दिनेश रेग्मी

कुनै सेवाग्राही वा ग्राहकले आफूले लिने सेवाका लागि तिरेको रकमको बिल भपाई पाउनु अधिकार हो । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय यस्तो छ, जहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू कामदारबाट सक्दो रकम असुल्छन्, भपाई दिनै मान्दैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले 'कामदारले रोजगारीमा जान संस्थालाई बुझाएको रसिद वा बैंक भौचर' त्रिभुवन विमानस्थलको श्रम डेस्कमा देखाउन अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीहरू विरोधमा देखिएका छन् । कामदारको हक हनन गर्न व्यवसायीहरू विभागमा 'डेलिगेसन' जाँदै रसिद वा बैंक भौचर देखाउनुपर्ने नियम खारेज गर्न माग गरेका छन् । कामदार अलपत्र पर्दा, सम्झौताअनुसारको सेवा सुविधा नपाउँदा वा सरकारले तोकेभन्दा बढी सेवा शुल्क कसैले लिए बिलको आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएकाले छल्नकै लागि विरोध भएको हो । 

६ वर्षदेखि लागू वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले श्रम डेस्कमा आफ्ना प्रमाणहरू देखाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । विभागले हालै एक सूचनामार्फत  श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने कामदारले विमानस्थलमा देखाउनुपर्ने कागजातको सूची प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीहरू अनिवार्य बिल देखाउनुपर्ने बुँदाको विरुद्ध एकजुट भएका हुन् । 

विभागले कामदारको भलाइकै लागि ऐन/नियममा भएका बुँदा सम्झाउन सूचना प्रकाशन गरेको जनाएको छ । 'कानुनमा उल्लेख भएका कुरा लागू नै गराउन खोजेका हौं, यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,' विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'कामदारले रकम तिर्छन् भने त्यसको निस्सा पाउनुपर्छ ।'

विभागले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले ७ थरी, म्यानपावर कम्पनीमार्फत जानेले १० थरी काजगातको फाइलै बनाएर विदेश लैजानुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । कुवेतमा हकमा भने प्रहरी प्रतिवेदन सहित व्यक्तिगत रूपमा जानेले ८ थरी र म्यानपावरमार्फत जानेले ११ थरी काजगात श्रम डेस्कमा देखाउनुपर्छ । 

व्यवसायीले कतिपय काजगात कामदारलाई दिँदै आएको र थप केही दिन सक्ने जनाए पनि बिल दिन नसकिने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष तथा लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका सदस्य कुमुद खनालले भिसाका लागि दिने कमिसन, डलर तथा हवाई टिकटको शुल्क फरक भई रहनाले बिल दिन नसकिने बताए । 

'यो झमेला हो, सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,' खनालले भने, 'सरकारलाई एकपटक तिरेसकेको रकमको समेत बिल दिन सक्दैनौं ।' 

लोकातान्त्रिक फोरमले कामदारले विमानस्थलको श्रम डेस्कमा कामदारले विभिन्न काजगातको फाइल देखाउनुपर्ने नियमकै विरोध गरेको छ । फोरमका अध्यक्ष विमल ढकालद्वारा विभागमा बुझाएको ज्ञापनमा 'श्रम स्टिकर प्राप्त भएपछि पनि छुट्टाछुट्टै फाइल बनाई स्वयं कामदारले बोकेर लेबर डेस्कमा चेक गराएपछि मात्र प्रवेशाज्ञा पाउने भन्ने सूचनाले विभागको स्वीकृति पत्रलाई स्वयं अविश्वास गरेको देखिने तथा व्यवसायी र कामदारलाई दुःख दिने नियत' भएकाले फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

Published on: 19 September 2012 | Kantipur Daily