मलेसिया जाने कामदार लगायत सबैको राहदानी संकलन र भिसा प्रक्रियाको काम गर्दै आएको भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ।

यसअघि श्रेष्ठलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिइसकेको थियो। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै श्रेष्ठलगायत मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई समेत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्षको जेठमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दायर गरेकामध्ये अधिकांशले सफाइ पाइसकेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीस मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले श्रेष्ठको मुद्दामा सरकारले लगाएको दावी नपुग्ने ठहर गरेको हो।

व्यवसायीलाई मुद्दा लगाइएपछि गत वर्षको जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द छ। जसले गर्दा करिब साढे एक लाख युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट वञ्चित भएका छन्। बन्द हुनुअघि वर्षमा करिब एक लाख ३० हजार हाराहारीमा युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गर्थे।

श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको भिएलएनले मलेसिया जाने व्यक्तिको राहदानी संकलन गरी भिसा प्रक्रियाको कमा गर्ने गथ्र्यो। उक्त काम गरेबापत छ हजार सात सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। मन्त्रालले उक्त शुल्क बढी भएको भन्दै मुद्दा लगाएको हो।

मन्त्रालयले श्रेष्ठमाथि दुई अर्ब ८६ करोडको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। श्रेष्ठले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मंसिर २६ गते सफाइ पाएका थिए। मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध अधिकांश सञ्चालकले अदालतबाट सफाइ पाएएपछि मन्त्रालयलाई मलेसिया रोजागरी सुचारु गर्न दबाब सिर्जना भएको छ।

अब मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्ने कुनै बहाना बाँकी छैन। मन्त्रालयले केही दिनअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको पनि सूचीकरण गरिसकेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ९९ वटा सूचीकरण गरिएका छन्। सूचीकरण गरिएकामध्ये ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था पुराना र बन्द हुनुअघिसम्म काम गरिरहेका हुन्। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर ती पुराना संस्थासँग मात्र छ।

केही व्यवसायीको प्रभावमा परेर मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध भेन्डर परिवर्तन गर्न अनेक प्रयास गरे पनि अन्ततः पुरानै प्रक्रिया र संस्थामार्फत रोजगारी सुचारु हुने अवस्था आएको हो। कात्तिक १२ गते मलेसियासँग एमओयु गरेको मन्त्रालयले भेन्डर परिवर्तनको चलखेलका कारण रोजगारी सुचारु नगर्दा हजारौं युवा निराश छन्।

अब अदालतले समेत मुद्दा टुंग्याएपछि रोजगारी सुचारु गर्ने बाटो खुलेको छ। रोजगारी सुचारु भएपछि अबदेखि कामदारले शूल्क भने तिर्नुपर्ने छैन। गत वर्षको जेठ २ गतेअघिसम्म कामदारले तिर्ने सम्पूर्ण खर्च अबदेखि मलेसियाका रोजगारदाताले बेहार्ने दुई देशबीच सहमति गरिएको छ।

उक्त सहमतिको कामदारले स्वागत गर्दै आएका छन्। मलेसिया पठाउने म्यानपावरले पनि कामदारसँग एक रुपैयाँ लिन पाउने छैनन्। म्यानपावरले कामदार पठाएबापतको सेवा शुल्क कामदारले पाउने आधा महिनाको पारिश्रमिक बराबर लिन पाउनेछन्, तर त्यो रकम पनि रोजगारदाताले बेहार्ने सहमति भएको छ।

Published on: 14 July 2019 | Nagarik