श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिसकेको छ । मुलुकभरका रोजगारदाताले मजदुरलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक १ साउनदेखि नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । र, श्रमिकहरूले पहिलो महिनाको पारिश्रमिक बुझिसकेका छन् ।

श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक चिया बगानको हकमा १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ र अन्यका लागि १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । निर्धारित पारिश्रमिक श्रमिकले पाए–नपाएको विषयमा सरकार आफैँमा विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि भएका व्यवस्थाको विषयमा यसरी प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेका छन् :

सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा
श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नु आफैँमा महत्वपूर्ण विषय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन झनै महत्वको विषय हो । नीतिगत निर्णयहरू लिँदाको सहभागिताले त्यसको कार्यान्वयनमा एकदमै ठूलो अर्थ राख्छ । चिया मजदुर र अन्य मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण पूर्वसरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिसहितका सबै सरोकारवालाको सहभागिता तथा सहमति लिइएको थियो । त्यसक्रममा कुनै पनि पक्षले असहमति जनाएको अवस्था थिएन । निर्णय प्रक्रियामा भएको उत्साहजनक सहभागिताले कार्यान्वयन सहज हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

बैंक खातामा तलब पठाउनुपर्ने
न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा हुने तर कार्यान्वयन भने नहुने विगत रहँदै आएको छ । त्यसैले यसपटक न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा श्रमिकलाई बैंक खाता खोलेर त्यसैमार्फत पारिश्रमिक तथा अन्य वित्तीय सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसको पालना नगर्ने रोजगारदातालाई ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबाट प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भइसकेको छ ।

यसमा उनीहरू एकदमै उत्साहित तथा सकारात्मक पनि रहेका देखिन्छन् । त्यसैले यसपटक न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यद्यपि, सबै ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगिसकेका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने भनिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा गइसकेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए–नभएको सहजै अनुगमन गर्न सकिनेछ । कम पारिश्रमिक दिइएको रहेछ भने बैंक स्टेटमेन्ट आफैँमा बलियो प्रमाणका रूपमा रहनेछ । त्यसैका आधारमा श्रमिकको तर्फबाट उजुरीसमेत गर्न मिल्छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए उजुरी गर्न सक्ने
ऐनले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर कानुन उल्लंघन गरेको अवस्थामा दण्ड सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको अवस्थामा सहजै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरीमा ६ महिनाको हदम्याद राखिएको छ । श्रमिक तथा मजदुरहरूले पनि खाइपाई आएको रोजगारी गुम्ने भयका कारण उजुरी नै गर्न नआउने स्थिति पनि देखिने गरेको छ । त्यस किसिमको भयबाट श्रमिकलाई मुक्त गर्न बेनामे उजुरीसमेत लिन सकिन्छ ।

सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय
सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खुलिसकेका छन् । त्यस्तै मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि थप श्रम कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यसरी मुलुकभर ११ स्थानमा श्रम कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर देशभर रहेका उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्छ । श्रम कार्यालयले उद्योग तथा प्रतिष्ठानले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायत कानुनको कार्यान्वयन गरे–नगरेको अवस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानुनको पालना नगर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कारोबार रोक्का गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि कैद तथा जरिवाना र क्षतिपूर्तिसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।

बन्द भएका उद्योगले पनि भुक्तानी दिनुपर्ने
विद्यमान कानुनले बन्द भइसकेका वा खारेजीमा परेका उद्योग प्रतिष्ठानले समेत श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । उजुरीका आधारमा श्रम कार्यालयले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिई काममा लगाउने तथा कानुनअनुसारको सेवा–सुविधा कट्टा गर्ने, रोजगारदाताबाट कट्टा गरिएको रकमको अतिरिक्त दोब्बरसम्म हर्जाना गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई भराइदिन सक्छ । आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाइएका श्रमिकका लागि पनि अन्य श्रमिकसरह न्यूनतम सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

त्यस्ता श्रमिकले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधा नपाएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताको धरौटीबाट दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलावा आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने मुख्य रोजगारदातालाई पनि त्यस्ता श्रमिकको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बनाइएको छ । आपूर्तिकर्ता र रोजगारदाताबीच श्रमिकलाई काममा लगाउने विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सम्झौता गर्दा श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको विषयसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी फैसला भएको दुई महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, अन्यथा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित दिनुपर्ने हुन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न कठिन
देशभर सबै ठाउँमा बैंकिङ सेवा पुगिसकेको छैन । श्रमिकको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सेवा–सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था औपचारिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गराउन त्यति समस्या नहोला । किनकि, औपचारिक क्षेत्रमा सम्झौताविना काममा लगाउन पाइँदैन र सम्झौतामा सेवा सर्तको विषय अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

कम पारिश्रमिक दिने गरी कुनै सम्झौता पनि गर्न पाइँदैन । तर, संख्यात्मक हिसाबले औपचारिक क्षेत्रको तुलनामा ठूलो संख्यामा श्रमिक रहेको अनौपचारिक क्षेत्रका हकमा भने न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यस किसिमको चुनौती न्यूनीकरण गर्न अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन जरुरी छ ।

निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधाको विषय औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा लागू गर्ने विषय हो । चुनौतीपूर्ण रहेको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सन्दर्भमा छुट दिने वा नसकिने भन्नेचाहिँ होइन । ११ वटा मात्रै श्रम कार्यालय छन् । सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनले गर्दा देशभर अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । तर, सरकारीस्तरबाट अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको भए पनि श्रमिकले नै उजुरी दिने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

घिमिरे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक हुन् ।

Published on: 29 August 2018| Nayapatrika