होम कार्की

सन् २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली राहदानीको स्तर निरन्तर गिर्दै गएको छ । त्यतिखेर ७६ औं सूचीमा परेको नेपाली राहदानीको स्तर तल झर्ने क्रम रोकिएको छैन । गत वर्षसम्म आइपुग्दा हेन्ली राहदानी सूचकको ११० औं देशको पुछारतिर अर्थात् १०४ औं नम्बरमा झर्‍यो । 

हेन्लीले हरेक वर्ष विश्वभरका राहदानीको स्तरसम्बन्धी सूची तयार गर्छ । राहदानीको स्तर जति कमजोर हुँदै गयो, त्यति नै नेपाली राहदानीवाहकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएका अवसरहरू प्राप्त गर्न कठिन हुँदै जान्छ । अहिले ३८ देशसँग मात्रै नेपालीको ‘भिसा फ्री एक्सेस’ छ । अर्थात्, ती देशमा जाने हो भने पहिला नै भिसा लिइराख्नुपर्दैन । १८८ देशमा जानुपरेमा पहिला नै भिसा लिनुपर्छ । विकसित देशहरूले नेपाललाई भिसा फ्री एक्सेसको सुविधा नदिनुको प्राथमिक कारण छ— नेपालीहरू पर्यटक वा भिजिट भिसामा आइसकेपछि आफ्नो राहदानी फ्याँकिदिएर गैरकानुनी हैसियतमा बस्छन्, शरणार्थीको सुविधा लिन्छन्, जुन विकसित देशहरूले चाहेका हुँदैनन् ।

पछिल्लो समय अधिकांश देश आफ्ना नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँचका लागि ‘भिसा फ्री एक्सेस’ को लबिइङमा लागेका छन् । रोजगारी र व्यापारिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका साउदी अरब, यूएई र कतारसँग छिमेकी भारतले आफ्ना नागरिकलाई भिसा फ्री एक्सेस दिलाउने विषयलाई हरेक तहको संवादमा प्रमुख एजेन्डाभित्र राख्दै आएको छ । तुलनात्मक हिसाबले नेपालीको सहजै पहुँच भएका देशहरूमा अरब क्षेत्रका ६ देश र मलेसिया हुन्, जहाँ मुलुकबाहिर रहेका नेपालीमध्ये झन्डै ८७ प्रतिशतको बसोबास छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, २१ लाख ६९ हजार नेपाली मुलुकबाहिर छन् । पछिल्ला चार वर्षमा वैदेशिक रोजगार विभागमा अभिलेखबद्ध (श्रम स्वीकृति) भई खाडी तथा मलेसियामा कार्यरतको संख्या झन्डै १५ लाख छ । यी देश श्रमको हिसाबले मात्रै नेपालीसँग जोडिएका छैनन्, अध्ययन र व्यवसाय गर्न सुरक्षित र उचित लाभ प्राप्त गर्ने भूमि पनि हुन् । तर नेपालीहरूले यी देशबाट थप अवसरहरू अपेक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । झन् पछिल्लो पटक भिजिट भिसामा जान पूर्ण रूपमा रोक लगाइँदा नेपालीले पाउने अवसर मात्रै रोकिएको छैन कि, आफ्ना परिवारका सदस्यसँग पुनर्मिलन हुनबाट समेत वञ्चित गराइएका छन् ।

भिजिट भिसामा रोक लगाउन हतारिनुअघि सरकारी संयन्त्रले यो भिसामा जानुपर्ने बाध्यता कसलाई किन पर्ने गर्छ, को गइरहेका छन्, तिनलाई कसले लगिरहेको छ भन्ने व्यावहारिक पाटो बुझ्नुपर्थ्यो । भिजिट भिसामा जानुपर्ने सबैभन्दा पहिलो र ठूलो बाध्यता भनेको श्रम स्वीकृतिमा गरिएको कडाइ नै हो । श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सहज र पारदर्शी छैन । सरकारले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा जानेलाई व्यवस्थित गर्नका लागि २०६९ भदौ ११ मा ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका–२०६९’ जारी गरेको थियो, जसले पहिलो हाडनाता र दोस्रो नाता नखुल्ने सम्बन्धमा दुई थरीका सिफारिस खोज्ने व्यवस्था गर्‍यो । हाडनाता अनुसार गन्तव्य देशमा आमा, बाबु, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, पति वा पत्नी भएकाले नेपाली दूतावासमा गएर आवेदन दिए मात्रै श्रम स्वीकृति पाइन्छ । नाता खुल्ने कागजात पेस गर्न नसकेमा श्रमिक स्वदेश फर्कनुअघि गन्तव्य मुलुकमा निजले काम गरिसकेको व्यहोराको कागजात, पहिले रोजगारी गरिसकेको मुलुक र कम्पनीमा पुनः रोजगारी गर्न जान लागेको भए सम्बन्धित कम्पनीको सिफारिस र अनलाइन अन्तर्वार्ताबाट छनोट भएका अर्ध दक्ष, दक्ष वा उच्च दक्ष पदमा काम गर्ने व्यक्तिले पेस गरेको कागजात हेर्नुपर्ने भयो । दूतावासले हाडनाता सम्बन्धको सिफारिस आए मात्रै करारपत्र प्रमाणीकरण गर्न थाल्यो । दोस्रो प्रावधानलाई पूरै निरुसाहित गर्न थालियो । यो व्यवस्थाले एक–दुई जना मात्रै श्रमिक चाहिने रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक ल्याउन छाडे । त्यसअघि धेरै कम्पनीले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकलाई विश्वास गरी आफन्त वा साथीभाइ ल्याउन भिसा दिन्थे । त्यसरी भिसा पाएकाहरू श्रम स्वीकृति लिई जान्थे । म्यानपावर कम्पनीहरूले एक–दुई जनाका लागि मात्रै पठाउने काममा भने हात हाल्दैनन्, हाले पनि जाने खर्च सबै श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने अभ्यास छ । यो प्रावधानले विशेष गरी यूएईमा भिजिट भिसामा गई रोजगारी भिसामा परिणत गर्ने चलन संस्थागत हिसाबले बढ्न थाल्यो । यूएईका रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि गेटमै छानीछानी श्रमिक भेट्टाउन थालेपछि म्यानपावरमार्फत श्रमिक लिने झन्झटिलो प्रक्रियालाई रोज्न छाडे । 

भिजिट भिसामा तस्करी बढ्नुमा दोस्रो कारण हो— दलालमाथि कारबाही नहुनु । पीडितहरू रोजगारी नपाएर अलपत्र भई फर्केर उजुरी गर्दा पनि गृह र श्रम प्रशासनबाट एकले अर्कालाई देखाउने गर्दा पीडिकहरू उम्किँदै गए । यसले भिजिट भिसामार्फत श्रमिक पठाउन दलालहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । पछिल्लो एक वर्षमा झन्डै ८० हजार नेपाली भिजिट भिसा लिई यूएई पुगे । कोभिडका कारण पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किएको यूएई श्रम बजारले यति धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिन नसकेपछि अलपत्रका केसहरू हरेक दिन सार्वजनिक हुन थाले । सरकारले रोजगारीकै लागि भिजिट भिसामा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सदाझैं बन्द गर्ने अव्यावहारिक नीति फेरि लियो । यो नीतिले नेपाली नागरीक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भिजिट भिसामा जान अझै योग्य छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालीको पहुँच सहज बनाउन भिसा फ्री एक्सेसतर्फ जोड दिनुपर्ने सरकारले उल्टो नेपालीलाई भिजिट भिसा नदिलाउन गरेको पहलकदमी विडम्बनापूर्ण छ । 

अहिले श्रम बजारमा भित्रिएको पुस्ता पढे–लेखेको छ, अघिल्लो पुस्ताजस्तो बाहिरी घाममा दुःख गर्ने अवस्थामा छैन । आफ्नो अध्ययन र क्षमता अनुसार ‘इनडोर’ मा उपलब्ध रोजगारीको खोजीमा छन् युवाहरू । यो श्रमशक्तिले खोजेको अवसरको सम्बोधन सीमित म्यानपावर कम्पनीले ल्याउने सीमित मागबाट मात्रै हुन सकेको छैन । खाडीमा उपलब्ध ‘आकर्षक अवसर’ लाई हात पार्न उनीहरू विकल्पको खोजीमा छन् । खाडी तथा मलेसियाको श्रम बजार १० वर्षअगाडिको जस्तो कठोर छैन । श्रम बजारको चरित्र बदलिएको छ । श्रम लचकता र गतिशीलतासहितका श्रम कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र आबद्ध हुने अधिकारबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका श्रम अधिकारहरू दिइएका छन् । नेपालीहरू तल्लो तहमा काम गर्ने मात्रै छैनन् कि, महिनाको बीसौं लाख रुपैयाँसम्म तलब सेवासुविधा लिई गुणस्तरीय जीवन जिउनेहरू पनि छन् । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाको रोजगारी छाडेर खाडी छिर्ने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । अर्कातर्फ, हरेक कम्पनीको व्यवस्थापनमा नेपालीको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ । यो पहुँच त्यत्तिकै बनेको होइन, पछिल्ला तीन दशकदेखि नेपालीको इमानदारीसँगै दक्षता र सीप विकासमा भएको परिवर्तनले त्यसलाई सम्भव तुल्याएको हो । १५ लाख नेपाली बसोबास गर्ने क्षेत्रमा पारिवारिक र आफन्त भेटघाट गर्न जानु नौलो रहेन । तर यसलाई पूरापूर बेवास्ता गर्दै गृह प्रशासनले जसरी भिजिट भिसा प्रयोगमा सख्त प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसले पारिवारिक पुनर्मिलनलाई खलबल्याइदिएको मात्रै छैन, परिवार भेट्न पाउने अधिकारबाट श्रमिकलाई समेत वञ्चित गराइदिएको छ । 

श्रम स्वीकृतिमा जति धेरै लचकता, त्यति धेरै अभिलेखीकरण भन्ने नीति श्रम मन्त्रालयले लिन जरुरी छ । यो नीतिका कारण भिजिट भिसामा जाने अभ्यास आफैं निरुसाहित हुँदै जान्छ । श्रम स्वीकृति भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अभिलेखीकरण गर्ने एउटा विधि मात्रै हो । यसो गर्दा कुन नेपाली, कुन देशमा, कुन कम्पनीमा, के काम गर्न गएको छ भन्ने अभिलेख राज्यसँग हुन्छ; भोलि केही भए राज्यका तर्फबाट दिइने कल्याणकारी सेवा सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ । यसका लागि श्रम प्रशासनले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्छ । एउटै कम्पनीमा काम गरी फर्केर लामो बिदापछि त्यही कम्पनीमा जान चाहेमा होस् वा आफ्नो पहुँचले अर्को कम्पनीमा थप सेवासुविधासहितको रोजगारी पाउँदा, सहजै श्रम स्वीकृति दिइनुपर्छ । अर्कातर्फ, अनुमतिबेगर श्रमिक पठाउने कार्यमा संलग्नलाई मानव तस्करीको मुद्दा लगाउन गृह र श्रम प्रशासनले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । खाडी तथा मलेसियाले विश्व श्रम शक्तिलाई उपलब्ध गराएका उपल्ला अवसरहरू मात्रै नेपालीले हात पार्न सके भने पनि युरोप–अमेरिका छिर्न प्रयोग गर्ने मृत्युका बाटाहरू आफैं बन्द हुँदै जानेछन् । आफ्नो परिवारलाई छाडेर अवैधानिक हैसियतको बन्न कसैलाई रहर लाग्दैन, शरणार्थी बनिराख्नुपर्दैन । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली राहदानीको स्तर माथि उठ्छ । र, नेपालीको ‘भ्यालु’ फनि बढ्नेछ ।

Published on: 8 February 2022 | Kantipur