कट्टी गरी अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने नीति अगाडि सारे ।

यसै क्रममा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष ७ चैत, ०६७ मा स्थापना ग-यो । यो विषय पछिल्लो समयमा रोजगारदाता र सरकारको पनि एजेन्डा बन्यो । पटक–पटकको लबिङका कारण संसद्बाटै ०७४ सालमा ऐन जारी भयो । सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्ड निर्माण भयो । कार्यालय स्थापना भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टको अगुवाइमा १० मंसिर ०७५ मा सबै सरोकारवाला पक्षबीच भद्र सहमति भयो । ११ मंसिर ०७५ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिवस घोषणासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा ग-यो ।

 कोष  सञ्चालनबारे

नेपाल सरकारले पनि सो कोषमा उत्तिकै पार्टनरसिप गर्नुपर्ने थियो । सहमतिका आधारमा सम्पूर्ण कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा सरकारले लियो । रोजगारदाता र श्रमिक टे«ड युनियनले हाललाई सहमति जनाए । नेपाल सरकारको कल्याणकारी कोषमा श्रमिकका तर्फबाट १ प्रतिशत, सञ्चयकोषबापतको १० प्रतिशत, उपदानबापतको ८.३३ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट दिइने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकमसहित थप १.६७  प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकमबाट यो कोष सञ्चालन हुनेछ ।

यो कोषको सञ्चालक समिति निम्नानुसार रहने व्यवस्था छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव, सदस्यमा नियमन विभाग हेर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर, अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सहसचवि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, ट्रेड युनियन महासंघबाट श्रमिक तथा रोजगार मन्त्रालयले तोेकेको एक महिलासहित ३ जना, रोजगारदाताबाट मन्त्रालयले तोकेको १ महिला सहित ३ जना गरी कुल १३ जनाको सञ्चालक समिति रहनेछ । कार्य समितिमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नदेखिनु राम्रो पक्ष मानिएको छ । यो कोषको परिचालन राम्रोसँग हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यो कोष नेपालको सबैभन्दा ठूलो कोष हुनेछ । भोलि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कोष यसै कोषमातहत आउनेछन् ।

 फाइदा  कसलाई ?

यो कोष सञ्चालन प्रक्रियामा आएपछि श्रमिक वर्गलाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क केही व्यक्तिले अगाडि सारेका छन् । यो कोष सञ्चालनपछि नेपाल सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गरेको कार्यले नेपाली र सरकारको विश्वमा उच्च शिर हुनेछ । १ साउन ०७६ देखि सरकारी क्षेत्रमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिन सजिलो र भरपर्दो भएको छ र एउटा ठोस दीर्घकालीन योजना तयार भएको छ । जुन कार्य संविधानले परिकल्पना गरेझैँ समाजवादी अर्थतन्त्रको मूलढोका बनेको छ । साथै, यस कोषबाट रोजगारदातालाई निम्न फाइदा हुनेछ ।

यही कोष सञ्चालन गर्ने भनेर श्रम ऐनमा लचकताको नीति लिइएको छ । अब स्थायी गर भन्ने झन्झटबाट रोजगारदाता मुक्त भएका छन् । श्रम सम्बन्ध दिगो बनेको छ । श्रमिकका तलबबाहेक रोजगारदाताले वर्षैपिच्छे २५ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर, यो कोष लागू भएपश्चात् सो खर्च ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म घट्ने देखिन्छ । यो रोजगारदातालाई उल्लेखनीय फाइदा हो ।

उनीहरू प्रशासनिक झमेलाबाट मुक्त भएका छन् । रोजगारदाताका छोराछोरी पनि जागिरे भएमा उनीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् । सामाजिक सुरक्षा हुनु भनेको नागरिक सुरक्षित हुने हुँदा रोजगारादताको इज्जत माथि उठेको छ । प्रसूति बिदा ९८ दिनमध्ये ६० दिनको तलब रोजगारदाताले बेहोर्नेछ । औषधि उपचार खर्च पनि १४ वर्षसम्म २० दिनको र १५ वर्षपछि ३० दिनको दिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, श्रमिक १४ वर्षमा निवृत्तिभरणमा गए भने प्रत्येक वर्षको १० दिनको दरले हुन आउने १ सय ४० दिन आधारभूत पारिश्रमिक श्रमिकलाई दिनुपरेन । सो फाइदा रोजगारदातालाई नै हुने हो । बिरामी हुँदा पनि १२ दिनबाहेकको तलब कोषले बेहोर्ने देखिन्छ ।

कार्य गर्दा दुर्घटना भएमा श्रमिकको मृत्यु हुँदा झेल्नुपर्ने झमेलाबाट पनि रोजगारदाता मुक्त हुने देखिन्छ । किनकि, आश्रित परिवार हाल सुरक्षित नहुँदा जागिर दे भनी युद्ध नै गर्नुपथ्र्यो । अब आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत आधारभूत तलब र छोराछोरीलाई पढाउने जिम्मा कोषले लिएको छ । नेपाल सरकारले पारित गरेका नीति कार्यक्रम र ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । अतः सामाजिक सुरक्षाकोष सबैको साझा एजेन्डा हो ।

यसले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैलाई फाइदा पुग्छ । त्यसैले ढिलासुस्ती नगरी यस कोषमा दर्ता हुन सम्पूर्ण रोजगारदाता जानु अनिवार्य देखिन्छ । नयाँ कामको सुरुवात हुँदा सुरु–सुरुमा बाटो पत्ता नलाग्ने जाऊँ कि नजाऊँ भई दोमन हुने र कताकता अल्झिने समस्या हुन्छ । तर, विनासंकोच यो हाम्रो र राम्रो  काममा सहभागी हुनु अनिवार्य छ । सामाजिक सुरक्षाका कारण नेपाली श्रम बजारमा व्यापक सुधार हुँदा लगानीकर्तालाई पनि नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने देखिन्छ, जसले गर्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने हाम्रो नारा सफलीभूत हुनेछ ।

 योजनामा कसरी  सहभागी हुने ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरी कोषको योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले अनलाइन सूचीकरण हुनुपर्छ । सूचीकरण कार्य ६ मंसिर ०७५ देखि सुरु भएको छ । आपूm सूचीकरण भई आप्mनो प्रक्रिया ठीक भएको ३ महिनाभित्र रोजगारदाताले आप्mना कर्मचारी तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । तत्पश्चात् रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत थप गरी ३१ प्रतिशतबराबरको रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । जम्मा गर्न कोषले विभिन्न क्षेत्रका बैंकमा रहेका आप्mना खाता नम्बर रोजगारदातालाई  उपलब्ध गराउनेछ ।

 कोषको  योजना

कोषले हाल निम्न ४ वटा योजनामा ७ वटा शीर्षक कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको छ । जसमा निम्न सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

१. औषधिउपचार योजना : कामदार बिरामी भई चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचार खर्च, घरैमा बसी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श शुल्क (२५ हजार)को सुविधा कोषमा ६ महिना योगदान गरेकाले प्राप्त गर्ने र अर्को ६ महिनासम्म पाइनेछ । त्यसैले योगदान नियमित गर्नुपर्नेछ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वार्षिक १ लाख पाइनेछ, तर २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ताले बेहोर्नुपर्नेछ ।

२. मातृत्व सुरक्षा योजना : यस योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले कार्यथलोमा काम गरेको पछिल्लो १८ महिनामध्ये १२ महिना योगदान गरेको गर्भवती, श्रमिक वा योगादानकर्ताकी श्रीमतीले नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया, तीन महिनासम्म शिशु उपचारको खर्च, प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाबराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको रकम (२४ साताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन, शिशुको मृत्यु या शिशु जन्म भएको अवस्थामा पनि) यो सुविधा पाइनेछ । पति–पत्नी दुवै योगदानकर्ता भए यो सुविधा एकजनाले मात्र पाउनेछन् । यी सुविधा असीमित हुुँदैन । दुर्घटना भई आवश्यक भएकामा बाहेक प्लास्टिक सर्जरी तथा दाताको उपचार खर्च, महामारी फैलिई कोषले धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले निलम्बन गरेको अवस्थामा यो सुविधा पाइनेछैन ।बिरामी भई बिदा बस्नुपरेमा १२ दिनको पूरै पारिश्रमिक रोजगारदाताबाट १३ सातासम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट पाइनेछ । प्रसूति बिदा ९८ दिनमध्ये ६० दिन रोजगारदाता र ३८ दिनको आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत कोषले बेहोर्नेछ ।

३. दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना : रोजगारीजन्य दुर्घटनाभित्र रोजगारदाताले तोकेका काम गर्दा वा कार्य समयभित्र वा कामका लागि आउने÷जाने क्रममा भएका सबै प्रकारका रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेका वा व्यवसायजन्य रोग लागेको श्रमिकको उपचारबापतको सम्पूर्ण खर्च दिने व्यवस्था कोषले गरेको छ । अस्थायी रूपमा अक्षम भए आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत निज काममा नफर्किंदासम्म दिने, स्थायी रूपमा आंशिक अक्षम भए अनुसूची तालिकाअनुरूप हिसाब गरी आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतलाई  शतप्रतिशत मानी अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनभर निवत्तिभरण दिने । स्थायी रूपमा अक्षमता भए आधारभूत पारिश्रमिमको ६० प्रतिशत मासिक रूपमा निजलाई जीवित भएसम्म दिने व्यवस्था पनि कोषले मिलाएको छ । साथै, यो रकम निजलाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत दिइनेछ ।

रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटनामा परेकाको हकमा बढीमा ७ लाख कोषले दिनेछ । तर, व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न कम्तीमा २ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुर्घटना भएकामा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीमा सुविधा नपाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट यस्तो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

४. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना : दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण मृत्यु भएमा श्रमिकका पति वा पत्नीलाई अन्तरिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक निवृत्तिभरण आजीवन दिने, तर पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएको अवस्थामा वा दोस्रो विवाह गरेको अवस्थामा निवृत्तिभरण पाइने छैन । योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम १८ वर्षसम्म एक सन्ततिले शिक्षाका लागि पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तान भए १८ वर्षसम्म आधारभूत पारिश्रमिमको ६ प्रतिशत दामासाहीले प्रदान गरिनेछ । तर, अध्ययनरत आश्रित सन्तति भए २१ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म वा निजले विवाह नगरेसम्म यो सुविधा दिइनेछ । योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको पति वा पत्नी वा सन्तान वा संगोलमा बस्ने आमाबुबा भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीले दिइनेछ । निजहरूको वैकल्पिक रोजगारी भएको अवस्थामा वा यस कोषले दिने सुवधिाभन्दा बढी सुवधिा अन्यबाट पाउने भएमा कोषले सुविधा दिने छैन । दुर्घटना वा व्यावसायजन्य रोगका कारण श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकका पति, पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबुआमामध्ये प्राथमिकता क्रममा सुविधा दिइनेछ । योगदानकर्ता वा स्थायी अक्षमता भई सुविधा नलिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा परिवारले २५ हजार अन्तिम दाहसंस्कारबापत पाउनेछ । माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि कुनै योगदानकर्ताको सन्तति मानसिक वा शारीरिक कारण काम गर्न अक्षम भए निजको उमेर हद लागू हुने छैन । कोषबाट सुविधा प्राप्त हुनेछ ।

५. वृद्धावस्था सुरक्षा योजना : यस योजनामा निम्न दुईमध्ये एकमा सहभागी हुन पाइनेछ । अवकाश सुविधा : हाल सञ्चयकोष र उपदान सुविधा पाइरहेकाहरूले प्रतिष्ठानमा निवृृत्तिभरण सुविधा योजनामा जान वा सामूहिक सौदाबाजी गर्न इच्छुक भएनन् भने निजको सञ्चयकोष उपदानबाट प्राप्त लाभांश तथा प्रतिफलसमेतको रकम सेवा अन्त्य हुँदा पाउनेछन् ।

निवृत्तिभरण सुविधा : १ साउन, ०७६ पछि रोजगारीमा आउने श्रमिक सबैले र हाल उपदान सञ्चयकोष प्राप्त गरेका श्रमिकले निवृत्तिभरण लिने गरी प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदाबाजी गरेको भएमा यो सुविधा पाउनेछन् ।

६० वर्ष पूरा भएका श्रमिकले उनीहरू अवकाश भएको मितिमा जम्मा भएको रकमको प्रतिफलसमेत जोड गरी हुन आउने कुल रकमलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकम प्रतिमहिना जीवनभर पाउनेछन् । ६० वर्ष पूरा नभई मृत्यु भएमा निजको नाममा जम्मा भएको योगदान र प्राप्त प्रतिफलसमेत निजको रकम आश्रित परिवारले पाउनेछन् ।

अन्त्यमा, कोषले अन्य योजना पनि तयार गरेको छ । तर, अगाडि सारिएका यी प्याकेज पूरा गर्दै जाने क्रममा प्राप्त नतिजाका आधारमा अघि बढ्ने गरी कोषले कार्यक्रम अगाडि सार्नेछ । देशभरका सम्पूर्ण श्रमिक यस कोषबाट लाभान्वित हुने सम्बन्धमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत चाँडै समेट्ने गरी कोषले कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।

Published on: 5 February 2019 । Nayapatrika