‘उहाँलाई यथार्थ बुझ्न काठमाडौं नै बोलाइएको र उहाँ आजदेखि हाजिर हुनुभएको हो’, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले भने, ‘उहाँ आउनु भएको छ। छानबिन समिति नै बनेको हुनाले त्यहाँ काम भइरहेको होला। सत्यतथ्य स्पष्ट हुनासाथ हामी बाहिर ल्याउछौं।’ शेर्पामाथि मानव तस्करीमा सहयोगी बनेको आरोप लागेको छ। राजदूत शेर्पामाथि गम्भीर आरोप लागेकाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन परराष्ट्रले समिति बनाएको पनि ढकालले बताए।

 

शेर्पाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसामु आफ्नो धारणा राखेकी छन्। उनले छानबिन समितिमा सोमबार बयान दिने छन्। समितिका सदस्यसँग उनले छुट्टाछुट्टै औपचारिक छलफल मात्र गरेको स्रोतले बतायो। परराष्ट्रका प्रशासन महाशाखा प्रमुख मणि भट्टराईको नेतृत्वमा अस्ट्रेलियासमेत हेर्ने महाशाखा प्रमुख तापास अधिकारी र शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीसहितको समितिले उनीबारे छानबिन थालेको छ।

 

शेर्पाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएको सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि उनलाई फिर्ता बोलाउन दबाब बढेको छ। राजदूत शेर्पाकै सवारीचालक वाङ्छु शेर्पासँग समेत रकम लिएर अस्ट्रेलिया लगेको आरोप वाङ्छुले लगाएका छन्। सरकारले वाङछुमाथि गत पुसमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले नै वाङ्छुबारे उजुरी गरेको थियो। दूतावासले २०७४ मंसिर ११ मा परराष्ट्रमा पत्राचार गरेर उनीमाथि कारवाही गर्न माग गरेको थियो।

 

‘आइतबार खासै छलफल हुन सकेन’, एक अधिकारीले भने। उनी माओवादी र एमालेको एकीकरण नहुँदै तत्कालीन माओवादी कोटामा राजदूत भएकी हुन्। सांसद रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा रहेकी र अनुभवी भन्दै उनलाई माओवादीले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर प्रभावमा पार्न सक्ने भन्दै समितिले चुपचाप छानबिन गरिरहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। छानबिनको समन्वय गर्न समस्या भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

 

छानबिनका लागि पूर्वराजदूतको समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि परराष्ट्रलाई दिइएको छ।शेर्पा काठमाडौं आउनुअघि सबै कार्यभार मातहतलाई बुझाउने र आफूमाथिका सबै आरोप झुटा भएको दाबी गरेकी थिइन्।

 

राजदूतकै सहयोगीले आरोप लगाएपछि यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत सरकारसँग जवाफ मागेको थियो। त्यसपछि दबाबमा परेको सरकारले उनीमाथि छानबिन थालेको हो। राजदूत कुनै व्यक्ति विशेषको जागिर मात्र नभएर देशको छवि जोडिएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिपक्षको धारणा थियो। परराष्ट्र सचिव बैरागीले छानबिन भइरहेकाले यसबारे बोल्न मानेनन्।