अच्युत वाग्ले

नेपालको विश्वविद्यालय तहको शिक्षा लगभग थला परेको छ, र केही निर्णायक कदम नचाल्ने हो भने छिट्टै पूर्णतः धराशायी हुने संघारमा छ । १२ कक्षाको परीक्षा दिने करिब ४ लाख विद्यार्थीमध्ये गत दस वर्षको औसतमा आधा मात्र उत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।

त्यसमा पनि, कोभिड–१९ महामारीका दुई वर्षमा स्वतः जस्तै उत्तीर्ण गराइएको अपवादलाई छोड्ने हो भने यस्तो उत्तीर्ण दर ४५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । गत वर्ष जम्मा १ लाख ६१ हजार विद्यार्थी मात्र १२ कक्षा उतीर्ण भए । सोही वर्ष १ लाख १५ हजार विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन’ लिए । उच्च अध्ययनका लागि भारत जानेहरूको वार्षिक करिब ३० हजारको अतिरिक्त संख्या छ ।

कक्षा एकमा भर्ना भएको संख्याबाट गणना गर्दा नेपालको स्नातक तहमा भर्नादर करिब १५ प्रतिशत मात्र छ । यसको अर्थ मुस्किलले वार्षिक ९० हजार हाराहारी मात्र स्नातक तहमा भर्ना हुन्छन् । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा यो दर क्रमशः २९ र ५८ प्रतिशत छ । नेपालका १४ वटा विश्वविद्यालय र सोही तहका ६ वटा चिकित्सा शिक्षा प्रतिष्ठान अन्तर्गतका कलेजहरूमा स्नातक तहको भर्ना गर्न पाउने स्वीकृत वा उपलब्ध सिट संख्या कम्तीमा २ लाख ५० हजार नाघिसकेको छ । १२ कक्षाबाटै बढीमा २ लाख उत्तीर्ण हुने, त्यसमध्ये आधाले विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश नै नलिने र बाँकी आधामध्ये ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी बर्सेनि विदेश पलायन भइरहेको यी (अनुमानित) तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी भर्नाको माग (भर्ना हुन चाहने विद्यार्थी संख्या) र आपूर्ति (कलेजहरूमा उपलब्ध सिट संख्या) बीचको अस्वाभाविक एवम् भयावह बेमेल (मिसम्याच) लाई यसले प्रस्ट्याउँछ । पहिलो र ठूलो जोखिम यही हो ।

तर, नेपालको उच्चशिक्षाको सङ्कट यी तथ्य–तथ्यांकले सतहमा उजागर गरेभन्दा धेरै गहिरो भइसकेको छ । मुलुकको वर्तमान र विशेषतः भविष्यको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी व्यावसायिक सीपयुक्त, मुलुक र समाजप्रति जिम्मेदार र मानवीय भावनायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उच्चशिक्षा दुरवस्थामा पुगिसकेको छ । यसले वर्तमानको समृद्धि र बृहत् एवम् दिगो लोककल्याणको राष्ट्रिय आकांक्षालाई त कुठाराघात गरेको छ नै, यसलाई सुधार गर्ने साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण, चासो र कार्ययोजनासमेत बन्न नसक्दा मुलुकको भविष्य झन् अन्धकार हुँदै गएको छ ।

समस्याको जरो के हो भने, नेपालको उच्चशिक्षाको उद्देश्य कहिल्यै प्रस्ट परिभाषित भएन । ‘दक्ष जनशक्ति’ उत्पादन गर्ने अमूर्त नारालाई सम्पुष्ट बनाउने कोसिस नै भएन । मुलुकको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दिगो विकासका लागि समेत भविष्यको कुन–कुन कालखण्डमा कस्तो–कस्तो दक्षता भएका, कुन–कुन विषयमा र कति–कति संख्यामा ‘दक्ष’ जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने प्रामाणिक आधार खडा गर्ने अभ्यास पनि भएन । जबकि, यिनै आधारहरूलाई मानक बनाएर उच्चशिक्षा नीति र उच्चशिक्षाप्रदायक संस्थाहरूको स्थापना र तिनलाई स्रोतसाधनसहित विकसित गरिनु अपरिहार्य थियो । हाम्रो उच्चशिक्षा विशिष्टीकृत दक्षताकेन्द्रित (स्पेसलाइज्ड स्किल फोकस्ड) नभएर, विद्यालय शिक्षाजस्तै, आम साक्षरता (मास लिटेरेसी) उन्मुख भयो । यसले ‘क्लर्क’ उत्पादनमा महत्त्व दियो र यिनै सीपविहीन फगत साक्षरहरूले राज्यको नीतिनिर्माण प्रक्रिया र राज्यसंयन्त्रलाई अपहरण गरेको नियति छ । समयको मागअनुरूप (विद्यालय, व्यावसायिक र उच्चशिक्षा सबै खाले) शिक्षा नीतिहरू बनाउन र आधुनिक सुविधासम्पन्न शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनार्थ उच्चशिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन सकेन । भएको लगानी परिणाममुखी भएन ।

नीतिगत तदर्थवाद

नीतिहरू अद्यावधिक नहुनु अहम् कमजोरी हो । साथमा, तर्जुमा भइसकेका नीतिहरूकै स्वामित्वको अभाव अझ प्रलयकारी छ । नेपालमा उच्चशिक्षा नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व, निर्णायक तहका सरकारी कर्मचारीहरू तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवम् प्राध्यापकहरू यसरी बनाइने शिक्षा नीतिका निजी लाभग्राही अब रहेनन् । उच्च, अभिजात्य र शासकीय वर्गका सन्तानहरूलाई यी नीतिप्रति सीमान्त चासो पनि जरुरी छैन । तिनको कार्यान्वयनले मुलुकको उच्चशिक्षामा सुधार आउँछ वा आउँदैन भन्ने ती नीति निर्माताहरूको सरोकारको विषय नै रहेन । किनभने, उनीहरूले नै यो देशको उच्चशिक्षा निकम्मा भएको निष्कर्ष निकालेर आफ्ना सन्ततिलाई अध्ययन र सामान्यतः उतै स्थायी बसोबास गराउने उद्देश्यले विदेश पलायन गराइसकेका छन् ।

यही स्वामित्व अभावका कारण मुलुक र भविष्यको फुस्ताका लागि निर्णायक शिक्षा नीतिहरू हेलचेत्र्याइँपूर्ण ढंगले बनिरहेका छन्, जसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्य भएन । आफ्नो राजनीतिक अभियानमा सबै तहका शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्ने पात्रहरूकै छोराछोरी महँगो शुल्क तिरेर औसत कोटीका विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न पठाइन्छन् । खास गरी सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई मुलुकको राजस्व खाएर मुलुककै हित चिताउने यो न्यूनतम नैतिक प्रश्नले पनि बाँध्न सकेको छैन ।

राजनीतिक लहडमा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय निरन्तर भइरहेको छ । तर, सबै नयाँ–पुराना विश्वविद्यालयहरू चल्नका लागि आवश्यक विद्यार्थी आपूर्ति हुने ‘इकोसिस्टम’ मा सुधार गर्ने नीति बनाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान गएको छैन । १० र १२ कक्षाबाटै अत्यन्त कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने परिस्थितिमा कसरी सुधार गर्ने र उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन प्रेरित गरिरहेका अर्थ–सामाजिक कारणहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यी आदि प्रश्नमा नीति निर्माण तह सम्पूर्णतः बेपर्वाह देखिन्छ ।

शैक्षिक परामर्शदाताका नाममा ‘सुकिलो’ प्रकृतिको मानव तस्करी व्यवसाय फस्टाउन राज्यले नै दिएको हो । अहिले विकृति कस्तोसम्म भइसकेको छ भने, आवश्यक शुल्क तिरेर नेपालका कलेजहरूमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई झुटा प्रलोभन दिएर पनि कमिसनको लोभमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर पठाउने उद्योग यी ‘परामर्शदाताहरू’ ले गरिरहेका छन् । यो तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यसका अतिरिक्त ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा यी विद्यार्थीसँगै मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा बिदेसिने विद्याथीहरूले लगेको ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँसमेत गरी ६२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, वास्तविक बाहिरिने रकम वर्षमा ३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिन्छ । यसबाट मुलुकको वित्तीय स्रोत र मानव स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब नीतिनिर्माण तहमा अनुभूत हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यति ज्वलन्त समस्यालाई निरन्तर अनदेखा गरिनुको कारण यसरी भइरहेको राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनको मुख्य लाभग्राही तिनै नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू हुनु नै हो ।

संरचनागत समस्या

नेपाली विश्वविद्यालयहरूले दिने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको र शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना नहुँदा अन्य देशमा चार वर्षमा सकिने अध्ययन पूरा गर्न नेपालमा छ–सात वर्ष लाग्ने आरोप छ । यसमा निश्चय नै सत्यता छ । विदेशी राम्रा विश्वविद्यालय पढेर आएका र योग्यहरूभन्दा राजनीतिक दलआबद्ध ट्रेड युनियनहरूमा संलग्न प्राध्यापकहरूको हालीमुहाली विश्वविद्यालयहरूमा छ । अयोग्यहरूको किल्लामाथि प्रश्न उठ्ने भयले योग्यहरूलाई यो जर्जर र दोहनमुखी प्रणालीभित्र सकेसम्म छिर्नै नदिने प्रपञ्च आम अभ्यास भइसकेको छ । प्राध्यापकहरूको क्षमता विकास र ज्ञानको अद्यावधिकीकरण अर्को चुनौती छ । अहिलेको खुला राजनीतिक परिवेशमा दलआबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य पनि उनीहरूको व्यवहारले नै पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारी निकायहरूले नै दिएका सुझावहरू मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्थ्यो । सरकारी स्वामित्वको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भर्खरै प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिबाट हुनु हुँदैन भन्ने धारणा बलियो रूपमा आएको छ । विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिले समग्र प्राज्ञिक वातावरण, क्रियाकलाप र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावित गर्दछ । ... विश्वविद्यालयमा राजनीति प्रभावी हुन नदिने विषयसमेत प्राज्ञिक स्वायत्ततासँग जोडिएको छ ।’

त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०७४ को एउटा प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘दलीय विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी र राजनीतीकरणले गर्दा उच्चशिक्षाको व्यवसायीकरण (प्रोफेनालिजम) मा ह्रास आयो । यसको साथसाथै दलीय भागबन्डाको संस्कृतिले शैक्षिक नेतृत्वको क्षमतामा कमी आयो र जसको फलस्वरूप प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको दायित्वबोधमा कमी आयो । यी सबैको प्रभाव उच्चशिक्षाको गुणस्तरमा पर्न गयो र यसले गुणस्तरका साथै विश्वसनीयतामा पनि कमी ल्यायो ।’

यति हुँदाहँदै पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरू आफूसम्बद्ध शिक्षक र कर्मचारी संगठनहरूलाई अनाबद्ध गर्न र शैक्षिक वातावरण सुधार्न तत्पर छैनन् । यसो गर्नु उनीहरूका लागि अझै पनि अकल्पनीय प्रस्तावना हो । यसले गर्दा, प्रतिबन्धित कालमा राजनीतिक दलको वैधानिक अनुहारका रूपमा राजनीतिक परिवर्तनको उदात्त लक्ष्यका साथ काम गरेका विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनहरू अब यथार्थमा शक्तिको आडमा भयादोहन गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरित भएका छन् । अन्य सबै स्रोत दोहनको गतिविधिमा संलग्न हुने यी संगठनहरू शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, बिदेसिइरहेका विद्याथीलाई नेपालमै रोक्ने सम्भावना र योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) को पुनःस्थापनाजस्ता विषयमा कुनै चासो राख्दैनन् ।

विश्वविद्यालयको संख्या सापेक्ष कुरा हो । केही हजार विद्यार्थीलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यका धेरैवटा विश्वविद्यालयको पनि औचित्य स्थापित हुन सक्ला । त्यस्तै विविध भौगोलिक क्षेत्र वा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयहरू पनि आवश्यक होलान् । तर, ती सबैका लागि आखिर विद्यार्थी उपलब्ध हुने स्रोत त उही १२ कक्षाको परीक्षाको परिणाम नै हो । अध्यापन र शैक्षिक प्रशासनका लागि आवश्यक योग्य जनशक्तिको संख्या बढ्न सकेको छैन । थप योग्य जनशक्ति शैक्षिक उद्योगमा आकर्षित गर्ने कुनै नीति र रणनीति राज्यसँग छैन ।

यसका अतिरिक्त राज्यको ठूलो अनुदान पाएका विश्वविद्यालयहरूबाट कृषि, कम्प्युटर, मेडिकल आदि विषयमा उत्पादित जनशक्ति अध्ययन सक्नेबित्तिकै मुलुक छोड्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । त्यसमाथि आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर सापेक्षतः विश्वस्तरीय गुणस्तरको शिक्षा दिइरहेका विश्वविद्यालयहरूलाई राज्यले निरन्तर सौतेनी व्यवहार गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, अनुदान वितरण र विभिन्न आयोग एवम् समितिहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा समेत सम्पूर्ण सरकारी खर्चले चल्ने र आफ्नै स्रोतबाट चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूबीच प्रस्ट पक्षपात देखिने गरेको छ ।

उच्चशिक्षा पढ्ने उमेरका जो युवाहरू मुलुकबाट बाहिरिरहेका छन्, त्यसको कारण उच्चशिक्षामा गुणस्तरको अभाव मात्र एकल कारण होइन भन्ने अब प्रस्ट भइसकेको छ । अध्ययनकै क्रममा र अध्ययनपछिको रोजगारीको सुनिश्चितता, जीवनयापनका लागि प्राप्त हुने सुविधा एवम् समग्र जीवनस्तर र सन्ततिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको सुरक्षा युवा विद्यार्थीहरू विदेश पलायनका वास्तविक कारण हुन् । समस्याको जड पत्ता लागिसकेपछि तिनलाई सिधै सम्बोधन गर्ने उपाय अपनाउन राज्यले जति आनाकानी गर्छ, समस्या उत्ति नै बल्झिँदै जाने निश्चित छ ।

नेपालमै पढाइ हुने विषयहरूमा कम्तीमा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अड्याउने, शैक्षिक परामर्शदाताहरूको भूमिकाको नियमन गर्ने र मुलुकभित्रै लाभदायक रोजगारी सृजना गर्ने नीतिलाई समग्र उच्चशिक्षा नीतिको अविभाज्य हिस्सा बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षामा भएको लगानीले स्वदेशी मात्र होइन विदेशी विद्यार्थीहरू पनि आकर्षित गर्न सके मात्र यसको भविष्य सुरक्षित हुनेछ । विकसित मुलुकहरूले जति संख्या र विविधतामा उच्चशिक्षाप्रदायक संस्थाहरू विकासमा लागनी गरेका छन्, त्यो उनीहरूको जनसंख्या लक्षित मात्र होइन, शैक्षिक व्यापारका लागि पनि हो । नेपालले पनि त्यो दूरदृष्टि नराख्नु पर्ने कारण छैन ।

Published on: 3 April 2023 | Kantipur