सुरेन्द्र पौडेल

सरकारले निर्धारण गरेको ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकतम लागत' समय सापेक्ष नभएको गुनासो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छ। झण्डै एक दशक अघि निर्धारण गरिएको अधिकतम लागतका आधारमा कामदार विदेश पठाउँदा कठिनाई भएको गुनासो उनीहरुको छ। समय सापेक्ष अधिकतम लागत तय गर्न नसक्दा कामदार झनै मारमा परेको व्यवसायीको छ।

‘झण्डै एक दशक अघि अधिकतम लागत निर्धारण गर्दा अमेरिकी एक डलर बराबर ५० रुपैयाँ थियो। अहिले यो बढेर ९० रुपैयाँ पुगिसक्यो। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकतम लागत समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालिका निर्देशक सोमलाल बाटाजुले भने, ‘व्यवसायीलाई मात्र पेल्ने काम भएको छ।'

दश बर्ष अघि निर्धारण गरिएको अधिकतम लागतका आधारमा अहिले कतिपय देशमा कामदार पठाउनै नसकिने दाबी व्यवसायीको छ। तय गरिएको अधिकतम लागतले कतिपय देशमा कामदार पठाउँदा हवाई टिकटलाई लाग्ने शुल्क समेत नउठ्ने भनाई उनीहरुको छ।

बाटाजुका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजागारीको सिलसिलामा पोर्चुगल जाने कामदारको अधिकतम् लागत ६५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ, जबकी पोर्चुगलसम्म जान हवाई टिकटको शुल्क नै एक हजार अमेरिकी डलर (झण्डै ८७ हजार रुपैयाँ) पर्छ।

‘यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै समस्या सामना हामीले गर्नु परेको छ। अधिकतम लागत समय सापेक्ष नबनाएर सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई फटाह, वेइमान बनाउने काम गरिरहेको छ,' बाटाजुले आक्रोस व्यक्त गरे।

‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकतम लागत' कार्यन्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले कडाइ गरेपछि व्यवसायीले एक दशक अघिको उक्त नियम समय सापेक्ष बनाउन माग गरेका हुन्। रोजगारमा जानेहरुले व्यवसायीबाट ठगिएको उजुरी दिएपछि विभागले यसै साता अधिकतम् लागतमा तोकिएभन्दा बढी रकम नलिन सूचना प्रवाह गरेको थियो। विभागले संशोधन नगरी पुरानै सूचना प्रवाह गर्दा मारमा परेको गुनासो व्यवसायीको छ।

एक म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकका अनुसार सरकारले समय सापेक्ष अधिकतम् लागत नतोक्दा निर्धारण गरिएभन्दा बढि रकम लिई कामदार पठाउन व्यवसायी बाध्य छन्। सरकारले तोके अनुसार मौरिसस पठाउँदा १९ हजार ९ सय भन्दा बढि रकम उठाउन पाइदैन। तर, यो रकममा कामदार मौरिसस पठाउन नसकिने ती व्यवसायीले बताए। तर, मौरिसस कामदार पठाउने काम नरोकिएको जानकारी उनले दिए।

‘न्यून शुल्कमा पठाउँदा त्यसको फाइदा जाने कामदारले पाउनु पर्नेमा त्यो नभै एजेण्टले प्राप्त गर्ने भयो,' बाटाजुको बझुाइ छ, ‘अधिकांस कामदार बास्तविक दररेट भन्दा धेरै भुक्तानी गरी जाँदा राज्यले चाहेको र व्यवसायीले सोचेको अवस्था भएन।'

सरकारले तोकेको अधिकतम् लागत अनुसार पोर्चुगल पठाउँदा ६५ हजार रुपैया, मलेसिया पठाउँदा ८० हजार रुपैयाँ, खाडी मुलुक पठाउँदा ७० हजार, कतारमा निःशुल्क भिसा र टिकट भए २० हजार रुपैयाँ, लिविया पठाउँदा ९० हजार रुपैयाँ, मौरिसस पठाउँदा १९ हजार ९ सय रुपैयाँ, जापान पठाउँदा ५० हजार रुपैयाँ, पोल्याण्ड पठाउँदा ८० हजार ४ सय रुपैयाँ, रुस पठाउँदा ८० हजार रुपैयाँ, कोरिया पठाउँदा ९ सय ७० अमेरिकी डलर, क्यानडा एक लाख ३६ हजार रुपैयाँ, रोमानिया पठाउँदा ६५ हजार ७ सय रुपैयाँ व्यवसायीले उठाउन पाउनेछन्।

‘कतार र साउदीबाट ८० प्रतिशत निःशुल्क भिसा र टिकट आउँछ। तर सरकारले ती देश पठाउँदा ७० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरेको छ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले भने, ‘निःशुल्क भिसा/टिकट के हो कामदारलाई पत्तै हुँदैन। सरकारले समय सापेक्ष अधिकतम् लागत समिक्षा नगर्दा कामदार झन् ठगिने गरेका छन्।'

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग छलफल गरी कामदारको अधिकतम् लागत नयाँ निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव तामाङ्को छ। नेपाली मुद्राको अवमूल्यन अनुसार नयाँ अधिकतम् लागत तोक्नु पर्ने बुझाई उनको छ।

Published on: 23 January 2013 | Nagarik