सो पत्रमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएको १५ दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा स्वीकृति पत्रको प्रतिलिपि बुझाउने भनिएकोमा हालसम्म प्राप्त नभएको जानकारी गराइएको छ । श्रमिकको राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यहोरासमेत पत्रमा खुलाइएको छ ।

 

१८ पुस ०७१ मा बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले आफ्नै प्रबन्धपत्रको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै भिएलएनको दर्ता खारेज गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तत्कालीन कम्पनी रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले ‘तत्काल उक्त कम्पनी खारेजीको कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने’ जवाफ फर्काएका थिए । उनले २७ पुस ०७१ मा श्रम समितिलाई लेखेको पत्रमा उक्त कम्पनीले गैरकानुनी कार्य गरेको पर्याप्त आधार नभेटिएको र उद्योगसचिवको रायसमेतका आधारमा कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने उल्लेख गरेका थिए । सो समयमा उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवाली थिए ।

 

बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई भिएलएनले कामदारसँग शुल्क उठाएको ठहर गरेको थियो । तर, सम्बन्धित सरकारी निकायले नै संसद्को निर्देशन बेवास्ता गर्दा भिएलएनले मलेसिया जाने हरेक कामदारबाट राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा ६ हजार ७८० रुपैयाँ अशुल्ने छुट पायो । यही आधारमा सो कम्पनीविरुद्ध कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै सरकारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अनधिकृत रूपमा कामदार ठगी गर्दै आएका संस्था खारेज गर्ने र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने ०७५ जेठ २ मा टिप्पणी आदेश दिएपछि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको थियो । अदालतमा दायर मुद्दामा भिएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठ विरुद्ध बिगो भराई, बिगोबराबरकै जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।

 

यद्यपि, काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट उनी १० लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतले प्रभावमा परेर ठगलाई उम्काएको भन्दै उनीमाथि न्यायपरिष्दले छानबिन अगाडि बढाइसकेको छ । गत जेठमै नयाँ पत्रिकाले भिएलएनले गरेको कामदार ठगीमा सांसद, राजदूत, कर्मचारी, कूटनीतिक प्रतिनिधिलगायतको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग देखिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

 

 

पुस २०७१ कै संसदीय श्रम समितिले गैरकानुनी रूपमा कामदार ठगी गरिरहेको ठहर गर्दै भिएलएनलाई कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको थियो । तर, संसदीय समितिको उक्त निर्देशन पालना गर्नुको साटो ती निकायले भिएलएनलाई कानुनी हैसियत दिन भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन समयमा गृहसचिव रहेका लोकदर्शन रेग्मी हाल नेपाल सरकारको मुख्यसचिव छन् ।

 

श्रम समितिले ८ असोज ०७१ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मलेसियाका लागि ७ सय रुपैयाँ भिसा शुल्कका अतिरिक्त प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने गरेको विषयमा बुझ्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसको ३ सातामा परराष्ट्रका तत्कालीन उपसचिव कृष्णचन्द्र अर्यालले कुनै पनि देशको भिसा शुल्क तथा भिसा जारी गर्ने कार्यविधि सम्बन्धित देशको विशेषाधिकार हुने भन्दै समितिलाई जवाफ फर्काएका थिए ।

 

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले भिएलएनलाई कामदारबाट अवैध किसिमले उठाएको रकम मलेसियन कम्पनी अल्ट्रा किराना र प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडिएन बिएचडी कम्पनीलाई पठाउन ३ असार ०७१ मा स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैअनुसार भिएलएनले करोडौँ रुपैयाँ विदेश पठाइसकेको छ ।

 

भिएलएनले गरिरहेको ठगीमा वैदेशिक रोजगार विभागले समेत छानबिन गरेको थियो । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले उक्त कार्य वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीको दायरामा नपर्ने भन्दै ११ चैत ०७० मा उक्त विषय तामेलीमा राख्ने निर्र्णय गरेका थिए ।