बेवारिसे भयो वैदेशिक रोजगार
अच्युत वाग्ले
अघिल्लो साता मलेसियामा काम गर्ने धेरैजना नेपालीहरूको एकैथलोमा मृत्यु भएको हल्ला खरबारीको डढेलोजस्तै फैलियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप बाह्रजना नेपालीहरू इराकमा मारिएका वर्षको 'भदौ १६' फेरि दोहोरिने भयले काठमाडौंलाई एकाएक छोप्यो । मलेसियाको त्यो घटनामा कसैको मृत्यु भएको छैन भन्ने वक्तव्य निकाल्न क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई एक हप्ता लाग्यो ।
नेपाली कामदारको जमातले कहिले यो र कहिले त्यो मुलुकमा संगठित विरोध, हड्ताल वा प्रदर्शन गर्न खोजेकोले उनीहरू कामबाट निकालिएका समाचार नियमितजस्तै आउँछन् । त्यस्तो समाचारमा नियमित जोडिने फुर्को हुन्छ : 'उनीहरूको यस्तो व्यवहारले नेपालीहरूले त्यो खास मुलुकमा रोजगारी नै नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।'
विश्व बैंकले सन् २०१२ को अन्त्यमा गरेको अनुमानमा २१ करोड मानिसहरू अर्काको देशमा गएर काम गर्छन् र तिनले झन्डै साढे पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम आपmनो देश पठाउँछन् । त्यसमध्ये करिब एक पञ्चांश रकम दक्षिण एसियामा नै आउँछ । नेपालले पठाउने कामदार र भित्र्याउने रेमिट्यान्सको तथ्यांक त सबैलाई कण्ठै छ । तर गम्भीर प्रकृतिको समस्याचाहिँ नेपाली कामदार भएका देशमा मात्र आउँछ । किन ? कुराको चुरोसम्म नपुगी प्रतिक्रिया दिने र कुनै पनि कुरा विधिसम्मत ढंगले नगर्ने संस्कार नै नेपालको सरकार र नेपालीको परिचय बनिसकेको छ । अब त्यसैको सिकार हुँदैछ, नेपालको वैदेशिक रोजगारी ।
समस्याको मूलजरो नेपालले समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति बनाउन नसक्नु हो । वैदेशिक रोजगार ऐन- २०६४ यस क्षेत्रको अहिलेसम्मकै एकमात्र मार्गनिर्देशक कानुन हो । तर यो अत्यन्तै सतही र अपरिपक्व छ । सरकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरूको सूचीबाहेक यसमा अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही पनि समेटिएका छैनन् ।
मुख्यगरी तीनवटा विषयहरूलाई कुनै कानुन र नियमावलीले नसमेटेका कारण समस्याहरू बल्भिmरहेका छन् । पहिलो, नेपालले कुनै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा छुटाउन नहुने न्यूनतम कुराहरू कतै उल्लेख भएको छैन । नेपाली कामदारहरूले आईएलओ महासन्धि- १४३, आईएलओको आप्रवासी रोजगारीमा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यास- २००६ जस्ता दस्तावेजहरूले दिएका अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेजस्ता विषयहरू सम्झौतामा पारिंदैन । त्यहाँको सरकारले दिने सुविधाहरू र त्यहाँको कानुनले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार आदि कुरा हामी सम्झौता गर्ने बेला उठाउँदैनौं । उताको करार र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नीति र व्यवस्थाबारे कसैलाई जानकारी हुँदैन । सरकारलाई यी सबै कुरा बुभmनेभन्दा सम्झौता नै गर्ने हतारो हुन्छ ।
दोस्रो, नेपालबाट बाहिरिने श्रमिकले पाउनुपर्ने जानकारी र यस्तो जानकारी दिने व्यवस्थाको सर्वथा अभाव छ । रोजगारी सम्बद्ध सीपका अतिरिक्त, जाने मुलुकको संस्कृति, जीवन शैली, श्रम कानुन, आप्रवासी श्रमिकले प्रयोग गर्न पाउने र नपाउने अधिकारदेखि बैंक, कार्यालय र बस बिसौनीमा लाइन बसेर आपmनो पालो पर्खनेसम्मको तालिम उनीहरूलाई अपरिहार्य छ ।
अधिकार माग्ने पनि विधि र प्रक्रिया छ । नेपालबाट बाहिरिनेमध्ये कमैले विधिवत सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रिया र सम्बन्धित देशको कानुनमा त्यसको व्यवस्थाबारे थाहा पाउने गरेका छन् । आफूले काम गर्ने संस्थाको वर्गीकरण र संवेदनशीलता के हो भन्ने पनि उनीहरूलाई कसैले बुझाउँदैनन् । नेपालमा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा पनि कानुनले तोकेको औद्योगिक प्रतिरोधको प्रक्रियासमेत पूरा नगरी काम बन्द गर्न कतै पाइँदैन । प्रक्रियाको सट्टा मुढेबल प्रयोग गरेर आपmनो कुरा मनाउने, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले सिकाएको कुसंस्कारको प्रभाव विदेशिने नेपाली युवाहरूमा पनि सरेको छ । यसले समस्यालाई बढाउने गरेको छ ।
तेस्रो, समन्वय र अनुगमनको सबैतिर अभाव छ । नेपालको सरकार र यहाँका म्यानपावर कम्पनीहरू, नेपालको र रोजगारदाता देशको सरकार, रोजगारदाता कम्पनी र रोजगारीमा जानेहरूबीच, कसैको कसैसँग अर्थपूर्ण समन्वय छैन । एकले अर्कोलाई दोष दिने र केही परिहाले आफू पहिले पन्छिन खोज्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । विदेश पुगेपछि कामदारले तोकिएको सेवासुविधा पाए वा नपाएको र पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले पहिले दिएको विवरण यथार्थपरक भए वा नभएको कतैबाट अनुगमन हुँदैन । यसबाट ठगी मौलाएको छ र धेरै नेपालीहरू विदेशी भूमिमा विचल्लीमा परेका छन् । दोषीहरूलाई कारबाही भएको छैन, गल्तीहरूबाट सिक्ने काम पनि भएको छैन ।
नेपालले ब्राजिलजस्ता अत्यन्तै कम कूटनीतिक र व्यावसायिक अन्तरक्रिया हुने मुलुकमा समेत दूतावास राखेर नेपाली करदाताको पैसा खर्च गरिरहेको छ । तर लाखौंको संख्यामा नेपाली कामदार रहेका कतिपय देशमा दूतावास नै छैनन्, केहीमा भर्खर खुलेका छन्, तिनमा आवश्यक जनशक्ति छैन र जति छ, तिनको नेपालीलाई सेवा गर्ने भावना छैन ।
कम्तीमा पचास हजार नेपाली रहेका प्रत्येक सहरहरूमा नियोग वा उपनियोग खोल्ने र तिनलाई प्रस्ट जिम्मेवारी दिन ढिला गर्ने हो भने नेपालको वैदेशिक रोजगारीका अवसर जोखिममा पर्ने संकेत देखिइसकेका छन् । ती नियोगमा नियुक्ति पाएर जाने जनशक्तिको गुणस्तरको प्रश्न अझ गम्भीर छ । गतसाता चार लाख नेपाली कामदार रहेको मुलुक कतारका लागि नेपाली राजदूतले दिएको एक टेलिभिजन सम्वाद सुन्दा लाग्थ्यो, नेपालमा श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक कूटनीनिबारे सामान्य जानकार पनि कोही मानिस छैन । त्यसैले उनलाई नै त्यो राजदूत पद दिने बाध्यता नेपालका राजनेताहरूलाई पर्योन । प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई उनको मुढमति देखेर लाज लाग्यो, तर उनलाई आफ्नो अयोग्यताको आत्मबोध कतै भएन ।
धेरैवटा देशमा पठाइएका राजदूतहरूको भाषिक, व्यावसायिक र कूटनीतिक क्षमताको कथा योभन्दा साह्रै भिन्न छैन, परराष्ट्र सेवाबाट जाने केही अपवादलाई छोडेर । उनीहरूको त्यहाँका अधिकारीहरूसँग प्रस्तुत हुने मनोबल, भाषा र बौद्धिक क्षमताको अभावले नेपालले लिनसक्ने ठूलो लाभ निरन्तर गुमाइरहेको छ । असजिलो परेको बेला समस्या सुल्झाउने क्षमता उनीहरूसँग छैन ।
केही देशमा बल्लतल्ल श्रमसहचारीहरू पठाइए । तिनको छनोटको पनि कुनै मापदण्ड बनेन । अहिले उनीहरूको उपस्थितिले नेपाली कामदारहरूलाई पुगेको सहयोगको मात्रा र उनीहरूको त्यहाँको सरकारी संयन्त्रभित्रको पहुँच र उपलब्धिको अवस्थाबारे कुनै समीक्षा भएको छैन । यी सहचारीहरू पनि दूतावास संयन्त्रकै अर्को एउटा कर्मचारीमात्र भएको गुनासो आम छ ।
नेपालले आर्थिक कूटनीति क्रियाशील बनाउनै सकेन । श्रम कूटनीतिमात्रै राम्ररी सञ्चालन गर्नसकेको भए पनि मुलुकले उल्लेख्य लाभ पाउँथ्यो । जब यी विषय उठ्छन्, सरकारमा बस्नेहरू राजनीतिक संक्रमण र अन्य गम्भीर प्राथमिकताको खोल ओढेर भाग्न खोज्छन् । तर यथार्थ के हो भने यी पदहरूमा खाली हुनासाथ नियुक्ति भइरहेको छ । ठूलो नेताको चाप्लुस वा नातेदार हुनुको एउटामात्र योग्यता यस्तो नियुक्तिको मूल आधार हुने गरेको छ । अन्य कुनै मापदण्ड र योग्यता तोकिएको छैन । त्यसैले यस्तो दुर्दशा छ ।
श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र रोजगारी प्रबर्द्धन बोर्डको संरचना, कार्यशैली र भूमिकाको पनि अब समीक्षा हुनुपर्छ । श्रमिक कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम पनि कार्ययोजनाको अभावमा उपयोग हुनसकेको छैन । अरु केही गर्न सकिँदैन भने पनि कामदार विदेश उड्नुअघि जीवनशैली तालिम र धेरै नेपालीहरू काम गर्ने देशका प्रमुख सहरमा समस्या एवं गुनासो संकलन केन्द्रमात्रै स्थापन गर्न यो रकम खर्च गर्नु पनि लाभकारी हुन्छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्सले यस्तो संकलित कोषबाट लिएको फाइदाबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अहिलेकै जस्तो बेवारिसे अवस्थामा धेरै दिन रहनदिँदा विदेशिएका नेपालीहरूले थप दुःख पाउनेछन् । नेपालीहरूलाई जाने देशको परिस्थिति र त्यहाँ गएर के अपेक्षा गर्ने भन्ने राम्रो तालिम नदिने हो भने यो बजार हाम्रालागि चाँडै गुम्ने भय छ ।
Published on: 8 April 2013 | Kantipur
GET IN TOUCH