सेप्टेम्बर २५ का दिन बेलायतको चर्चित अखबार द गार्जियनले जुन ४ देखि अगस्ट ८ को बीचमा कतारमा ४४ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको दाबी गर्दै अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गर्‍यो। कतारमा हुन लागेको २०२२ को विश्वकप फुटबलको तयारीको प्रसङ्गसमेत जोडिएका कारण सो लेखले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक चर्चा पाएको थियो। तर पनि लेखमा उठाइएका विषय नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरु, तिनका परिवार र अरु धेरैका लागि भने कुनै नौलो र अचम्मको कुरो रहेन। किनकि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाली श्रमिकको लाश भित्रने कुरा सामान्य दैनिकी जस्तै बन्न पुगेको छ। 

गार्जियनको लेखमा कतारमा आप्रवासी श्रमिकउपर हुने ज्यादतीलाई यथार्थपरक ढङ्गबाट उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि लेखमा ती सबै समस्याको प्रारम्भ कहाँ र कसरी हुन्छ, कतारमा गएर भोग्नुपर्ने भोगाईमा र त्यो प्रारम्भिक कारकको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने कुरा त्यति उजागर गरेको देखिएन। निसन्देह भन्न सकिन्छ, आप्रवासी श्रमिकले भोग्नुपर्ने समस्यामध्येको ठूलै हिस्सा वैदेशिक रोजगार कम्पनी, रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकका सरकारको कारणले हुने गर्छ तर हामीले समस्याको अर्को पाटोलाई पनि बिर्सनुहुँदैन, जुन श्रमिकहरुको आफ्नो देश (नेपाल) मै उनीहरुमाथि हुने गर्छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले डिसेम्बर २०११ मा प्रकाशित गरेको 'झुटा वाचाहरु' विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेापलीउपर नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले कसरी शोषण गरिरहेका छन् र त्यस्तो शोषणबाट बचाउन सरकार कसरी विफल भइरहेको छ भन्ने कुरा उजागर पारेको थियो। 

नेपालमा कार्यरत केही बदमास वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्टका कारणबाट सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा कयौँ समस्या उत्पन्न हुने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष मार गरिबी र बेरोजगारीले प्रताडित भएर आफ्नो घर परिवार छोडी विदेशको भूमिमा श्रम गर्न जाने नेपालीले भोग्नु परिरहेको छ। एजेन्ट र कम्पनीले श्रमिकलाई उनीहरुको कामको प्रमुख पक्ष (जस्तै– कामको प्रकार, तलब, बिदा, ओभरटाइम, खाना/आवास आदि) का विषयमा झुटा कुरा बताउने गर्छन् तर यथार्थमा उनीहरु पहिला बताइएको भन्दा अर्कै अवस्थामा पुर्‍याइन्छन्। धेरैजसोले आफूलाई झुट बताइएको कुरा धेरै ढिला भइसकेपछि मात्र थाहा पाउँछन्। यतिबेलासम्म उनीहरु हजारौँ किलोमिटर टाढा पुगिसकेका हुन्छन् र रोजगारदाताले पासपार्ट पनि खोसेर लिइसकेको हुन्छ। तसर्थ उनीहरु त्यो काम नगरी घर फर्कन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। 

ऋण अर्को प्रमुख समस्या हो। अधिकांश नेपाली आप्रवासी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि अकल्पनीय चर्को ब्याजदरमा ऋण लिने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले सरदर १ लाख रुपियाँ ऋण लिने गरेको देखिन्छ र यस्तो ऋण ६० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा लिइएको पाइएको छ। श्रमिकहरु कतार वा अन्य गन्तव्य मुलुकमा आइपुगेपछि आफूलाई नेपालमा एजेन्ट वा वैदेशिक रोजगार कम्पनीले कामका बारेमा झुटा बताएको थाहा पाउँदा पनि आफूमाथि ठूलो ऋणको भार भएको कारण जस्तो हुन्छ त्यस्तो काम गर्न बाध्य हुन्छन्, किनकि उनीहरुको ऋण चुक्ता गर्ने अन्य विकल्प हुँदैन र त्यहाँ पुगेर उनीहरु फिर्ता हुन सक्दैनन्।   

यस्ता समस्या समाधान नहुनुमा खासै ठूला कारण पनि छैनन्। नेपालमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण हो। जुन मात्रामा जबर्जस्ती श्रमका लागि मानव बेचविखनमा केही वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु संलग्न छन्, त्यो मात्रामा कानुनी कारबाही गरिएको छैन। वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमार्फत् केही थोरै वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुउपर जरिवाना गरिएका छन् तर लाइसेन्स खारेज गर्ने जस्ता कडा सजाय हुन सक्ने घटनाहरु पर्याप्त हुने गरेको भए तापनि त्यस्तो सजाय भने गरिएका छैनन्। यसको मतलव वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु आप्रवासीहरुउपर निरन्तररूपमा ज्यादती गरिरहेका छन् र यसो गर्दा पनि कम्पनीहरुले कानुनी सजाय वा आर्थिक घाटा हुने कुराको खास डर मान्नु परिरहेको छैन। 

सुरक्षित आप्रवासनका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डको गठन गरिएको छ। खासगरी गाउँ क्षेत्रका मानिस बढी मात्रामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र ती क्षेत्रमा नै एजेन्टहरुले धेरैलाई झुक्याउने पाइएको हुनाले बोर्डले उसको जनचेतना अभियानमार्फत् त्यस्तो जालसाँझी रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो। बोर्डले व्यवस्थापन गरेको कल्याणकारी कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक व्यक्तिले तिरेको ज्यादै ठूलो रकम मौज्दात रहँदारहँदै पनि बोर्डका तर्फबाट सम्भावित आप्रवासी श्रमिकलाई उनीहरुको अधिकारबारे यथेष्ठ जानकारी दिन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि बोर्डको काम प्रभावकारी तवरले अघि बढाउन सकिएमा धेरै जना श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पुगेर सामना गर्नुपर्ने जोखिमबाट बच्न सक्ने थिए।    

महिलाहरु कामका लागि जाने सम्भावित मुलुकमा सरकारले बन्देज गर्ने गरेका कारण महिलाले विशेष समस्या भोग्नु परिरहेको छ। तीतो यथार्थ के छ भने जो गरिबीबाट मुक्ति पाउन खोज्छ, ऊ जसरी भए पनि विदेश गएरै छाड्छ र महिला पनि यसका अपवाद होइनन्। तसर्थ जब नियम वा सरकारी निर्णयले रोक्छ, उनीहरुलाई अनडकुमेन्टेडरूपमा वा भारतको बाटो हुँदै लाने गरिन्छ वा जान बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा उनीहरु झन् शोषणको जोखिममा पर्ने गर्छन् भने अर्कोतिर अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा सरकारी सहायता पाउनका लागि पनि अयोग्य ठहरिन्छन्। 

देश हाल निर्वाचनमय भइरहेको बेला राजनीतिक दल र सम्भावित सभासद यतिबेला देशव्यापीरूपमा चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्। नेताहरुले चुनावी अभियानका दौरान वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका नातेदार, साथी वा छिमेकीहरुसँग भेटघाट गर्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमितरूपमा पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो फाइदा पुगेको छ भनेर बुझ्न तपाईँ हामी कुनै ठूलो अर्थशास्त्री हुन जरुरी छैन। नेपालको वर्तमान राजनीति र अर्थतन्त्रमा आप्रवासन एउटा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ। तसर्थ राजनीतिक दलहरुका लागि पनि अहिलेको समय यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीका रूपमा देखापरेको छ, जहाँ उनीहरुले नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षणका लागि (विदेशमा रहेको बेलामा मात्र होइन, जानु पूर्व हुने ज्यादती रोक्न पनि) यथार्थमा के गर्न सक्छन् भनी स्पष्ट पार्नुपर्छ। 

आप्रवासी श्रमिकहरुउपर जालसाँझी गर्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कुराको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल सबै राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्छ। यस्तो कारबाहीमा लाइसेन्स रद्द गर्ने र अभियोजन गर्नेलगायत कडा प्रकृतिको सजाय हुनुपर्छ। श्रमिकहरुमाथि परिरहेको अपार ऋणको बोझमा कमी ल्याउन सरकारी प्रायोजनमा न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ। उजुरी सुन्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निकायहरु, जो अहिले काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित छन्, तिनीहरुलाई कम्तिमा पनि जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरी विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ। कतार जस्तै गन्तव्य मुलुकमा गएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षा र हितका निम्ति श्रमिक अधिकारबारेमा राम्रोसँग प्रशिक्षित भएका र श्रमिकको समस्याप्रति संवेदनशील कर्मचारीहरु नेपाली दूतावासमा खटाइनुपर्छ। 

नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण केवल इमानदार राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ। त्यस्तो संरक्षणको प्रयास नेपालबाटै सुरु हुन जरुरी छ किनकि नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुमाथि विभिन्न चरणमा हुने शृङ्खलागत अधिकांश ज्यादतीको बीजारोपण नेपालमा नै हुने गरेको पाइन्छ। 

 Published on: 28 October 2013 | Nagarik