अध्यागमनका कर्मचारीहरूले आर्थिक सेटिङमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार भिसा दिनेक्रममा ४० हजार रुपयाँ मागेको उजुरीका आधारमा विभागका नायव सुब्बा कोषराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो । अमेरिकाको राहदानी भएका सोलुखुम्बुका एक व्यक्तिले हजुरबुबाको नाता प्रमाणित गरी रिलेसन भिसा लिन लागेका थिए । रिलेसन भिसा लिने व्यक्तिसँग रकम मोलमोलाई गर्ने क्रममा भट्टराई समातिएका हुन् ।

 

नाता प्रमाणित भएका हजुरबुवा सनाखत गर्न नआएपछि भिसा लिने व्यक्तिले आफ्ना काकालाई सनाखतका लागि लिएर आएका थिए । तर, नाता प्रमाणित नभएका व्यक्तिले सनाखत गर्न नमिल्ने भनेपछि निवेदकका काकासँग भट्टराईले पैसा दिए मिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गरेका थिए । केहीबेर लेनदेनको कुरा चलेपछि अन्त्यमा काम गरिदिने सर्तमा भट्टराईलाई ४० हजार दिन निवेदकका काका सहमत भएका थिए ।

 

भिसा लिन समस्या देखेपछि निवेदकले भने हजुरबुबालाई नै बोलाएर सनाखत गर्न लगाएका थिए । नियमित प्रक्रियाबाट काम भइसके पनि भट्टराईले बार्गेनिङ गर्न नछाडेपछि निवेदकका काकाले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । भट्टराई अध्यागमनको गैरपर्यटकीय भिसा शाखामा कार्यरत थिए । त्यसअघि मुद्दा शाखामा रहँदासमेत आर्थिक सेटिङमा सक्रिय भएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।

 

भट्टराईले गरेको आर्थिक मोलमोलाइ व्यक्तिगत वा संस्थागत के हो भन्ने विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । गैरपर्यटकीय शाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीसँग समेत बयान लिने अख्तियारले तयारी गरेको छ । ‘भट्टराई प्रकरणमा विभागका अन्य कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुनसक्ने देखिएको छ', अख्तियार स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘उनी एक्लैले मात्र उक्त काम गर्न सक्दैनन् । शाखा प्रमुखहरूको सहमतिबिना सम्भव छैन । उनले भिसा जारी गर्न सक्दैनन् र मिल्दैन पनि ।'

 

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले आफ्ना कर्मचारी लेनदेनमा मुछिएपछि विभागभित्रका शाखाका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् । काफ्लेले भट्टराई प्रकरणपछि सेवाग्राहीका काममा पारदर्शिता अपनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले पैसासहित रंगेहात पक्राउ गरिएकाले भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताए । अख्तियारले यसअघि समेत भट्टराईलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा कारबाही गरेको थियो ।