मलेसियाले विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिकका लागि भिसा प्रोसेसिङका लागि भीएलएन (भिसा लुरुस नेग्रा) नामको प्रणाली स्थापना गरेको छ। मलेसियाले दूतावासभित्रै त्यो प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा छुट्टै व्यक्तिले त्यही नामको कम्पनी खडा गरेका हुन्। मलेसियाली प्रणालीसँग नाम मिल्दोजुल्दो गरी स्याङ्जाका रामप्रसाद श्रेष्ठले मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि दर्ता गरे। कम्पनीले हरेक कामदारसँग ६ हजार ७ सय रुपैयाँ र भ्याटसमेत असुल्दै आएको छ। जबकि मलेसिया सरकारले भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँ मात्रै लिन्छ।

 

मलेसिया भीएलएन नेपाल कम्पनीको उद्देश्यमा ‘सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विभिन्न कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने’ उल्लेख छ। साथै सफ्टवेयर सेवा उपलब्ध गराउने भनी अर्को उद्देश्य राख्दै कम्पनीले सरकारी निकायहरूबाट इजाजत पाएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ११५९७२–२०७१/७२ नम्बर उल्लेखित कम्पनीले ‘भिसासम्बन्धी सफ्टवेयरलगायत अन्य सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ।

 

पछि कम्पनीले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरबाट प्रबन्धपत्र संशोधन गरेको देखिन्छ। संशोधित प्रबन्धपत्रमा ‘सम्बन्धित विदेशी नियोगहरूको स्वीकृतिमा भिसासम्बन्धी सफ्टवेयरलगायत अन्य सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ। तर कम्पनीले कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री वितरणका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको छैन। कम्पनीबारे अनुसन्धान गरिरहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले अनुसन्धान गरेका बेलासम्म कम्पनीले कुनै इजाजत लिएको देखिँदैनथ्यो।’

 

फरक उद्देश्य राखिए पनि कम्पनी दर्ताको नियत भने कामदारसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने नै देखिन्छ। सञ्चालक श्रेष्ठले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले भीएलएन नेपाल नाम राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेपछि मैले आधिकारिक रूपमा सोही नाममा दर्ता गराई सञ्चालन गरेको हुँ।’

 

ललितपुरस्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेवा प्रवाह इकाईबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा मलेसिया भीएलएन कम्पनीले कतै पनि मलेसिया जाने कामदार वा अन्य व्यक्तिको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भनी उल्लेख छैन। उक्त कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट समेत त्यसको अनुमति लिएको छैन।

 

वैदेशिक रोजगार ऐनमा अनुमतिबिना वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग शुल्क लिए वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाहीको व्यवस्था छ। मलेसिया भीएलएनले कम्पनी दर्ताको प्रक्रियाबाहेक कुनै पनि नियमनकारी निकायबाट अनुमति नलिई रकम उठाइरहेको हो। यो कम्पनीले २०७० सालदेखि कम्पनीले काम गरिरहेको छ।

 

भिसा प्रोसेसिङकै लागि दुई संयन्त्र खडा गरिएका थिए। कामदारको राहदानी संकलन गरी काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासमा पठाउन वान स्टप सेन्टर खडा गरी हरेक व्यक्तिसँग २ हजार ८ सय रुपैयाँ र भ्याटसमेत लिने गरिएको थियो। त्यसबाहेक अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत भिसा प्रोसेसिङ गर्न मलेसिया भीएलएनले प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने गरेको थियो।

 

यसमा १३ प्रतिशत भ्याटबापत ७ सय ८० रुपैयाँ थपिन्थ्यो भने मलेसिया सरकारले लिने ७ सय रुपैयाँ भिसा शुल्क पनि जोडिन्थ्यो। कानुनत: ७ सय तिरे पुग्नेमा रोजगारीमा मलेसिया जाने युवाहरू यी सबै शुल्क जोडदा ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ तिर्न बाध्य थिए। कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा लिइने शुल्क भने यसबाहेक हो।

 

 

मलेसिया सरकारसँग भिसा प्रोसेसिङका लागि यूकेएसबी नामक कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो। त्यस कम्पनीले हङकङको अल्ट्राटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ठेक्कापछिको उपठेक्काको सम्झौता गरेको देखिन्छ। नेपालको मलेसिया भीएलएनले हङकङको त्यही अल्ट्राटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपालमा भीएलएन काउन्टर सञ्चालन भएको उल्लेख गरेको छ। यसले मलेसिया सरकार वा दूतावासबाट भने अनुमति लिएको छैन।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा ठगीको आरोपमा प्रहरीले भीएलएनमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। मलेसियाले तोकेको भिसा शुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्क लिनेबारे सरकारसँग कुनै सम्झौता नभएकाले यसलाई ठगीको आधार मानेको छ। कुनै एउटा मुलुकले अर्को देशमा कम्पनी खडा गर्न निर्देशन दिएकै आधारमा अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्न नमिल्ने प्रहरीको भनाइ छ। कम्पनीले पर्यटन भिसाका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कामदारका हकमा श्रम मन्त्रालयसँग कुनै अनुमति नलिएकाले मलेसिया भीएलएनले उठाएको रकम ठगीसरह हुने दाबी प्रहरीले गरेको हो। मुद्दाको बिगो निर्धारण गर्दासमेत ६ लाख ९ हजार ८ सय ७९ कामदारसँग २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगिएको दाबी गरिएको हो।

 

नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम उठाउन पाउँदैन। अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली कामदारका लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको व्यवस्था छ। भीएलएनले यसको पनि उल्लंघन गरेकाले सञ्चालकमाथि ठगी मुद्दा चलेको हो। दूतावासको दायराबाट बाहिर सञ्चालित भीएलएन कम्पनीले सोझै मलेसिया सरकारसँग सम्झौतासमेत गरेको छैन। हाल जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरमा मुद्दा विचाराधीन छन्। सञ्चालक श्रेष्ठलाई दुवै अदालतले धरौटीमा छाडेको निर्णय नियमसंगत नभएको भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको छ।

 

कान्तिपुर दैनिकमा मलेसिया भीएलएन ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको अस्वाभाविक आदेशबारे समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिक्रिया दिन आएका कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक गिरीले मलेसिया सरकारकै अनुमति लिएर प्रतिनिधिका रूपमा भिसा प्रोसेसिङ गरेकाले नेपालका निकायहरूबाट अनुमति आवश्यक नहुने दाबी गरे। ‘कूटनीतिक सुविधाअनुसार हामीले मलेसिया दूतावासकै एउटा शाखाका रूपमा काम गरिरहेको हो,’ उनले भने, ‘भूकम्पका कारणले पुल्चोकस्थित बसिरहेको घरमा क्षति भएकाले मात्रै लाजिम्पाटस्थित मेट्रो प्लाजामा कार्यालय स्थापना गरेकाले छुट्टै रूपमा सञ्चालितजस्तो देखिएको हो।’ गिरीले यस्तो दाबी गरे पनि सञ्चालक श्रेष्ठले प्रहरीलाई दिएको बयान भने फरक छ।

 

श्रेष्ठले आफ्नो कामकारबाहीलाई मलेसिया दूतावासको नियमित कामभन्दा पनि कम्पनीकै कामकारबाहीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ‘मैले सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले अनुमति दिएको छ र अनुमति पाएको नेपालको एकमात्रै कम्पनी हो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उक्त कम्पनीहरू सञ्चालन गरेबापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करसमेत तिरेको छु, त्यसको प्रमाण मसँग सुरक्षित छ।’ तर कुनै पनि मुलुकका दूतावासले उठाउने शुल्कमा आवासीय मुलुकको कर प्रणाली आकर्षित हुँदैन।