गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमै ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलगत्तै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले खारेजीमा परेका संस्थाका ४० प्रतिनिधि-सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका ती संस्थाका प्रतिनिधि/सञ्चालकले करिब ५ अर्ब ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, अदालतले अधिकांश अभियुक्तसँग दावी भन्दा निकै कम धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ । ती मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

 

 

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेशिने युवाको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि युवा ठगी धन्दा कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासको यो एउटा उपज हो।

 

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सर्वाधिक दुई लाख १० हजार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेको तथ्यांकले युवासँग रकम कसरी असुल गर्न सकिन्छ भनेर नेपालमा मात्र नभई मलेसियन गिरोहको समेत साँठगाँठ सुरु भयो । सोही साँठगाँठको नतिजा स्वरुप तत्कालीन मलेसियन सरकारले त्यहाँ जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिक पद्धतिद्वारा गर्नुपर्ने, कामदारको राहदानी भिएलएनमार्फत काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासमा पुग्नुपर्ने, कामदारको अनिवार्य औंठा छाप, अध्यागमन सुरक्षा लगायतका शीर्षकमा शुल्क थपिँदै गए।

 

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय घोषणा गरिएको देशका कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा १८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने/नपाउने एकिन हुन नपाउँदै १८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि विरोधका आवाज बढेपनि तालुकवाला निकाय मौन रहँदा अर्बौं ठगी हुन पुगेको पाइएको छ । मलेसिया जाने कामदारसँग शुल्क असुल गर्न स्थापना गरिएको पहिलो कम्पनी भिएलएन हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट २०७० भदौ २५ गते दर्ता प्रमाणपत्र लिएको उक्त संस्थाले अनुमति पाएको भोलिपल्ट स्थायी लेखा नम्बर लिएर कारोबार सुरु गरेको देखिन्छ।  

 

कारोबार थालेलगत्तै कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएपछि त्यो संस्थाविरुद्ध पीडितले तत्काल उजुरी दिए । तर, तत्कालीन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिनुलाई वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कसुर र अपराध मान्न सकिने आधार नदेखिएको भन्ने निर्णय गर्दै त्यो उजुरीलाई २०७० चैत ११ गते तामेलीमा राखिदिए ।

 

पुष्करको उक्त निर्णयपछि भिएलएनको वैधानिकताबारे पुनः प्रश्न उब्जियो । त्यसपछि त्यो विवाद भिएलएन दर्ता भएको जिल्ला ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्यो । ललितपुर प्रजिअ कार्यालयले पनि अनेक तर्क गर्दै २०७१ बैशाख १९ गते थप वैधानिकता हुने निर्णय गरिदियो । सोही वर्षको दोस्रो महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै भिएलएनको कामलाई वैधानिक नठहर्याउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय हुँदासम्म भिएलएनले कामदारको शुल्क सात सय रुपैयाँबाट  ६ हजार ७ सय पुर्याइसकेको थियो।

 

कामदारसँग एकैचोटि करिब १० गुणा शुल्क लिने भिएलएनलाई सरकारी निकायले वैधानिकीकरण गर्दै गएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि बायोमेट्रिक, औंठाछापका लागि माइग्राम्स, राहदानी संकलनका लागि ओएसएसी, अध्यागमन सुरक्षाका नाममा जिएससी थपिँदै गए । कामदारलाई अध्यागमन सुरक्षाको नाममा शुल्क तोकिँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमनको साटो त्यो धन्दालाई वैधानिकीकरण गर्ने काम जारी राख्यो।

 

खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुने निर्णय गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ असार २३ गते स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक लगाउने सहमति गरियो । परीक्षणका लागि ६ महिनालाई लगाउने निर्णय गरिएको उक्त निर्णय गुरुङपछिका सबै श्रम मन्त्री (दीपक बोहरा, सूर्यमान गुरुङ, फरमुल्लाह मन्सुर) ले निरन्तरता दिँदै गए । यता बायोमेट्रिक लगाउन हुने/नहुनेबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । अझै त्यो मुद्दालाई अदालतले टुंग्याउन सकेको छैन।

 

बायोमेट्रिक सुरु गर्ने बेला देखिएको विवाद सहजीकरणमा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहको भूमिका समेत महत्वपूर्ण देखिन्छ । तत्कालीन मलेसियन सरकार समेत बायोमेट्रिक लागू गर्ने/नगर्नेबारे अन्योल रहेको बेला साहको टोलीले मलेसिया भ्रमण गरेपछि बायोमेट्रिक लगाउने निर्णय भएको थियो । भिएलएन सुरु भएदेखि खारेज हुँदा रोजगारीका करिब ६ लाख १० हजार युवा मलेसिया पुगेका छन् । खारेजीमा परेका ती संस्थाले लिने गरेको शुल्कको हिसाब गर्दा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको देखिन्छ ।