डा. रमेश सुनाम 

हालै भिजिट भिसा र त्यसबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृह मन्त्रालयलाई एउटा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार, कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ वार्षिक आय र ५ लाख रूपैयाँ बैंक ब्यालेन्स भएकाले मात्र भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने लगायतका प्रतिबन्धात्मक शैलीका प्रावधानहरू सिफारिस गरिएका छन्, जसको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

तर यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दा खाडी तथा मलेसियामा भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने, दुःख पाउने, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुने तथा मानवतस्करीमा पर्नेजस्ता समस्याहरू हल हुने सरकारी कार्यदलको बुझाइ छ । के साँच्चै यस्ता सुझाव कार्यान्वयनले उल्लिखित समस्या सम्बोधन होला त ? 

समस्याको निम्छरो बुझाइ

समस्यालाई बुझ्ने कार्यदलको ‘लेन्स’ नै कमजोर देखिन्छ । खाडी तथा अन्य केही मुलुकमा भिजिट भिसामा गएकाहरू अलपत्र परेका, मानवतस्करीको जालोमा फसेका तथा केही वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएका पक्कै हुन् । उनीहरू भिजिट भिसामा गएका भए पनि समस्याहरू भिजिट भिसाले नै सृजना गरेका भने होइनन् । समस्याका जरा कारणहरू अरू नै छन् । सर्वप्रथम अलपत्रमा को पर्ने गरेका छन् भनेर खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ । उनीहरू पैसा नभएकाले अलपत्र परेका हैनन् । दलालले मोटो रकम लिएर काममा लगाइदिने सर्तमा भिजिट भिसामा लगिएकाहरू गन्तव्य मुलुकमा लामो समयसम्म रोजगारी नपाएपछि र लगेको पैसा पनि सकिएपछि अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । यसरी लैजाँदा सरकारी कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता देखिने गरेको छ । आफ्नै बुताले भिजिट भिसामा गएका अलपत्र परेका छैनन् । ‘दलालले झुक्याए, फसाए’ भनेर भिजिट भिसामा यूएई पुगेर अलपत्र परेका श्रमिकले भन्ने गरेका छन् । सरकारी कार्यदलले दिने उत्तर भने अर्कै छ— उनीहरू पैसा नभएर अलपत्र परेका हुन्, त्यही भएर १० लाख आय र ५ लाख बैंक ब्यालेन्सको कागजात भएपछि यस्ता समस्या आउँदैनन् । कार्यदलका एक सदस्यले भनेछन्, ‘पर्यटक हो भने पर्यटककै प्रक्रियाबाट अनि श्रमिक हो भने श्रमिककै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ ।’ पर्यटक भएर गए पनि उतै राम्रो रोजगारीमा संलग्न हुन पाए सरकारलाई किन टाउकोदुखाइ ? स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सीमित छ, ढिलोचाँडो उनीहरू विदेश गइहल्छन्, रेमिट्यान्स पठाइहाल्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था लगायतका अरू बिचौलियालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न असफल हुने, बिचौलिया–कर्मचारीको दूषित सेटिङ भत्काउन नखोज्ने, मिलेमतोमा सरिक भई सामूहिक घूस खाने कर्मचारीलाई ठेगान नलगाउने तर दोष भने सर्वसाधारण जनता र भिजिट भिसालाई दिने ? यो सरकारी पारा अजिबको छ, तर नौलो होइन । 

तारतम्यविहीन सिफारिस

प्रथम दृष्टिमै कार्यदलका सिफारिसहरू हास्यास्पद र खेदजनक छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजिएको छ । धेरै मुलुकले आफ्ना नागरिकको सुविधाका लागि भिजिट भिसा प्रक्रिया सहज बनाइदिन गन्तव्य मुलुकलाई आग्रह गर्ने गरेका छन् । यो कार्यदलले भने आफ्नै नागरिकको विदेश जान योग्यता जाँच्न सिफारिस गरिदिएछ । गन्तव्य देशका नियम पालना गर्ने बेग्लै कुरा भयो तर आफ्ना नागरिकलाई विदेश घुम्न अंकुश लगाउन खोज्नु उदेकलाग्दो छ । धन्न, सिफारिसमा कर्मचारी नेता, मन्त्री, सांसद, ठेकेदार आदिबाहेकका अन्य सर्वसाधारण भिजिट भिसामा जान नपाउने भनेर राखिएनछ ! 

१० लाख र ५ लाखको सूत्रले भिजिट भिसामा जानेहरू अलपत्र नपर्लान् भन्न सकिन्न, न मानवतस्करी तथा बेचबिखनको समस्या नियन्त्रणमा आउने सम्भावना देखिन्छ । बरु यसले आम सर्वसाधारणमा अनावश्यक बोझ थोपरिन्छ । भिजिट भिसालाई प्रयोग गरेर हुने मानवतस्करी तथा बेचबिखन सेटिङबाट हुने गर्छ, जसलाई प्रस्तावित सिफारिसको कार्यान्वयनले भत्काउन सक्दैन । यसबाट म्यानपावर, बैंक, फाइनान्स र बिचौलिया लगायत सेटिङमा सम्मिलित अध्यागमनका कर्मचारीलाई भने थप फाइदै पुग्छ । वार्षिक आय र बैंक ब्यालेन्सको कागजपत्र बनाउन बिचौलियाले भ्रमणमा जानेहरूलाई मोटो रकम तिराउनेछन् । आखिर यस्ता खालका कागजपत्र बिचौलियाले अहिले पनि बैंकसँगको मिलेमतोमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत तथा अन्य मुलुकमा विद्यार्थी भिसाका लागि बनाउँदै आएकै छन् । यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा अझ कतिले भारतको बाटो प्रयोग गर्नेछन्, जुन झन् असुरक्षित र खर्चिलो हुनेछ । 

भिजिट भिसामा जान चाहने सर्वसाधारणलाई यस्तो नियमले दोहोरो हैरानी दिनेछ । एकातर्फ, होटल बुक गरेको हुनुपर्ने, आतेजाते टिकट हुनुपर्नेजस्ता गन्तव्य मुलुकका नियम प्रक्रिया हुन्छन्, जुन पूरा गर्नैपर्छ । अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले थपेको बोझको भारी पनि बोक्नैपर्छ । धेरै नेपालीको आम्दानी र ब्यालेन्स तोकेजति नहुने हुँदा भ्रमणका लागि आवश्यक खर्च जोहो गर्न सक्नेहरू पनि कागजातका लागि बिचौलियाको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ, जुन समय र आर्थिक हिसाबले बोझिलो हुनेछ । आवश्यक खर्च जोहो गर्न सक्ने तर कागजात बनाउन नसक्नेलाई अध्यागमनबाट ‘शंकास्पद ट्राभल’ भनेर फर्काइनेछ भने, र सेटिङमा कागजात बनाएर जानेलाई सहज अनुमति दिइनेछ । अहिले पनि भइरहेको यस्तै हो जसका कारण मानवतस्करी तथा बेचबिखन मौलाउँदो छ । प्रस्तावित नियमबाट समग्रमा म्यानपावर, बैंक र कागज बनाउने बिचौलिया पोसिने, जनता भने पेलिने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । त्यसैले सेटिङ नभत्काउने, बदमासी गर्ने दलाल व्यक्ति वा संस्था र सरकारी कर्मचारी समूहलाई कारबाही नगर्ने हो भने यो समस्याको समाधान निस्किँदैन । सुरक्षित र फाइदाजनक वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग गतिलो दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तथा देशमै रोजगारी सृजना गर्नेजस्ता उपायले मात्रै यी समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

जस्तो कार्यदल, उस्तै सिफारिसयसअघि पनि मानव बेचबिखन रोक्न भन्दै अध्यागमन विभागले ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । महिलाद्वेषी भन्दै उक्त प्रावधानको आलोचना भएपछि विभागले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लियो । तैपनि किन यस्तै खाले उडन्ते र बेतालका नियम पटकपटक बन्ने गर्छन् त ? यसका दुइटा महत्त्वपूर्ण अन्तरसम्बन्धित कारण देखिन्छन् । पहिलो, नीतिनिर्माण गर्ने प्रक्रिया गुणस्तरीय छैन । केही समस्या पत्रिकामा आउनेबित्तिकै हतारमा कार्यदल बन्छ, जसको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्न न सामर्थ्य हुन्छ न पर्याप्त समय नै । हतपतको काम लतपत हुने नै भयो । अनि समस्या सुल्झाउन बनाइएको कार्यदल समस्या झन् बल्झाउने सुझाव दिन पुग्छ । 

दोस्रो, भाषण–प्रतिवेदनमा सहभागितामूलक नीतिनिर्माणको जति नै रटान लगाइए पनि नेपालमा नीतिनिर्माण प्रक्रिया कर्मचारीतन्त्रको साँघुरो घेराभन्दा खासै बाहिर निस्किन सकेको छैन । भिजिट भिसा कार्यदलमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायका अधिकारी मात्रै सम्मिलित थिए । यस्तो नीति बनाउँदा सरोकारवाला संस्था र विज्ञहरूलाई समेट्ने अनि बृहत् छलफल–परामर्श गर्ने कार्य हतपत हुँदैन । अधिकांशतः प्रतिवेदन बाहिरै ल्याइँदैन, सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राखिँदैन, न त सुझाव नै संकलन गरिन्छ । प्रतिवेदनसमेत बेलाबेला लुकाइन्छ, जुन नेपाली कर्मचारीतन्त्रको दीर्घरोग हो । सामान्यतया कर्मचारी मात्रै सम्मिलित यस्तो कार्यदलले कठिन, जकडिएको समस्याको गहन अध्ययन र उपयुक्त नीतिगत सुझाव दिने सामर्थ्य नै राख्दैन । विज्ञता अभावले यस्तो कार्यदलले कठिन समस्याको वास्तविक जरा कारण खोतल्न नसक्ने मात्र होइन, अपवादबाहेक यो सकेसम्म कर्मचारीतन्त्रका कमजोरी, बदमासी लुकाउन, छिपाउन उद्यत रहन्छ । उदाहरणका लागि, विमानस्थलमा रहेको अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, म्यानपावर आदिको मिलेमतोबिना यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू भिजिट भिसामा जानै सक्दैनन् । तर सरकारी कार्यदलले यस्तो मिलेमतो देख्दैन, कर्मचारीलाई दोषी पाउँदैन, बेलाबेला म्यानपावरलाई भने दोषी देख्छ । यदाकदा बाहिरी विज्ञ राख्दा पनि कार्यदलमा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नै छान्ने चलन छ, जसले कर्मचारीतन्त्रलाई पानीमाथिको ओभानो बनाइदिन सघाउँछ । 

कर्मचारीले भरिएको कार्यदल वा छानबिन समितिले वास्तवमा तथ्य खोतल्न, दरिलो विश्लेषण र सोहीअनुरूप सुझाव दिन न सामार्थ्य राख्छ, न चाहना नै । यदि विज्ञता हुन्थ्यो भने भिजिट भिसा कार्यदल लुखुरलुखुर विदेश जान कस्ता व्यक्ति योग्य हुन्छन् भन्दै आम्दानी र बैंक ब्यालेन्समा घोत्लेर बस्दैनथ्यो । बरु मानवतस्करी बेचबिखनका जरा कारण र सेटिङ कसरी भत्काउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्थ्यो । त्यसैले समावेशी र बृहत् कार्यदल, व्यापक नीतिगत छलफल–बहस, र सहभागितामूलक नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सधैं यस्तै खाले नीतिनिर्माणको पुरातन विधिमै अल्झिइराख्ने तथा कर्मचारी मात्रै रहेका कार्यदलको भरमा नीति निर्माण र संशोधन गरिराख्ने हो भने, आउँदा दिनमा सरकारी जागिरे र सहरबजारमा घर भएका धनाढ्य लगायतलाई मात्रै विदेश भ्रमणका लागि योग्य करार गरिनेछ । अझ महिलाका हकमा भ्रमण अवधिमा श्रीमान् वा घरका अन्य पुरुष सदस्यसँग प्रत्येक रात भिडियो कल गर्न मन्जुर हुनुपर्ने प्रावधानसम्म राखियो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ ।

Published on: 7 March 2022 | Kantipur