भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न सरकारले नीतिगत सुधार थालेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई सहज बनाउने र भिजिट भिसामा रोजगारको उद्देश्यले जाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्न लागिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले भिजिट भिसासम्बन्धी पुरानो मापदण्ड खारेज गरी नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलगायत सहभागी बैठकले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै, भिजिट भिसामा जानेको हकमा प्रस्ट मापदण्ड बनाउने र यससम्बन्धी ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरिने भएको छ ।

सोमबार ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्न लागिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताए । भिजिट भिसामा रोजगारीको उद्देश्यले जानेलाई निरुत्साहन गर्न ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्नेलगायत नीतिगत निर्णय गर्न लागिएको उनले बताए । ‘भिजिट भिसालाई खुला गर्न लागिएको होइन, घुम्नकै लागि मात्र भिजिट भिसामा विदेश जाऊन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अब पुरानो १७ बुँदे मापदण्ड खारेज हुन्छ, नयाँ मापदण्ड लागू गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्छाैँ ।’

दुई वर्षदेखि अध्यागमनमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट १७बुँदे मापदण्ड लागू गरिएको छ । यसबाट नक्कली कागजपत्रको कारखाना खुलेको र सेटिङ बढेको भन्दै त्यसलाई हटाउन लागिएको छ । सो मापदण्डमा १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्ने तथा वार्षिक पाँच लाख आय देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानका कारण नक्कली सर्टिफिकेट र बैंक स्टेटमेन्ट नक्कली बन्ने गरेको हो ।

सकेसम्म नीतिगत रूपमै भिजिट भिसामा सुधार गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको बैठकले विदेशबाटै पनि श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । भिजिट भिसामा विदेश गएकाहरू कतिपय बेचिने गरेका छन् ।

Published on: 22 January 2024 | Naya Patrika